१६ जेष्ठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संसद् विघटनको विवाद छिनोफानो गर्ने पहिलो दिनको संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायाधीशमध्ये बमकुमार श्रेष्ठमाथि बहसकर्ता अधिवक्ताले नैतिकताको प्रश्न खडा गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले श्रेष्ठको निष्पक्ष भूमिकामा शंका गरेका हुन् । श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासले २३ फागुनमा नेकपा एकीकरणको वैधता बदर गर्दै एमाले र माओवादीलाई फरक–फरक पार्टीको हैसियतमा पुर्‍याइदिएकाले संवैधानिक इजलासमा उनले स्वच्छ सुनुवाइ गर्ने कुरामा शंका गर्ने अवस्था सिर्जना भएको रिट निवेदकतर्फका वकिलको तर्क रहेको छ ।

रिट निवेदकका वकिलहरूका अनुसार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले २०७७ फागुन २३ मा पार्टी एकिकरण गरेर करिव ३ वर्षपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएकाले दोस्रो पटकको संसद् विघटन गराउने अवस्था सिर्जना भएको बताइन्छ ।

अधिवक्ता बन्दीले श्रेष्ठको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा झोक्किएर भने, ‘त्यो फैसलाबारे प्रश्न उठाउने तपाईंलाई अधिकार छैन । फैसलाको परिणाम के भयो त्यता नजानोस् । यसरी बहस गर्न पाउनुहुन्न ।’ त्यसपछि बन्दीले श्रेष्ठ बस्दा हामी अदालतको सम्मान जोगाउन सक्छौं कि सक्दैनौं, तपाईंहरू विचार गर्नोस् भनेका थिए ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायधिश श्रेष्ठले एकिकृत पार्टीलाई फुटाएर अहिलेको विवादको एउटा पक्ष केपी ओलीलाई ठूलो दलको प्रधानमन्त्री बनाएकोले इजलासमा उनको भूमिका निष्पक्ष नहुने बताए । उनका अनुसार न्यायाधीश जब एक्टिभिज्मतिर गएको देखिन्छ भने ऊ स्वतन्त्र त होला तर निष्पक्ष हुनसक्दैन ।

पूर्व महान्यायधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले पनि वमकुमारको संलग्नता स्वीकार्न नसकिने बताए । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि निष्पक्षताको सिद्धान्तले रिट निवेदकलाई न्यायधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन पाउने बताएका छन् ।

आज पनि मूल मुद्दामा प्रवेशै नगरी इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठको निष्पक्षतामाथि बहस भयो । विवादको जडमा नपुगी इजलास गठनमा वकिलहरूले त्यही प्रश्न मात्र तेस्र्याए।

त्यस्तै महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले १२ जेठमा बन्दीसहित एक दर्जन कानुन व्यवसायीले विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर संसद् विघटनपछि चाल्नुपर्ने कदमबारे परामर्श दिएको भन्दै आपत्ती जनाएका हुन्। विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटा सर्वोच्चमा परेको रिटमा विपक्षी हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा राख्न सकिने न्याय परिषद्ले तयार पारेको न्यायाधीशहरूको सूचिमा प्रधानन्यायाधीशले आफूसहित तजबीजिमा अन्य चार जना न्यायाधीश छान्छन् । प्रधानन्यायधिशले दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासका लागि छानेकामध्ये श्रेष्ठ एघारौं नम्बर वरियतामामा पर्दछन् र कार्की प्रधानन्यायधीशपछिका वरिष्ठ न्यायधीश हुन् । त्यस्तै भट्टराई छैटौं र केसी दशौंमा वरियतामा छन् । यस पटक भावी प्रधानन्यायाधीशको सूचिमा रहेका कोही पनि संवैधानिक इजलासमा परेनन्।

२०७७ पौष ५ गते भएको संसद विघटनको छिनोफानो गर्न राखिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि पनि अधिवक्ताहरूले यसरी नै नैतिकताको प्रश्न उठाएका थिए । त्यसबेला सुनुवाइको सुरुमै न्यायाधीश हरिकृष्णबारे प्रश्नहरू उठेपनि प्रधानन्यायाधीशले त्यतातिर नलागौं भनी आलटाल गर्न खोजेका थिए । बहसकर्ताहरूले बारम्बार यो कुरा दोहोर्‍याएपछि उनले २२ पुसमा इजलास छोड्नु परेको थियो ।