२६ जेष्ठ, काठमाडौं । आज (बुधबार) बसेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी फाइलहरू सात दिनभित्र बुझाउन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ ।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले २०७८ जेठ ७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयसम्बन्धी फाइल ७ दिनभित्र म्याद थाम्न नपाउने गरी झिकाउने आदेश गरेको हो ।

योसँगै अदालतले यो मुद्दामा कानुनी परामर्श दिन सर्वोच्च बारबाट २ जना र नेपाल बारबाट २ जना अधिवक्तासहित चार जनाको एमिकस क्युरी पनि बनाउने भएको छ ।

आादेशमा भनिएको छ, ‘इजलास कक्षभित्र रिट निवेदकमध्येबाट एक–पटकमा अधिकतम् पाँच जना, कानुन व्यवसायीहरू बढीमा तीन जना, सरकारी वकिल बढीमा तीन जना र अन्य प्रत्यर्थीहरूमध्येबाट एक पटकमा बढीमा २/२ जना कानुन व्यवसायीलाई मात्र इजलास कक्षभित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नु ।’

असार १० गतेभित्र निवेदक र प्रत्यर्थीहरूले बहस नोट बुझाउनु पर्ने पनि इजलासले आदेश दिएको छ । इजलासले बहसमा रिट निवेदक र सरकारी वकिलका लागि अधिकतम् १५/१५ घन्टा समय तोकेको छ ।

आफ्नो तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुँदा र समय आफैंले विभाजन गर्न भनिएको छ । उनीहरूबीच सहमति हुन सकेन भने रिट निवेदक र प्रत्यर्थीहरूलाई साढे सात/साढे सात घन्टा समय इजलासले दिनेछ ।

सूचनाको हकलाई मध्यनजर गरी सर्वोच्च अदालतको प्रागंणमा बहस हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन इजलासले प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि यी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।