५ आश्विन २०७८, मंगलवार

सर्वोच्चको ७ जना गैरसांसद मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न आदेश



६ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मन्त्री पद जानेहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा (एमाले) प्रवेश गर्नेहरू रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसला बमोजिम एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग बनाउने निर्णयपछि पूर्व माओवादीबाट सांसद भएका यी नेताहरु माओवादी केन्द्र नफर्कि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।

संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुनः मन्त्री नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत कुरा भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको