१ बैशाख २०७८, बुधबार

नेपाल अतिकम विकसित देशबाट माथि उठ्यो, स्तरोन्नतिपछि के फाइदा, के घाटा ?



१६ फागुन, काठमाडाैं । नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सिडिपी)ले नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी समय दिएर अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ।

सन् २०१५ मै योग्यता पुगे पनि आर्थिक सुविधा कम हुने भएकाले नेपालकै आग्रहमा स्तरोन्नति स्थगित हुँदै आएको थियो। नेपालाई अझै पाँच वर्ष अतिकम विकसित मुलुककै सुविधा उपलव्ध हुने खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये दुईमा पास

स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये नेपाल दुईवटामा उत्तीर्ण भए पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने थ्रेसहोल्डभन्दा मुनि नै छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । तर, हालै प्रकाशित मानव विकास सूचकांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार २७ अमेरिकी डलर मात्रै छ।

अघिल्लो वर्ष नेपालको प्रतिव्यक्ति आय आठ सय ६० अमेरिकी डलर थियो । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि थ्रेसहोल्ड पु¥याउन नेपालले प्रतिव्यक्ति तीन सय १९ अमेरिकी डलर वृद्धि गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, मानव सम्पत्ति सूचकांक कुल सयमा ६६ अंकभन्दा बढी हुनुपर्छ भने आर्थिक जोखिम सूचकांक कुल सयमा ३२ अंकभन्दा तल रहनुपर्छ । नेपालले दोस्रो र तेस्रो सूचकांकका लागि तोकिएको थ्रेसहोल्ड ९न्यूनतम मान० पास गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ९युएनडिपी०का अनुसार मानव सम्पत्ति सूचकांकमा नेपालको ७२ दशमलव एक अंक छ।

त्यस्तै, आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको मान २५ दशमलव ४ अंक रहेको छ । यी दुवै सूचकमा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप सुधारसमेत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष मानव सम्पत्ति सूचकांक ६७ दशमलव ९ र आर्थिक जोखिम सूचकांक २८ दशमलव ३ थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले अब स्तरोन्नतिपछिको रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

स्तरोन्नतिपछि के फाइदा, के घाटा ?

अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुक बन्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुलुकको प्रतिष्ठा उच्च हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मुलुकले आफूलाई प्रस्तुत गर्दा आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत गर्न सक्छ । त्यसबाहेक मुलुकको ऋण लिने क्षमता बढ्ने र विदेशी लगानी थप आकर्षित हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए।

राष्ट्रसंघले तोकेको मापदण्डका आधारमा योग्यता पुगिसकेको अवस्थामा एलडिसीमा बसिरहनु नैतिक रूपमा पनि उचित नहुने अर्थशास्त्री डा।विश्व पौडेलले बताए । ‘हामीले बुरुन्डी, हाइटीजस्ता मुलुकको भाग खोस्ने हिसाबले त्यहाँ बसिरहनु नैतिक रूपमा पनि ठीक होइन,’ उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अतिकम विकसित मुलुकलाई तिरस्कृत किसिमको व्यवहार गर्ने गरिएको एक उच्च सरकारी अधिकारीको अनुभव छ । ‘स्तरोन्नतिपछि हामी अब दान लिने होइन, व्यापार गर्ने हो, त्यस ढंगको सहयोग गर भनेर आत्मविश्वासका साथ भन्न पाउँछौँ,’ डा। पौडेलको तर्क छ।

अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा रहँदा गरिब भएका नाताले विश्वका विभिन्न मुलुक तथा संस्थाले सुविधा दिने गर्छन् । उदाहरणका लागि विकसित मुलुकले अतिकम विकसित मुलुकमा उत्पादित सामान शून्य वा कम भन्सारमा कोटारहित हिसाबले आफ्नो मुलुकको बजारमा आयात गर्न दिन्छन् । नेपाललाई युरोपेली संघ, अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडालगायतले यस्तो सुविधा दिएका छन्।

यी मुलुकमा नेपालबाट निर्यात हुने सबैजसो सामान यही सुविधाअन्तर्गत निर्यात हुन्छ । तर, मुलुकले सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने मुलुक भारत र अमेरिकामा भने दुईपक्षीय व्यापार सम्झौताका आधारमा निर्यात हुन्छ । नेपालको कुल निर्यातमा यी मुलुकको हिस्सा ७० देखि ८० प्रतिशत हुन्छ।

चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल निर्यातमध्ये भारत ७० प्रतिशत र अमेरिका ३६ प्रतिशत भएको छ । व्यापार प्राथमिकता समाप्त हुँदा कुल निर्यातमा युरोप क्यानडालगायतको १० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार प्रभावित हुन सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यस्तै, अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)बाट पनि नेपालले सुविधाका अतिरिक्त सहयोग पनि पाउने गरेको छ, जुन कटौती हुन सक्छ । उदाहरणका लागि बौद्धिक सम्पत्तिका सन्दर्भमा नेपालले सुविधा पाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु