६ चैत, काठमाडौं । सम्बन्धित स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण हुन लागेका हुन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये पुराना केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांश स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन छैनन् ।

सरकारले सबै स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसक्ने गरी काम धमाधम अगाडि बढाइरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता अशोककुमार साहले आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसक्ने गरी काम धमाधम अगाडि बढाइरहेको बताए ।

उनका अनुसार ७३५ स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण हुन बाँकी छन् । गत आर्थिक वर्षमा ११ वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

अहिले ठेक्का सम्झौता भई ५४ वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । चालू आर्थिक वर्षमा ४१ वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न हुनेछन् ।

सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि दुई अर्ब ७० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान विभागले गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ८० करोड रुपियाँ प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । न्यून बजेटका कारण स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न कठिनप्रायः भएको विभागले जनाएको छ ।