८ जेष्ठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको मिलेमतोमा कोरोनाको कहरका बीचमा गलत तवरले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन लाद्ने कार्य खोजिएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा लगातार संविधान, गणतन्त्र तथा निर्वाचित संस्थामाथि आक्रमण हुँदै आएको जनमोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । जनमोर्चाका अनुसार २०७७ साल पौष ५ गते गरिएको संसद विघटन र पुनस्र्थापित संसदलाई विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमन दिशातर्फ अगाडि बढाउन खोजिएको छ ।

जनमोर्चाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदलाई विघटन गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनबाट पछाडि हटेका थिए । ओलीलाई संसदले पहिले पनि विश्वासको मत दिएको थिएन । प्रधानमन्त्रीका लागि ओली एकचोटी संसदबाट अस्वीकृत भएका थिए भने अर्कोपटक स्वयं आफैले विश्वासको मत लिन नसक्ने बताएका थिए । यसरी दुई दुई पटक संसदबाट अस्वीकृत व्यक्तिले संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकारको गठनका लागि कथित बहुमतको दावी प्रस्तुत गर्नु तथा राष्ट्रपतिले विपक्ष गठनबन्धनको पक्षमा प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरु स्वतन्त्र तथा विवेकसम्मत ढंगबाट दिएको सहमतिलाई लत्याएर ओली र विपक्षी गठबन्धन दुईटैको दावी खारेज गरी ओलीलाई संसद विघटनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट भएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संसद विघटनको कार्य गणतन्त्र, संविधान र जनताका अधिकारका विरुद्ध रहेको छ ।’

राजमोले ओली देशमा प्रतिगमन लादेर फासिवादमा जान चाहेको आरोप लगाउदै ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्ष गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता बनेको बताएको छ । राजमो अध्यक्ष केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ओलीको संसद विघटन तथा मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको कार्यका विरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति एकजुट हुनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताइएको छ ।