१७ श्रावण २०७८, आईतवार

खारेज भएको नेकपाविरुद्ध सर्वोच्चको अर्को फैसला



चैत २, काठमाडौं । आफैंले खारेज गरिसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसला गरेको छ।

तत्कालीन नेकपा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताबिनै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको भन्दै परेको रिटमा आइतबार निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाइएको हो ।

अधिवक्ता इन्दु तुलाधरलगायत १४ जना रिट निवेदकको मागबमोजिम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिट जारी हुने फैसला गरेको हो ।

दल दर्ता गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने अन्यथा त्यस्तो दल खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै २०७५ वैशाखमा रिट निवेदन हालिएको थियो।

ऋषि कट्टेलले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले नै यसअघि खारेज गरिसकेको नेकपाविरुद्ध अर्को फैसला गरिएको हो।
आइतबार इजलासमा बहसका क्रममा समेत नेकपा विघटन भइसकेको अवस्थामा अब रिटको महत्व के भन्ने प्रश्न उठेको थियो।

तर रिट निवेदक पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ताले नेकपा विघटन भए पनि अन्य दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु