३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार

सर्वोच्चको आदेशले फ्लोर क्रस गरेका चार एमाले सांसदको पद जोगियो



२७ जेष्ठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका कर्णाली प्रदेशका चार सांसदको पद जोगिएको छ । पार्टी निर्णय विपरित कार्य गरेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्ने नेकपा एमालेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढाविरूद्ध नेपाल पक्षकै चार सांसदले रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार प्रदेश सभा सचिवालयको नाममा आदेश दिएको हो ।

नेकपा भंग भई एमाले र माओवादी पार्टीहरू यथास्थितिमा आएपछि एमालेले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो । तर एमालेका चार सांसदले भने फ्लोर क्रस गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाएका थिए ।

शाहीलाई मत दिने सांसदले पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नगरेको र ह्वीप पनि जारी नगरेकाले कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्टिकरण दिएका थिए ।

यी चार सांसदलाई नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको निर्णय अनुसार नेकपा पार्टीको प्रदेश सभा सदस्य, कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य र साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले भने दशौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटि नेकपा एमालेको आधिकारीक संरचना नभएको उल्लेख गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने सांसदकै पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्याग सम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

अन्तरिम आदेशमा थपिएको छ, ‘२०७८ वैशाख १२ मा नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश, कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालय प्रदेश सभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सोही पत्रको आधारमा प्रदेश सभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशले वैशाख १४ मा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार समेतका कामकारवाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।’

एमालेको ओली पक्ष र नेपाल पक्षको विवाद अझैपनि उत्कर्षमा रहिरहेका बेला केन्द्रीय समितिले फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने अवस्था नरहेकाले तत्कालका लागि उनीहरू सांसद र मन्त्री दुबै पद जोगिने देखिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु