१५ मंसिर २०७८, बुधबार

शिक्षकः बाहिरी सन्दर्भ र यथार्थता


मीन शाही
१५ जेष्ठ २०७८, शनिबार


शिक्षकले चाहे भने गर्न सक्छन् । शिक्षक जाग्नु पर्छ । शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकको हातमा छ । शिक्षक नै पेसाप्रति जिम्मेवार छैनन् । शिक्षा र यसको गुणस्तरका कुरा गर्ने सन्दर्भमा यीं र यस्तै कुराहरू छलफलमा आउँछन् । तर शिक्षकहरू के भयो भने चाहन्छन् वा कसरी जाग्छन् भन्ने कुरा प्राय पढ्न पाइदैन । त्यसैले शिक्षाको गुणस्तरका लागि कसरी भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यसको लहरो पछ्याउँदै जाँदा पुग्ने ठाउँ भनेको सुशासन नतिजामूखी प्रणाली होलान् जुन शिक्षक आफैले बनाउने होइन ।

अहिले शिक्षाको कुरा आउने वित्तिकै शिक्षकको कुरा आउँछ र नेपालको कमजोर शैक्षिक गुणस्तरको विशेष भागेदारका रूपमा शिक्षकलाई नै लिने गरिएको पाइन्छ । पत्रकारहरूले पनि विद्यार्थीको नतिजा, कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाइ र शिक्षकको भूमिकालाई लिएर बारम्वार नजिरहरू तयार गरेर पस्किने गरेको पाइएको छ । शिक्षाविद्हरूले पनि शिक्षकहरूले नै काम गरेनन् । मन लगाएनन् । जाँगर लगाएनन् । ठगे आदि/इत्यादि आरोपहरू शिक्षकलाई नै लगाएर फलाक्ने गरेका धेरै सुन्न पाइन्छ र अभिलेखहरू पढ्न पाइन्छ । शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन् भनेर देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा सञ्चालन गरेको लगानीयुक्त कार्यक्रमले त शिक्षकहरूले नचाहेर नै स्कुल विगारे र विद्यार्थीको भविष्य विगारे भन्ने कुरा पुष्टी गर्ने प्रयास नै गर्यो र अहिले पनि अभियान जारी देखिन्छ ।

शिक्षा सम्बद्ध कर्मचारी अँझै उच्च पदस्थ शिक्षाका कर्मचारीहरूले आफ्ना अनुभवका हुलिया दिदै, २०–३० वर्ष पहिलेको आफूले पढ्ने पढाउने बेलाको कथा सुनाउँदै, शिक्षकले नै काम गरेनन् भन्ने पुष्टयार्इँ गरेका वग्रेल्ति अभिव्यक्ति र रचना पाइन्छन् । वर्षेनी स्कुलहरूमा जाने लाखौं र करोडौंको बजेटको पनि सही सदुपयोग हुन नसकेको भन्ने वुझाइ उनीहरूमा भएको सुन्न र पढ्न पाइन्छ । पहिले थोरै तलव खाएर चौरमा बसेर पनि अव्वल विद्यार्थी तयार गरियो तर अहिले यत्रो सुविधा र स्कुलहरूमा व्यवस्थापन हुँदा पनि शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा शिक्षक नै दोषि हुन भन्ने चर्को श्वर यिनै उच्च पदस्थहरूबाट सुन्न पाइन्छ । यसै गरेर समुदाय र अभिभावकहरूबाट पनि शिक्षकले नपढाएर नै आफ्नो सन्तान विग्रियो भन्ने सन्देशहरू प्रसारित नभएका होइनन् । यसको मतलव शिक्षक सबै सरोकारवालाहरूको निशानामा छन् ।

शिक्षक र शिक्षा सम्वध्द सरोकारवाहरू बीचको विरोधाभाषपूर्ण वजार तताउने कुराहरूकोआधारमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा शिक्षक कै हात छ वा शिक्षकको हात नै छैन भन्ने दुवै खालका टिप्पणी वा भनाइहरू अतिवाद उन्मुख हुन भन्न सकिन्छ ।

उनीहरूको नजरमा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनमा सबैभन्दा वढी दोषि शिक्षकहरू नै छन् । यिनी सबै सन्दर्भहरूका बीचमा शिक्षक र तिनका संघ/संगठनहरूको प्रतिकार र पेसागत मुद्दाहरू वेग्लै छन् । जुन कुरा उनीहरूको समय सान्दर्भिक र आधिकारिक दस्तावेजहरूमा पढ्न पाइन्छ । त्यसैले शिक्षक र शिक्षा सम्वध्द सरोकारवाहरू बीचको विरोधाभाषपूर्ण वजार तताउने कुराहरूकोआधारमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा शिक्षक कै हात छ वा शिक्षकको हात नै छैन भन्ने दुवै खालका टिप्पणी वा भनाइहरू अतिवाद उन्मुख हुन भन्न सकिन्छ ।

खासगरेर शिक्षक दोषि होइनन् वा शिक्षक मात्र दोषि होइनन् भन्ने आवाज उठाउने मनिसहरू सिमित छन् भने वहुसंख्यक सरोकारवालाहरू शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन् र यींनीहरूले नचाहेर नै शिक्षा विग्रियो भन्ने नारा घन्काउनमा लागि परेको पाइन्छ ।

यसै सन्दर्भमा, एउटा खेलाडिसँग तुलना गर्ने हो भने, फुटवल खेलाडि मेस्सिले वार्सिलोना क्लवका लागि दर्जन उपाधि दिन सक्यो तर आफ्नो देश अर्जेन्टिनाका लागि एउटा उपाधि पनि दिन सकेको छैन । के उसले चाहेको छैन होला र ? यसबाट पुष्टी हुन्छ कि चाहेर मात्र हुँदैन सबै कुरा मिल्नु पर्छ र त्यो मिलाउने जिम्मा सरकार र समुदायको हो । उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा शिक्षकको हो । यसको प्रभावकरिता र दीगोपन सुशासनमा भर पर्छ ।

त्यसैले शिक्षक बनाउने र टिकाउने साँचो संरचना र विद्यमान अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्छ । बाहिरी मुलुकको सन्दर्भलाई टाढा राख्ने हो भने पनि शिक्षकसम्बन्धी गरिने निर्णय वा बनाउने धारणा निम्न कुराहरूमा आधार गर्दा राम्रो हुन्छ वा हुनसक्छ ।

राजनीतिक दलहरूको लगानी र अपेक्षाः

२०४८–५० पछि शिक्षकहरूले चिया पसलमा पक्ष विपक्षमा गर्ने वहसले पनि साधारण मानिसलाई धारणा बनाउन काफी हुन्थ्यो । २०७० सालपछि केही नेताहरूले शिक्षकहरूलाई दल सम्वध्द काम र जिम्मेवारीबाट टाढा राख्ने र शिक्षण सिकाइमा ध्यान दिने उदघोष गर्दै आएको भएता पनि २०७७ सालको पुस महिनामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि सरकारी दल विभाजनको तहसम्म पुग्यो र एउटा समूहले वुध्दनगरको अर्याल व्याङ्केटमा नजिकका शिक्षकहरू बोलाएर सक्रिय बनाउने प्रयास गर्यो भने अर्को पक्षले पार्टीको जिल्ला र प्रदेश स्तरीय कमिटिहरूमा शिक्षकहरूलाई मनोनयन गर्दै गयो ।

राणाशासनको खिलाफमा १९९७ सालदेखि २००४ सालसम्म शिक्षकहरूले गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै पशुपतिमा स्वयंसेवक, हेटौडा भेला आदिले सत्ता परिवर्तनमा उनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यसै गरेर २०३६ सालको आन्दोलनमा शिक्षकहरूको सक्रीय सहभागिता र पञ्चायत व्यवस्था फाल्नका लागि २०३६ देखि २०४६ सम्म शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको इकाइको रूपमा काम गरेको अवस्था ताजै छ । यतिमै दलहरूको पञ्जा शिक्षकको टाउकोबाट बाहिर आएन वा उनीहरूका लागि शिक्षकको उपादेयता सकिएन । २०४६ सालपछि बहुदलिय होडवाजीमा आफूलाई गाउँ र टोल स्तरसम्म वलियो बनाउँन फेरी दलहरूले शिक्षककै सहारा लिएको कुरा कुनै सरोकारवाला र अभिभावक सामु छिपेको छैन । २०४८–५० पछि सत्ता परिवर्तनका लागि पनि शिक्षकहरू निकै प्रयोग हुदै आए । खासगरेर काँग्रेस एमालेको सत्ता जोगाउन शिक्षक संघ र संगठनको भूमिका रहँदै आयो । उनीहरूले चिया पसलमा पक्ष विपक्षमा गर्ने वहसले पनि साधारण मानिसलाई धारणा बनाउन काफी हुन्थ्यो । २०७० सालपछि केही नेताहरूले शिक्षकहरूलाई दल सम्वध्द काम र जिम्मेवारीबाट टाढा राख्ने र शिक्षण सिकाइमा ध्यान दिने उदघोष गर्दै आएको भएता पनि २०७७ सालको पुस महिनामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि सरकारी दल विभाजनको तहसम्म पुग्यो र एउटा समूहले वुध्दनगरको अर्याल व्याङ्केटमा नजिकका शिक्षकहरू बोलाएर सक्रिय वनाउने प्रयास गर्यो भने अर्को पक्षले पार्टीको जिल्ला र प्रदेश स्तरीय कमिटिहरूमा शिक्षकहरूलाई मनोनयन गर्दै गयो ।

यो भनेको शिक्षकका लागि राम्रो छनौंटको अवसर हो । कक्षा कोठामा सिमित रहेर वस्ने कि दलको विभिन्न कामहरूमा संलग्न भएर खुला भएर हिड्ने । अवश्य पनि धेरैलाई यही मन पर्छ । समान नियुक्ति पत्र र सुविधा भएका मध्ये एउटा शिक्षक दलगत संलग्नतामा रमाउन पाउँछ भने अरूले पनि पढाइरहनु पर्ने वाध्यता त भएन नि ! सरकार बनाउनेहरूले पनि आफैले दलको काममा सक्रीय बनाएको शिक्षकलाई किन राम्रो पढाइनस् भन्न मिलेन ।

राज्य संयन्त्र र शिक्षक नियुक्ति तथा पदस्थापनः

अमेरिकाले १७ औं शताव्दीमा शिक्षक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको भर्ना लिंदा मनोविज्ञान र पृष्टभूमिको अध्ययन पनि गर्थ्यो रे। तर नेपालमा २०४०–४२ सालसम्म छिमेकी देशबाट जसले एउटा प्रमाणपत्र बोकेर आयो उनै शिक्षक हुन्थ्यो भने कतै त प्रमाणपत्र पछि पेस गर्छु भनेर पनि वर्षौ जागिर खाएका मनग्य उदाहरण छन् । त्यसपछि पनि जति पढेको छ त्यतिलाई नै पढाउने कायमै रह्यो । स्कुल अवधिभर असफल भएको विषयमा सफल मास्टर बन्ने काम अझै पनि प्रणालीले अङ्गिकार गरेकै छ । २०४७ सालमा प्रधानमन्त्रीले नै स्कुलको हाताभित्र भएका सबै स्थायी शिक्षक हुने र छिमेकी देशका सबै खाले प्रमाणपत्रले मान्यता पाउने अवधारणा ल्याएपछि एउटा ठुलो समूह भित्रिने मौका पायो । २०५१ पछि सरकारको अस्थायित्वका कारण शिक्षक नियुक्ति लोकप्रियता र संगठन गर्ने माध्यम बन्यो । जसको संगठन बन्यो उसैले र जसको पहुँच छ उसैले आफ्ना मानिस नियुक्त गर्दै गए । २०५२ सालमा सरकारले सञ्चालन गरेको माध्यमिक शिक्षक छनौट परीक्षाको नतिजा २०५८ सालमा प्रकाशन गर्यो । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत राहत दरवन्दी थप्ने तर शिक्षक स्थायी नगर्ने नीति वनायो सरकारले । २०५६ सालमा गठित शिक्षक सेवा आयोगले गरेका प्रयासहरू पनि एकाङ्कि रहे कि ? किनभने शिक्षा सेवा आयोगले तयार पारेका आधारहरू नै त्रुटिपूर्ण रहे कि ? जस्तैः कक्षा १ देखि नै कमजोर रहँदै आएको व्यक्ति पनि आधारभूत तहको शिक्षक हुन सक्ने प्रावधान बन्यो । छनौंट शैलीका कारण छानिएर गएका शिक्षकहरू र सिधै कक्षामा गएका अस्थायी शिक्षकमा पनि खासै अन्तर भएन । त्यसैले राज्य संयन्त्रले स्तरीय र प्रयोगिक आधारहरूमा नियमित रूपमा शिक्षक छनौट गरेर स्कुलहरूमा समयमा पठाउन नसक्नु नै शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनको एउटा मुख्य कारण हो भन्न सकिन्छ होला ।

विषयगत पाठ्यक्रम र विद्यालयमा शिक्षक संख्याः

नेपालको पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३ अनुसार कक्षागत र विषयगतको प्रावधानलाई मान्यता दिएको छ । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरू त्यसकै आधारमा तयार गरिएको छ । यसले न त भारतमा सञ्चालित एक शिक्षक विद्यालय Single Teacher School – STS) को अवधारणा अनुसरण गर्न सकेको छ न त युरोपमा प्रचलित वहुकक्षा वहुतह (Multi Grade Multi Level – MGML) को अवधारणा । अर्कोतिर शिक्षक सेवा आयोगले पनि शिक्षक छनौंट गर्दा बहुकक्षा र बहुतहको प्रावधान अनुशरण गरेको कतै पाइदैन । त्यतिमात्र होइन शिक्षक तयार गर्ने विद्यालय र महाविद्यालयहरू पनि शिक्षक हुने व्यक्तिहरूमा बहुआयामिक क्षमता विकास गर्ने अन्तरक्रियात्मक, अनुसन्धानमुखी, र परियोजना प्रस्ताव क्षमता भएको शिक्षण सिकाइ प्रकृया अपनाएको पाइदैन । तर शिक्षा ऐन–नियम अनुसार कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालन भएका स्कुलहरूका लागि न्यूनतम् शिक्षक दरबन्दी ३ जना तोकेको छ (शिक्षा ऐन २०२८/शिक्षा नियमावली २०५९)। यसमा एकजना प्रधानाध्यापक हुन्छ र विविध काममा व्यस्त हुनपर्छ । साथै विभिन्न काम र स्वास्थ्य समस्याले विद्यालय अनुपस्थित हुने शिक्षक पनि हुन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा त्यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सिकाइ उपलव्धी सन्तोषजनक हुन सक्दैन । अनि विद्यालयको वातावरण पनि व्यवस्थित हुँदैन । अव शिक्षकलार्इ मात्र कमजोर नतिजाको भागेदार बनाउनु र ठुलो श्वरमा मुद्दा उछाल्नुले खासमा अर्थ राख्दैन होला ।

शिक्षण सिकाइ अनुगमन, नियमन र सवलीकरणः

विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ कक्षा कोठा व्यवस्थापन र शिक्षण सिकाइ कार्यमा भर पर्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक र शिक्षण सिकाइ कार्यको अनुगमन हुने भनेको विद्यालय भवन र कार्यालय कक्षसम्म सिमित हुन्छ । प्रशासनिक अनुगमनमा सिमित छ । त्यसैले शिक्षकको कक्षा कोठाको गतिविधिलाई अवलोकन गरेर पृष्टपोषण गर्ने अभ्यास नगरेसम्म उनीहरूमा सुधारको सम्भावना त्यसै पनि कम भएर जान्छ । अनुगमन र पृष्टपोषण कै लागि नियुक्त कर्मचारी भएको जानकारी राख्ने शिक्षकले उसलाई कहिल्यै पनि आफ्नो कक्षामा पाएन वा देखेन भने उसले मात्र पेसाप्रति वफादार हुने वाध्यता रहला कि नरहला । त्यसैले मैले जे गरे पनि हुन्छ तर शिक्षकले भने नूनको सोझो भएर शिक्षण सिकाइ कार्यमा लाग्नु पर्छ भन्ने कुरा कमजोर हुनजान्छ किनभने यो समय नराम्रो कामको प्रतिस्पर्धा भैरहेको अवस्था हो ।

विश्वासको संकटः

यत्रतत्र सर्वत्र विश्वासको संकट छ । यहाँ प्रकृयामुखी प्रणाली कायम छ तर खोजिएको परिणाम छ । यसले त सम्भव हुँदैन नै । विद्यालय संरचनाले नै कक्षा १० लाई विद्यालयको आन्तरिक कक्षा मानी सकेको अवस्थामा कोरोना महामारीको विच पनि २०७७ सालमा केन्द्र सरकारले कक्षा १० को परीक्षाको जिम्मा स्कुल र सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई दिन सकेन । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । तर यस्ता धेरै घटना छन् । साथै शिक्षक र सरकार बिच एक अर्कामा नै अविश्वास छ । त्यसैले सबै सरोकारवालाहरू बिच विश्वासको वातावरणा सिर्जना पहिलो अनिवार्यक काम हुनसक्छ । यो ओखटे प्रणाली (Cascade model)लाई प्रकृयामा सिमित राख्ने वेलासम्म नतिजा पाउँन सकिदैन । त्यसैले नतिजाका मापदण्डहरू तोकेर शिक्षकलाई नै जिम्मेवार बनाउने अवस्थाले मात्र शिक्षाको गुणस्तर माथि उठ्न सक्ला कि ।

शिक्षकका व्यक्तिगत जिम्मेवारीः

शिक्षक जागिर घरपायक हुनपर्छ । धेरै जनाको घरपायक नै छ पनि किनभने समुदाय स्तरमा स्कुलहरू हुने भएकाले यो अवसर अधिकांश शिक्षकहरूले पाउँछन् नै । यस मानेमा शिक्षक चाहेर पनि विशुध्द पेसामा सिमित हुन सक्ने अवस्था रहेन किनभने ऊ त समुदायको सदस्य हो । छोराछोरीको बाबु हो । आमाबाबुको छोरा/छोरी/वुहारी हो । खेतिवालीको समयका लागि किसान हो भने अगुवा भएका नाताले समुदायको डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, न्यायाधिश, लमि आदि सबै खालका भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने व्यक्ति हो ।

साथै समुदायका सबै खालका अवसर र चुनौतिका लागि एउटा सशक्त प्रतिस्पर्धि पनि शिक्षक नै हो । २०४६ पछिको नेपालको राज्य व्यवस्थाले खुला वजारमुखी अर्थतन्त्रमा विश्वास गरेको छ । चाहे जुनसुकै दलको शासन भएपनि अर्थ व्यवस्था नीजि क्षेत्रको हातमा छ । यस्तो अवस्थामा हरेक व्यक्ति बाँच्नका लागि आफैले भरमग्दुर प्रयास गर्नु पर्छ । यो त सक्नेले बाँच्ने व्यवस्था हो। त्यसैले शिक्षकले आफ्नो सानो/ठुलो परिवारका लागि आवश्यक पर्ने नियमित आहार विहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मनोरञ्जनका लागि पनि आफै व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले दिने नियमित तलव भत्ताबाट यीं सबै कुराहरू पूरा गर्न कतै प्रयाप्त हुँदैन कतै शिक्षकहरू त्यसलाई नियमित वचतमा राखेर अतिरिक्त आम्दानी गर्न चाहन्छन् । सहरीकरण, आधुनिकीकरण, प्रविधिकरण र स्तरीकरण जस्ता सबै काम शिक्षकले यहिबाट पूरा गर्नुपर्छ ।

त्यसैले सिमित आम्दानीबाट असिमित जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्ने वाध्यतामा रहेका शिक्षकहरूका लागि समय व्यवस्थापन गर्न हरेक दिन चुनौतिपूर्ण हुने गर्दछ । यसलाई २०४६ सालपछि सिर्जना भएको राजनीतिक अस्थिरताले उनीहरूलाई राहत दिएको छ ।

उदारताबाट सिर्जित शिक्षकका जिम्मेवारीः

आर्य समुदाय आफैंमा उदार र दयाभाव भएको समुदाय हो । त्यसमा पनि नेपालको शासन व्यवस्थाले स्थायित्व लिन सकेको छैन । यही दुर्इ थरी अवसरको फाइदा लिदै शिक्षकहरू आफ्नो पेसामा मात्र सिमित रहन सकेका छैनन् । समुदायमा भएको उनीहरूको नेतृत्वदायी भूमिकाको कारण विभिन्न अवसरहरूले उनीहरूलाई पछ्याइ रहेको हुन्छन् । राजनीतिक दलहरू पनि स्थानीय संगठन बनाउन शिक्षक मै भर परेको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा दलहरूले सिर्जना गरेको वाध्यात्मक अवस्था अहिले चाहेर पनि कम गर्न सकिरहेका छैनन् किनभने अव शिक्षकहरू नै आफ्नो लगानीको प्रतिफल लिन चाहन्छन् । शिक्षकका आफ्नै पेसागत संघ संगठनहरूले लिन खोजेको व्यवसायिक चेतनाले पनि शिक्षण सिकाइमा केन्द्रित हुनबाट टाढा लगिदिएको छ । शासन सत्तामा सहभागी हुने चाहनासाथ सक्रियता बढेको देखिन्छ । यतिमात्र होइन गाउँ सहर र समुदायका सहकारी, वन उपभोक्ता समिति, खानेपानी उपभोक्ता समिति, क्लवहरू, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, विभिन्न नेटवर्क व्यापारहरू र जग्गा किनवेचका लागि गर्नु पर्ने अगुवाइ जस्ता सबै कामहरूमा शिक्षक नै प्राथमिकतामा हुन्छन् । किनभने उनीहरू नै समाजका अगुवा हुन । त्यसैले माथि उल्लेखित सबैले शिक्षक मार्फत उक्त समुदायबाट मनग्य फाइदा लिन चाहन्छन् ।

त्यसैले सिंगै पारिवारिक जीवनको नेतृत्व बोकेका शिक्षकहरू माथि उल्लेखित कुनै न कुनै भूमिकामा बाँधिएर रहँदा दैनिक शिक्षण सिकाइमा वाधा उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । शिक्षकको प्रभावकारी सहभागिता र गुणस्तरीय शैक्षिक नतिजाका लागि यिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने कानुनले या त व्यवहारले । सम्बन्धित निकायले पहिले सोच्न आवश्यक छ ।

अगुवाहरूको अनुकरण गर्नु शिक्षकको दोष होइनः

कार्यान्वयनको अग्रभागमा रहेका शिक्षकहरू र तिनीहरूको कार्यस्थल स्कुललाई राम्रो देख्न चाहने मुख्य जिम्मेवार तथा तालुक निकायहरू आफै नमूना हुने काममा लाग्ने कि ! वर्तमानको कुरा गर्ने हो भने गाउँ तथा नगरपालिकाका शिक्षा शाखाहरू कति व्यवस्थित छन् ? सेवा कति प्रभावकारी छ ? कर्मचारी कत्तिको उपलब्ध हुन्छन् ? वातावरण कति स्वगतयोग्य छ ? नमूना यहाँबाट सुरू गर्न सक्नु पर्यो र शिक्षकहरूलाई प्रेरित गर्नु पर्यो । दवाव पनि सकारात्मक रूपमा सिर्जना गर्नु पर्यो ।

केही औलामा गन्न सकिने बाहेक धेरै सामुदायिक स्कुलहरूको अवस्था राम्रो छैन । कार्यालय कोठा अस्तव्यस्त देखिन्छ । पढाइ सुचारू भएको देखिदैन । विद्यालय हाता अव्यवस्थित हुन्छन् । शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई जिम्मेवारीपूर्वक शिक्षण सिकाइ र रेखदेख गरेको पाइदैन । अभिभावक र समुदायका मानिसहरूले यस मानेमा शिक्षकको अवमूल्यन गर्नु ठिकै होला तर पत्रकार, विज्ञ, तालुक अड्डाका कर्मचारीहरू र जिम्मेवार निकायले यस्तो भन्न सुहाउँदैन । किनभने शिक्षकहरूले सिक्ने र मान्नु पर्ने भनेको तिनै तालुक अड्डाबाट हो । तर तिनै अड्डाबाट शिक्षकप्रति कस्तो वातावरण, स्वागत, सहयोग, सहजीकरण र न्यायिक जिम्मेवारी वहन भएको छ भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएका हुन्छन् । नगर तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको व्यवस्थापन र सहजीकरण होस् वा जागिरबाट निवृत्त भएर जाने शिक्षकहरूले भोग्नु पर्ने सास्तिबाट पनि थाह पाएका हुन्छन् । रकम निकासा कहिले हुन्छ, पाठ्यपुस्तक कहिले पुग्छन् र तालुक अड्डा कति दिन धाउनु पर्छ आदि कुराहरूले विद्यालयको अवस्था नराम्रो भन्न न्याय हुदैन होला।

त्यसैले कार्यान्वयनको अग्रभागमा रहेका शिक्षकहरू र तिनीहरूको कार्यस्थल स्कुललाई राम्रो देख्न चाहने मुख्य जिम्मेवार तथा तालुक निकायहरू आफै नमूना हुने काममा लाग्ने कि । वर्तमानको कुरा गर्ने हो भने गाउँ तथा नगरपालिकाका शिक्षा शाखाहरू कति व्यवस्थित छन् ? सेवा कति प्रभावकारी छ ? कर्मचारी कत्तिको उपलव्ध हुन्छन् ? वातावरण कति स्वगतयोग्य छ ? नमूना यहाँबाट सुरू गर्न सक्नु पर्यो र शिक्षकहरूलाई प्रेरित गर्नु पर्यो । दवाव पनि सकारात्मक रूपमा सिर्जना गर्नु पर्यो । वास्तवमा प्रविधि र प्रणालीको विकास गर्ने हो भने शिक्षकले कुनै तालुक अड्डा धाउनु पर्ने जरूरत नै छैन । केवल निर्माणात्मक र निर्णयात्मक अनुगमन गर्दा नै प्रर्याप्त हुन्छ । तर यहाँ त चाकरी कै लागि पनि कामलाइ थन्काएर राख्ने चलन छ ।

शिक्षक परिवार भित्रको विभेदः

शिक्षक शब्द एक । सबैले वुझ्ने पनि एउटै शिक्षक हो । सर्वसाधारणले यसरी वुझ्नु त स्वभाविकै हो किनभने उनीहरू सबैलाई यसका भित्रका अन्तरकुन्तरका प्रकार र तिनको व्यवस्थापनका बारेमा थाह नहुन सक्छ । तर विज्ञ, पत्रकार, उच्च पदस्थ कर्मचारी नै यसप्रति अनभिज्ञता देखाउदै एकोहोरो शिक्षकको असफलताको रटान र उठान गरिरहेको पाइन्छ । यो कुरा सान्दर्भिक होइन र हुन सक्दैन । अहिले विद्यालयमा ७ देखि १७ किसिमका शिक्षक छन् भनेर विभिन्न व्यक्ति र स्रोतले भन्ने गरेको पाइन्छ । यिनी त पद, सुविधा र नियुक्ति प्रकृति तथा तहगत व्यवस्थालाई लिएर विभन्न व्यक्तिले गर्ने वर्गिकरण हो/होला । तर पनि स्थायी, अस्थायी, राहत, पिसिएफ, स्कुलको स्रोतबाट नियुक्त नीजि, सट्टा, काज, संघ/संस्थाबाट नियुक्त शिक्षक र कार्यालय सहयोगीको रूपमा नियुक्त भई शिक्षण सिकाइमा संलग्न शिक्षक गरेर ९ किसिमका भने अहिले पनि कार्यरत छन् । राहत र अस्थायी शिक्षक संख्या कम हुँदै गए पनि पछिल्लो ३ थरिका शिक्षक भने अझै समस्या कै रूपमा छन् । त्यसैले यस्तो विविधताका बिच दैनिक शिक्षण सिकाइ तालिका सुचारू राख्नु चुनौती हो । यसलाई व्यवस्थापन गर्नु शिक्षकको दायित्व होइन । यो त सरकार र समुदायको जिम्मेवारी हो ।

दवावबाट सिर्जित शिक्षक मानसिकताः

शिक्षकहरूलाई एकातिर व्यवस्थापकीय र जिम्मेवारीको दवाव छ भने अर्कोतिर सरोकारवालाहरूको घोचपेच र लखेट्याईको दवाव छ । यिनीहरू बिच शिक्षकहरूमा पनि एउटा भिन्न मानसिकताको विकास भएको छ । त्यो भनेको मैले मात्र गरें । मैले धानेको छु । अरूले पाए । मैंले पाएन अथवा मैले थोरै पाएँ । यसको मतलव उसले स्कुलमा जे गरिरहेको छ त्यसका लागि केही पाएन अथवा निकै थोरै पायो । अरूले काम थोरै गर्छन् तर धेरै पाउँछन् । यो भावना जीर्ण भएर बसेको पाइन्छ ।

यसको उपाय के त । थप्दै जाने र असिमित आवश्यकताहरू पूरा गर्ने । नियमन गर्ने । सन्तुलन कायम गर्ने । वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने । अवसर सिर्जना गर्ने वा अन्य केही गर्ने । यो सरकारको काम हो । तर पनि यस्तो विमुख र विभाजित तथा पेसागत दृष्टिकोणबाट टाढिएको मानसिकता बोकेर शिक्षकहरू योगदान गर्न सक्दैनन् । यस मानेमा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनमा उनीहरूको भूमिका छ । तर यदि यसलाई नतिजा मान्ने हो भने कारण खोजेर निकारण गर्नु पर्छ । यदि यसलाई नै कारण मान्ने हो भने उपचार खोज्नुपर्छ ।

निष्कर्षः

शिक्षक व्यवस्थापन सबै देशको लागि समस्या हो । विकसित देशहरूमा पनि शिक्षक सम्वध्द मुद्दाहरू समाप्त भएका छैनन् । केवल एउटा देशका शिक्षकले अर्को देशकालाई देखाएर आफ्नो देशमा वहस गर्नेमात्र हो । तुलनात्मक रूपमा तलव भत्ता राम्रो भएका युरोपियन देशमा पनि विद्यार्थीको सिकाई उपलव्धी आशातित छैन । सिङ्गापुर र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूले राम्रो नतिजा दिन सफल भएका छन् । व्यवस्थित विद्यालय र मनग्य सुविधा हुँदा पनि शिक्षकहरू उच्च तनावमा छन् । जिम्मेवारी बाहिर रहेका मानिसहरूले भने जस्तै तेस्रो मुलुकका देशहरूले २०–२५ प्रतिशत वजेट शिक्षाका लागि छुट्याउन सक्दैनन् । सामान्य रकम विनियोजनबाट शिक्षाको आमूल परिवर्तन गर्न गाह्रो छ । त्यसैले राम्रो नतिजा दिने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नतिजामुखी प्रणाली र सुशासन पहिलो र अनिवार्य शर्त हुन सक्छन् ।

लेखक शिक्षा सरोकार केन्द्रको कन्ट्री डाइरेक्टर हुन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘सङ्घीयतामा शिक्षक व्यवस्थापन’ शीर्षकमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको