३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार

कर्णालीमा भौतिक पुर्वाधार र मानविय विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छौंः डा. सर्वराज खड्का



कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास निर्माण, नीति–योजनाको कार्यान्वयन, नयाँ बजेट निर्माणसम्बन्धमा रारापाटी डटकमका लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सर्वराज खड्कासँग गरिएको अन्तरवार्ताः

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले के गरिरहेको छ ?

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख क्रियाकलापहरू भनेको प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि दिर्घकालिन सोंच सहितको नीति तथा योजना तयार गर्ने, आवधिक योजना तयार गर्ने, अनुगमन तथा मुल्याकङ्न सम्बन्धी काम कारवाही गर्ने हो । साथै प्रदेश, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय बिच समन्वय गर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणसम्बन्धी काम गर्ने लगायत उपरोक्त विभिन्न पक्षहरूसँग जोडिएका थप कार्यहरू गर्ने गराउने रहेका छन् ।

यसै सन्र्दभमा हाल योजना आयोग वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको तर्जुमामा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ । प्रथम पञ्च वर्षिय योजना निर्माण भइसकेको अवस्थामा यसलाई कार्यन्वयनमा लिनको लागि प्रदेश सरकारलाई सहजीकरणको कार्य पनि हामीले गरी राखेका छौ । प्रदेशको योजनाहरू विकास गर्ने ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को आकाँक्षालाई छिटोभन्दा छिटो साकार गर्न विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्यका लागि आवश्यक वातावरण तयार भइराखेको छ र निकट भविस्यमा नै यस प्रदेशको विकासको लागि थप लगानी जुटाउने उद्देश्यले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्नका लागि पनि तयारीका कामहरू गरिरहेका छौ ।

कर्णाली प्रदेशले भर्खरै पञ्चवर्षीय योजना प्रकाशित गरेको छ । मुख्य विकास प्राथमिकताहरू के छन् ?

यस आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रदेश सरकारको वार्षिक प्राथामिकताका स्वास्थ्य र त्यसमा पनि कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार प्रतिकार्य रहन गएको छ । कर्णाली भौतिक पुर्वाधारका क्षेत्रमा देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै पछाडि परेको प्रदेश हुनाले हामीले भौतिक पुर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौ । साथै सामाजिक विकास वा मानव विकासलाई पनि अर्कोे प्राथमिकतामा राखेका छौ ।

कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्च वर्षिय योजना जुन वि.सं. २०७६/७७ देखि वि.सं. २०८०/८१ सम्म कार्यान्वयनमा रहनेछ । यसले प्राथामिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरेको छ । तर यी प्राथामिकताका क्षेत्रहरू केहि फेरवदल हुन सक्ने सम्भावना पनि विद्यमान रहेको छ । उदाहरणका लागि यस आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रदेश सरकारको वार्षिक प्राथामिकताका स्वास्थ्य र त्यसमा पनि कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार प्रतिकार्य रहन गएको छ । त्यसपछि मात्र अन्य योजना प्राथामिकताका आधारमा क्रियाशिल हुने सम्भावना छ । जस्तैः भौतिक पुर्वाधार विकास अन्तर्गत यातायात, उर्जा, वस्ती विकास, सिंचाई र खानेपानी, सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा, हरित अर्थतन्त्रमा आधारित आत्मनिर्भर उत्पादन अन्तर्गत प्रागारिक कृषि, उद्योग, जडिबुटि, खानी, वन, पानी, पर्यटन र वातावरण, विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन, सुचना, सञ्चार तथा डिजिटल कर्णाली र सुशासनमा क्रमशः प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्ने योजना रहेको छ ।

कर्णाली भौतिक पुर्वाधारका क्षेत्रमा देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै पछाडि परेको प्रदेश हुनाले हामीले भौतिक पुर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौ । साथै सामाजिक विकास वा मानव विकासलाई पनि अर्कोे प्राथमिकतामा राखेका छौ ।

हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा २० प्रतिशत जति मात्र बजेट खर्च भएको छ । कर्णालीमा बजेट कम खर्च हुनाको पछाडिका कारण के हुन् ?

अरु प्रदेशभन्दा कर्णालीमा बजेट तुलनात्मक रूपमा कम खर्च भएको छ । यसो हुनुको धेरै कारणहरू भएता पनि मुल रूपमा योजनावद्ध रूपमा र आवश्यकताको आधारमा आयोजनाको छनौंट हुन नसक्नु, उपयुक्त नीति नियम तथा कार्यविधिको अभाव हुनु, सक्षम मानवीय संसाधनको अभाव हुनु, समयमै आयोजना कार्यान्वयनको कार्य सुरु नहुनु, स्थानीय आवश्यकता भन्दा सतही मागको आधारमा कार्यक्रमहरू छानिनु, जनताको बीचबाट भन्दा पनि माथिबाट आयोजनाहरूको छनौंट हुनु, आदि रहेका छन् ।

कर्णाली मात्र होइन करिव सवै प्रदेशहरूमा वजेट कम खर्च हुने गरेको तितो यथार्थ हो । तर अरु प्रदेशभन्दा कर्णालीमा बजेट तुलनात्मक रूपमा कम खर्च भएको छ । यसो हुनुको धेरै कारणहरू भएता पनि मुल रूपमा योजनावद्ध रूपमा र आवश्यकताको आधारमा आयोजनाको छनौंट हुन नसक्नु, उपयुक्त नीति नियम तथा कार्यविधिको अभाव हुनु, सक्षम मानवीय संसाधनको अभाव हुनु, समयमै आयोजना कार्यान्वयनको कार्य सुरु नहुनु, स्थानीय आवश्यकता भन्दा सतही मागको आधारमा कार्यक्रमहरू छानिनु, जनताको बीचबाट भन्दा पनि माथिबाट आयोजनाहरूको छनौंट हुनु, आदि रहेका छन् । कर्णालीको भुगोल अरु प्रदशको दाँजोमा बढी जटिल तथा अगम्य छ । यसो भएको हुँदा समयमै विकास निर्माणका सामग्री तथा मानव संशाधन परिचालन हुन सक्दैनन । कोभिड–१९ महामारीका कारण पनि कतिपय विकास निर्माणका कामहरूमा असहजता र अवरोध सिर्जना भएको हुनाले बजेट खर्च सोचेअनुसार हुन नसकेको हो कि भन्ने मेरो ठम्याई रहेको छ ।

योजनाहरू छनौटमा योजना आयोगको भूमिका बारे के भन्नु हुन्छ ?

कर्णाली प्रदेश योजना आयोग प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना छनौंटमा संलग्न हुँदैन । आयोजनाहरूको पहिचान, छनौंट, कार्यान्वयन लगायतका काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भनेकै सम्वन्धित विषयगत मन्त्रालय, स्थानीय तह र मातहत कार्यालयहरूको हो । आयोगले आयोजना छनौंटको सामान्य निर्देशिका तथा गाइडलाइन दिने काम गर्दछ । साथै आयोजनाको छनौंट गर्दा पञ्च वर्षिय योजनालाई पनि प्रमुख आधारको रूपमा प्रयोग गर्न सम्वन्धित निकायलाई प्रोत्साहन गर्दछ ।

भर्खरै यहाँहरू उच्चस्तरीय अनुगमनका लागि जाजरकोट लगायतका जिल्लामा जानु भएको थियो । कार्यान्वयनको पाटो बारे कस्तो अनुभव रहेको छ ?

सामान्यतया हामीले अनुगमन गरेको आयोजनाहरूको प्रक्रिया तथा प्रगति सन्तोषजनक पाइएको छ तर कतै कतै विभिन्न तहका सरकारहरू बिच अलि प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको हो कि भन्ने कुराहरू पनि अनुभुत हुन आए ।

आयोजनाको कार्यान्वयन अनुगमन आयोजना चक्रको महत्वपुर्ण खुड्किलो हो । त्यही भएको हँुदा योजना आयोग प्रदेश सरकारले यस आ.व. र यस पूर्वका आ.व. मा सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन मुल्याङ्कन भ्रमणमा गएको थियो र यस अनुगमनबाट धेरै कुराहरूको सिकाई भएको छ । सामान्यतया हामीले अनुगमन गरेको आयोजनाहरूको प्रक्रिया तथा प्रगति सन्तोषजनक पाइएको छ तर कतै कतै विभिन्न तहका सरकारहरू बिच अलि प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको हो की भन्ने कुराहरू पनि अनुभुत हुन आए । जनचाहना र आयोजनाहरू बीच यथेस्ट समन्वय नभएको जस्तो पाइयो । कतै–कतै पर्याप्त पूर्वतयारी विना आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या आएको पनि देखियो । आम रूपमा थुप्रै प्रतिकुलताका बावजुद अनुगमन गरिएका आयोजनाहरू सन्तोषजनक नै प्रगति गरिरहेका छन ।

आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताहरू के के हुन् ?
आगामी आ.व. २०७८/२०७९ का नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण हुने पक्रियामा नै भएकाले ठ्याक्कै यही हो भन्न त सकिदैन, तर पनि योजना आयोगसँग भइरहेको छलफलका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने आगामी वर्ष पनि स्वास्थ्यसँग सम्वन्धित कोभिड–१९ रोकथाम, उपचार, प्रतिकार्यले प्राथामिकता पाउने देखिन्छ । त्यस पछाडि जीविकोपर्जन जसमा उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा लगायत पर्दछन् त्यो आउँछ होला । पूर्वाधार विकासले निरन्तरता पाउनु पर्ने देखिन्छ । सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरूले पनि त्यही अनुसार प्राथमिकता पाउनु पर्ने हुन्छ । वाँकी त नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक भएपछि थाहा भैहाल्नेछ ।

योजना कार्यान्वयमा राजनीतिक अस्थिरताबारे के भन्नु हुन्छ ?

राजनीतिक स्थिरता भयो भने अन्य पक्ष पनि बढी स्थिर हुन गई विकास निर्माणले गति लिन सहज हुन्छ । आवधिक योजना तथा गुरुयोजनाहरू सहजै कार्यान्वयनमा जान्छन । के होला भन्ने अन्यौंलताको अन्त्य भएको हुँदा सबैको ध्यान विकास निर्माणतिर जान्छ । तर राजनीतिक अस्थिरताले योजना ठीक उल्टो दिशातिर प्रेरित गर्ने गरेको अनुभव छ । राजनीतिक पात्रहरूको ऊर्जा सिर्जनशील काममा भन्दा अन्यत्र मोडिने भएकाले आर्थिक सामाजिक क्षेत्र पनि अवरोधमा पर्र्ने सम्भावना हुन्छ । आयोजनाको कार्यान्वयनमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु