२० श्रावण २०७८, बुधबार

वन मन्त्रालयमा सरकारी ढुकुटीको चरम दुरूपयोग : भत्ता लिन घण्टा-घण्टामा बैठक



वन मन्त्रालयका कर्मचारीले सरकारी ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । भत्ता खानका लागि एकै दिन एक–एक घन्टाको फरकमा चारपटकसम्म बैठक बसेको माइन्युट गरिएको छानबिनबाट खुलेको छ ।

वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखामातहतको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन सुझाब समितिले साढे चार महिनामा एक सय पाँचपटक बैठक बसेको माइन्युट गरेर कर्मचारीलाई १९ लाख २६ हजार बाँडेको छ । कतिसम्म दुरुपयोग गरिएको छ भने बैठकमा सरोकार नै नहुने आर्थिक प्रशासन महाशाखाका कर्मचारीदेखि वातावरण महाशाखा प्रमुखका पिएसम्मले बैठक भत्ता बुझेका छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख (हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव) यज्ञनाथ दाहालको नेतृत्वमा बैठकका नाममा आर्थिक दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

साढे चार महिनाको अवधिमा महाशाखा प्रमुख दाहाल, उपसचिव ज्वाला श्रेष्ठ, सहायक वन अधिकृत सुभाषकुमार शर्मा तथा पद नखुलेका मानबहादुर बस्नेत र मनिता कार्कीले एक लाख ५७ हजार पाँच सयका दरले बैठक भत्ता बुझेका छन् । दाहालले आफ्ना पिए र आर्थिक प्रशासन महाशाखाका कर्मचारीलाई समेत भत्ता उपलब्ध गराएका छन् ।

दाहालले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृतलगायत विषयमा भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । सतर्कताले आन्तरिक छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि वन मन्त्रालयले उपसचिव ज्ञानेन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । २ साउन ०७६ देखि २२ मंसिर ०७६ सम्म एक सय २१ वटा बैठक बसेको र एक सय पाँच बैठकमा भत्ताबापत १९ लाख २६ हजार बाँडिएको छानबिनबाट खुलेको थियो । खाजा, चियालगायतको खर्च समितिले उल्लेख गरेको छैन ।

मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनलाई आधार बनाएर सतर्कताले थप छानबिन गरेको थियो । दैनिक गर्नुपर्ने कामलाई कार्यालय समयअगाडि वा पछाडि बैठकको नाम दिएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरिएको सतर्कताको ठहर छ ।
‘आफ्नो दैनिक कार्यलाई बैठकका नाममा कार्यालय समयभन्दा अघिपछिको समयमा गरेको देखाई बैठक समय उल्लेख गरी राज्यको लाखौँ रकम खर्च गरेको देखिन्छ,’ सतर्कताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वातावरण महाशाखाको काम नै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अध्ययन तथा स्वीकृति गर्ने, वातावरणीय अनुगमन तथा परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने–गराउने हो ।

सतर्कताको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार भत्ता खानकै लागि महाशाखाले कार्यालय समयअगाडि वा पछाडि दैनिक चारवटासम्म बैठक डाकेको छ । उदाहरणका लागि २९ कात्तिक ०७६ मा बिहान ८ः३० बजे, बिहान ९ः३० बजे, अपराह्न ३ः०५ बजे र ४ः०५ बजे गरेर चारपटक बैठक बसेको छ । त्यस्तै, १ मंसिर ०७६ मा पनि चारवटा बैठक बसेको माइन्युट गरिएको छ । त्यस दिन बिहान ८ः३०, ९ः३०, साँझ ४ः०५ बजे र ५ बजे बैठक बसेको माइन्युट छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु