१६ श्रावण २०७८, शनिबार

भारतको स्वार्थमा ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएः राष्ट्रिय जनमोर्चा



१० जेष्ठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले जेठ ९ गते राष्ट्रपतिद्वारा जारी नेपालको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको स्वार्थमा ल्याएको भन्दै उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको छ । नागरिकता प्राप्तिका लागि अध्यादेशद्वारा अगाडि सारिएका प्रावधान राष्ट्रघाती रहेको दावी गर्दै जनमोर्चाले खारेजीको माग गरेको हो ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उक्त अध्यादेशको दफा ३ को उपदफा ४ र ५ राष्ट्रियताका लागि निकै घातक रहेको बताइएको छ । दफा ३ को उपदफा ४ ले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने तथा उपदफा ५ ले बाबुको पहिचान हुन नसकेका नेपाली नागरिकका आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधानले देशको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा गम्भीर धक्का पुग्ने जनमोर्चा विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टीले शुरुदेखि नै जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्यको विरोध गर्दै आएको छ । जन्मको आधारमा लाखौँ गैर नेपालीले नागरिकता लिन सफल भएका कारण त्यसमा छानविन हुनुपर्ने र गैर नेपालीहरुले प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकता खारेज हुनु पर्ने माग राख्दै संविधानसभाभित्र पनि संघर्ष गरेका थियौं ।’

जनमोर्चाले संविधान तथा अध्यादेशले २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्म भएका अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गलत भएको बताएको छ । वि.सं. २०१९ र २०४६ साल चैत मसान्तलाई आधार वर्ष मानी जन्मका आधारमा दुई–दुई पटक नागरिकता वितरण गर्दा लाखौँ गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा आफ्नो सत्ता स्वार्थको संरक्षणका लागि नागरिकतालाई सत्तामा पुग्ने औजारका रुपमा प्रयोग गरेर राष्ट्रियताको सौदाबाजी गर्ने काम भइरहेको छ । जारी अध्यादेश खारेज नगरिएमा आप्रवासीहरुको जनसंख्याले नेपालको वास्तविक जनसंख्यालाई अतिक्रमण गर्ने छ । नेपालको राजनीतिक संकटको फाइदा उठाएर भारतले ओलीलाई प्रयोग गरेर गैर नेपालीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो अध्यादेशद्वारा खोल्न सफल भएको छ ।’

जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकतालाई सत्ता संरक्षणको औजार बनाएर राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गरेको भन्दै नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रघाती अध्यादेशले मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा व्यापक र गम्भीर असर पुर्याउने भएकोले यसको खारेजीका लागि संघर्षमा उत्रिन सबैमा अपिलसमेत गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु