११ मंसिर २०७८, शनिबार

सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको खेलकुद तर्फको बजेटमा एक दृष्टि



युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत २ अर्व ७४ करोड वजेट विनियोजन भएको छ। युवा तर्फ १ अर्व जति होला त्यो घटाउँदा १ अर्व ७४ करोड जति खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहला । त्यसमा पनि मन्त्रालय आफैंले तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यकम भत्ता र भ्रमण शिर्षकमा ठूलै वजेट राख्ने गर्छ। अव बाँकी रहेको वजेट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आफै कार्यान्वयन गर्ने हो। यो बजेटको झन्डै १ अर्व त कर्मचारी तलव सेवा सुविधा भत्ता साधारण तर्फ खर्च हुन्छ। अव वाँकि ५०–६० करोडले बजेटमा उल्लेख गरिए जस्तो काम गर्न सकिन्छ र ?

विगतमा जत्तिको बजेट पनि आएन । कार्यान्वयन कति हुन्छ त्यो त भविष्यमा देखिएला। खुशीको कुरा के छ भने विगतमा सुरुवात गरिएको कामलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । नयाँ केही छैन। कमसेकम शुरुवात भएकाले पुर्णता पाओस् र निरन्तरता पाइरहोस्।

खेलकुद प्रतियोगिता कति हुने ? खेलाडी प्रशिक्षण कस्तो गर्ने ? खेलकुद विकास र पुर्वाधार निर्माणमा कति लगानी गर्ने ? खेलाडी र पुर्व खेलाडीको संरक्षण कसरी गर्ने ? खेलकर्मीलाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था कसरी गर्ने ? नयाँ खेल प्रतिभाहरूको खोजी र क्षमता अभिवृद्धि कसरी गराउने? अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र अनुसन्धानको प्रयोगमा अभिवृद्धि कसरी गराउने? खेल सघंहरूलार्इ साधन स्रोतले कसरी सम्पन्न बनाउने जस्ता आवश्यकतामा कहिले पनि सरकार गम्भीर भएको देखिदैन। यसपाली त कमसेकम चुनावलाई ख्याल गरेरै भएपनि उल्लेख्य बजेट आउला वा नेतृत्वले ल्याउन पनि सक्ला भन्ने लागेको थियो । तर विगतमा जत्तिको बजेट पनि आएन । कार्यान्वयन कति हुन्छ त्यो त भविष्यमा देखिएला। खुशीको कुरा के छ भने विगतमा सुरुवात गरिएको कामलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । नयाँ केही छैन। कमसेकम शुरुवात भएकाले पुर्णता पाओस् र निरन्तरता पाइरहोस्।

प्रादेशिक रंगशालाको अवधारणा ४ वर्ष पहिलेदेखि नै ल्याएर १ नम्वर प्रदेशमा इटहरी, २ नम्बरमा जनकपुर, बागमती प्रदेशमा काठमाडौं, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालगञ्ज, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धनगढी तोकेर निर्माण कार्य सुरुवात भइसकेको हो । नयाँ खेलकुद ऐन जारी नभइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक घोषणा गर्न पाइएको थिएन ।

कोरोना महामारीको बेला नयाँ सुरुवात गर्न कठिनाई पनि हुन्छ। प्रादेशिक रंगशालाको अवधारणा ४ वर्ष पहिलेदेखि नै ल्याएर १ नम्वर प्रदेशमा इटहरी, २ नम्बरमा जनकपुर, बागमती प्रदेशमा काठमाडौं, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालगञ्ज, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धनगढी तोकेर निर्माण कार्य सुरुवात भइसकेको हो । नयाँ खेलकुद ऐन जारी नभइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक घोषणा गर्न पाइएको थिएन । त्यसैको निरन्तरतामा प्रादेशिक कार्यालय इटहरीमा केही महिना अघि नै आइसकेको छ। तर गत वर्ष ऐन जारी भएपछि यो वर्ष घोषणा हुनपुग्यो । अहिले जनकपुरको स्थानमा विरगञ्ज भएछ। यो सार्वजनिक भएकोमा हार्दिक स्वागत छ। तर गतवर्ष इटहरी लगायत कतिपय रङ्गशालामा संघिय बजेट नआउँदा शंका उत्पन्न भएको थियो जे होस् अव सार्वजनिक भयो आशा गरौं बजेट निरन्तर पाउला।

इटहरीको रङ्गशालामा फलड लाइट, खेलाडी आवासिय भवन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पौडी पोखरी, फुटवल प्रशिक्षण मैदान र क्रिकेट रङ्गशाला अझै निर्माण गर्न बाँकी छ पूर्व पट्टीको ८ विगाहा जग्गा थप गरी काम सुरु गरियोस् । बजेटमा घोषणा गरिएका क्रिकेट रङ्गशालाहरू सबै पहिलेदेखि नै निर्माण सुरु भइराखेका हुन नयाँ छैनन्। दमकको रंगशालाको गुरु योजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन र थ्रि डि ३ वर्ष अगाडि नै पुरा गरी म लगायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देखाइ बुझाई बजेटमा राखि सकिएको थियो । यसपाली सुरुवात होस्।अघिल्लो पटक विष्णु पौडेल नै अर्थमन्त्री भएको वेला आ व २०७३/०७४ को बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बजेट माग गर्दा नै प्रस्तुत गरेको र अर्थमन्त्रीले मन पनि पराएको तर भूकम्पको कारण देखाउँदै समावेश गर्न असमर्थ हुनु भएको मध्य एउटालाई चाहिँ यसपाली सम्झेर समावेश गर्नु भएछ।

२०७३ सालदेखि पुर्व अन्तर्राष्ट्रिय पदकधारी खेलाडिलाई दिइदै आएको सम्मान र भत्ता यो आर्थिक वर्षसम्ममा वृद्धि भएर न्युनतम पनि मासिक रु १०,००० पुर्याउनु पर्ने थियो। तर उल्लेख भएन। राखेपले माग नै पो गरेन कि के भयो ?

बजेटमा पूर्व खेलाडीलाई व्यवसाय गर्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ । त्यो बेला मैले चाहिँ खेलकुदसँग सम्वन्धित व्यवसाय भनेको थिएँ। उहाँले विर्सेर हो वा अझ दायरा ठुलो पार्नु भएको हो सम्वोधन भयो धन्यवाद मन्त्रीज्यूलाई । तर २०७३ सालदेखि पुर्व अन्तर्राष्ट्रिय पदकधारी खेलाडिलाई दिइदै आएको सम्मान र भत्ता यो आर्थिक वर्षसम्ममा वृद्धि भएर न्युनतम पनि मासिक रु १०,००० पुर्याउनु पर्ने थियो। तर उल्लेख भएन। राखेपले माग नै पो गरेन कि के भयो ? खेलाडिको जिवन बिमा गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने मन्त्रालयमा प्रत्येक वर्ष बजेट माग गरेको फेहरिस्त छ। स्पोर्टस् स्कुल भन्ने चाहिँ नयाँ आयो तर बुझिएन । यो हामीले पहिले देखि भन्दै आएको र माग पनि गर्दै आएको स्पोर्टस् टे«निङ सेन्टरलाई नै स्कुल नामाकरण गरिएको हो कि के हो पछि बुझियला । स्पोर्टस् युनिभर्सिटीको त नाम नै लिन छोडियो। हाइ अल्टिच्युड स्पोर्टस् टे«निङ सेन्टर सवै बिगत ६–७ वर्ष देखिकै कार्यक्रम हुन् । अन्तमा प्रत्येक २ वर्षमा आयोजना गरिने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गत वर्ष हुन सकेन । यो वर्ष आयोजना गर्न सफल होऔ। खेलकुदलाइ दलीय राजनीतिको अखडा होइन राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय बनाऔ र यसको गरिमालाई अझ उँचो बनाऔ । जयखेलकुद । जय खेलाडी ।

विष्ट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्व सदस्य–सचिव तथा नेपाल खेलकुद महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको