फागुन १७, काठमाडाैं । कांग्रेसले नेकपाको आन्तरिक झगडाका कारण राष्ट्र र संसद्लाई लामो समय बन्धकमा राख्न नमिल्ने भन्दै विवाद चाँडो टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहलाई आग्रह गरेको छ ।

वैधानिक रूपमा नेकपा विभाजन हुनेरनहुने टुंगो लाग्न नसक्दा भावी सत्ता समीकरणमा अन्योल बढ्दै गएको छ ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी विभाजनका लागि अप्ठ्यारो परेमा दल विभाजनलाई सहज हुने गरी यसअघि ल्याएकै अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा ल्याए सहयोग गर्ने संकेत पनि दिएको छ । ‘हामीले नेकपालाई विभाजन गर्नुहोस् भन्न त भएन तर आन्तरिक झगडाका कारण लामो समय मुलुकलाई बन्धकमा राख्न मिल्दैन,’ कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘कि त मिलेरै अंशबन्डा गर्नुपर्‍यो । एउटै दल हुन नसक्ने अवस्था हो भने पहिलाकै अध्यादेशलाई प्रधानमन्त्रीले विधेयकका रूपमा संसद्मा ल्याउनुपर्छ । पारित गर्न हामी सहयोग गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने दल विभाजनसम्बन्धी कानुन विधेयकका रूपमा नभएर अध्यादेशकै रूपमा ल्याउने बताइरहेका छन् । अधिवेशनलाई केही दिन चलाएर अन्त्य गरिदिने, त्यसपछि अध्यादेश ल्याउने संकेत उनले दिएका छन् ।

ओलीको यस्तो प्रयासलाई भने साथ दिन नसकिने रिजालले बताए । ‘दबाब, प्रभाव र सत्ताको दुरुपयोग गरेर लामो समय प्रधानमन्त्रीमा टिकिराख्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो भने त्यसलाई कांग्रेसले साथ दिन सक्दैन,’ उनले भने ।

कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको पाँच दिन पुग्दासमेत सत्ता समीकरणको प्रस्ट दृश्य नदेखिनुमा नेकपाको विवादलाई मुख्य कारण ठानेका छन् । यी दुवै पार्टीले नेकपा विवादको टुंगो नलागेसम्म सत्ता समीकरणको विषयमा औपचारिक धारणा नबनाउने रणनीति बनाएका छन् ।

दुई समूहले छुट्टाछुट्टै गतिविधि गरिरहे पनि कानुनी रूपमा नेकपा एउटै छ । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएको छ तर निर्वाचन आयोगले तत्काल त्यसको निरूपण गर्न तदारुकता देखाएको छैन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने अनुमान धेरैको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी हालको ऐनमा पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा ओली अल्पमतमा छन् । केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एकातिर ४० प्रतिशत पुर्‍याए पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी गत वैशाखमा ल्याएकै अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई पुनः जारी गर्न लगाएर ओलीले पार्टी विभाजनको बाटो लिने अनुमान संसद् अधिवेशन आह्वानसँगै गलत सावित भएको छ । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।