फागुन १९, काठमाडाैं । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीनबुँदे आन्तरिक सहमतिसँगै औपचारिक वार्ता सुरु हुँदै छ। दुवै पक्षले मंगलबार आआफ्ना तर्फबाट दुई–दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका छन्।

सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराई सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो।

विप्लवको वार्ता टोलीका नेता सोमबार साँझै काठमाडौं भित्रिएका छन्। उनीहरूले मंगलबार साँझ टेलिफोनमार्फत सरकारी टोलीसँग अनौपचारिक संवाद गरेका छन्। दुवै पक्षबीच बुधबार औपचारिक वार्ता गर्ने तयारी छ।

के छ गोप्य सहमतिपत्रमा ?

दुवै पक्षबीच आदानप्रदान भएको तीनबुँदे गोप्य सहमतिपत्रमा विप्लवले सहमति जनाएपछि मात्रै वक्तव्य आएको हो। तर, त्यही बीचमा पुनःस्थापनाको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि केही दिन लम्बिएको थियो।

आन्तरिक रूपमा गोप्य राख्ने गरी भएको तीनबुँदे सहमतिमा दुवै पक्षका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसपछि दुवै पक्षले वार्ता टोली गठन गरेका हुन्। वार्ता टोली गठन गर्दा विप्लवको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो।

सरकारको तर्फबाट भने गृहमन्त्री थापा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमध्ये एकको नाममा वार्ता टोली बनाउने छलफल चलेको थियो। मध्यस्थकर्ता कुँवरलाई पनि सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीमा राख्ने कि भन्ने छलफलसमेत भएको थियो। तर, मंगलबार बिहान मात्र गृहमन्त्रीकै नेतृत्वमा टोली बनाउने र त्यसमा उनलाई नलगेर भट्टराईलाई लैजाने गरी वार्ता टोली बनाउन प्रधानमन्त्री तयार भएका हुन्।

ओली वार्ता टोलीको टुंगो लगाएर मात्र गृहजिल्ला झापा पुगेका थिए। त्यसलगत्तै सम्पर्क सूत्रमार्फत नै बिहान १० बजे नै विप्लवका नेताहरूलाई सरकारले गृहमन्त्री थापा र भट्टराई रहेको वार्ता टोली गठन भएको सन्देश पुर्‍याइएको थियो।

वार्ता टोली गठनअघि ‘नेपाल सरकार र नेकपाबीच भएको सहमति–पत्र’ शीर्षकमा तीनबुँदे सहमति भएको थियो। जसको पहिलो बुँदामा शान्तिपूर्ण र वैधानिक आन्दोलन गर्न विप्लवको पार्टी सहमत भएको छ भनी उल्लेख छ।

दोस्रो बुँदामा नेपाल सरकारको तर्फबाट नेकपाका राजनीतिक बन्दीहरू रिहा गर्न, मुद्दाहरू खारेज गर्न र प्रतिबन्ध खारेज गर्न सहमत भएका छौं भन्ने उल्लेख छ। तेस्रो बुँदा भने दुवै पक्षलाई हुने गरी राखिएको छ। त्यो बुँदा दुवै पक्षले खुलाउन चाहेका छैनन् । अन्नपूर्णले खबर छापेको छ ।