२० मंसिर २०७८, सोमबार

आधिकारिता माग्दै निर्वाचन आयोग पुग्यो खनाल–नेपाल समूह



काठमाडौं- एमाले विवाद औपचारिक रूपमा विभाजनउन्मुख भएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहले आफूलाई आधिकारिताको माग गर्दै आइतबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ । स्थायी कमिटी सदस्यद्वय बेदुराम भुसाल र राजेन्द्र पाण्डेले बुझाएको आठ पृष्ठ लामो दाबी निवेदनमा ८८ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर छ ।

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपा भंग गराएपछि एमालेमा उत्पन्न विवादको निरुपण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार अघि बढाउन माग गर्दै खनाल–नेपाल समूह आयोग पुगेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका दफा ४३ र ४४ मा नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र दलको निर्णयको आधिकारितासम्बन्धी विवाद भएमा आयोगले निरुपण गर्ने व्यवस्था छ ।

एमालेको खनाल–नेपाल समूह यसअघि पनि २३ फागुनपछिका निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै आयोग गएको थियो । तर, आइतबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ बाट विवाद टुंग्याउन निवेदन दर्ता भएको छ । नेकपा विवादमा पनि प्रचण्ड–नेपाल समूह यिनै दफालाई आधार मानेर आफूलाई आधिकारिताको माग गर्दै आयोग पुगेको थियो ।

वरिष्ठ नेता, पार्टी नेता, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवलगायत दलका बहुमत पदाधिकारीसहितका केन्द्रीय सदस्यले आधिकारिक रूपमा दल सञ्चालन गर्ने अख्तियारी भएको भन्दै नेपाल–खनाल समूहले पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) बमोजिम विवाद निरुपणका लागि हस्ताक्षरसहित आयोगलाई आइतबार निवेदन बुझाएको हो ।

निवेदनमा पार्टीका बहुमत पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य आफूसँग भएको भन्दै अदालतको आदेशलाई समेत अवज्ञा गर्दै ओली पक्षले गरेका निर्णय अवैधानिक भएकाले खारेज गर्नुपर्ने दाबी गरेको छ । स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएका निर्णयले पार्टी एकतालाई असर पु¥याउन थालेपछि समस्या समाधान गर्नका लागि आयोग पुगेको स्थायी कमिटी सदस्य भुसालको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको २३ फागुनको निर्णयविपरीत नेकपा एमालेमा जुन खालका निर्णय भएका छन् यी सबै वैधानिक छैनन् । त्यसैले यी सबै निर्णय बदर गरी पार्टीको समस्या हल गरिपाऊँ भनेर निवेदन गरेका छौँ,’ भुसालले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको