२३ फागुन, काठमाडौं । वि.सं २०७५ जेठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकिकरण पश्चात बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा अनिश्यचको भुमरीमा फस्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ मा अप्रत्यासित रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि दुई ध्रुबमा विभाजित नेकपाको अस्तित्व माथि नै ठुलो प्रश्न खडा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पनस्र्थापना गर्ने फैसला सुनाएपछि सडकमा र सदनमा बाँडिएको नेकपा फेरी सदनमै पुगेको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै आज फागुन २३ गते बस्न लागेको संसद बैठक अगाबै फेरी सर्वोच्चले गरेको अर्को फैसलाले सबैलाई आश्चर्यचकित बनायो ।

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राख्न निर्वाचन आयोगले दिएको अनुमतिलाई आज सर्वोच्च खारेज गरिदिएको छ । न्यायधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलाशले आइतबार ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । अदालतले दुई पार्टी एकिकरण भई बनेको नेकपा पार्टी नै नरहि साविकको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कायम रहने फैसला समेत दिएपछि अब नेकपामा कुन पक्षले आधिकारिकता पाउने भन्ने चासोमा पनि तत्कालका लागि पूर्णविराम लागेको छ ।

आधिकारिक रूपमै दर्ता भइसकेको आफुले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग हुबहु मिल्ने नाम राखेर अर्को पार्टी दर्ता गरिएको भन्दै कट्टेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले पनि ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिने सर्वोच्चको फैसला आयोगमा दर्ता भइसकेको बताउदै फैसलाको कार्यान्यवन गरिने स्पष्ट पारीसकेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘फैसला कार्यान्वयन गर्दा दुई वटा पार्टी रहन पनि सक्छन, नयाँ नाममा एकीकरण गर्न पनि सक्छन् । त्यो विषय अब उहाँहरूकै हातमा छ ।’ सर्वोच्चको फैसलासँगै निर्वाचन आयोग पनि नेकपाको कुन पक्षलाई आधिकारिकता दिने भन्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट सजिलै मुक्त भएको छ ।

कुरा यतिमा मात्रै टुङ्गीदैन । सर्वाेच्चले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधानिकता दिएपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपाबाट निर्वाचित भएका सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्नमा बहस सुरु भइसकेको छ ।

२०७५ जेठ ३ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि नेकपाले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा समेत भाग लिएको थियो ।

२०७६ माघ ९ गते भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा नेकपाबाटै उम्मेदवारी दिएर १६ जना सांसद निर्वाचित भएका थिए । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा भएको उपनिर्वाचनबाट नेकपा उम्मेदवारको रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत के हुने भन्ने अन्यौल बढेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले कानुन व्यवासायिसँग परामर्श गर्ने बताएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् ।

यसरी दुई तिहाई जनमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकपछि अर्को राजनीतिक घटनाक्रमसँगै अनिश्चयको भुमरीमा फस्दै गएको छ । नेकपा मात्रै होइन समग्र देश नै राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिदा विकास र समृद्धिका नारा पनि स्वभाविक रुपमै ओझेलमा परेका छन् ।

आफु नेतृत्वको सरकारले विगतका अन्य सरकारको तुलनामा उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गर्दै आएका केपी शर्मा ओली कुन पार्टीबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन् ? भन्ने सवाल उठ्दा ओलीले त्यस्तै आत्मविश्वासका साथ जवाफ दिन सक्लान ?