१२ फागुन, काठमाडौं । फागुन ११ गते मंगलबार नेपाली राजनीति बृत्तमा बडो अनौठो संयोग जुरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ७० औँ जन्मदिन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उनले गरेको कुकर्मविरूद्ध फैसला सुनाएको दिन् अर्थात् ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना’ भएको ऐतिहासिक दिन ।

अघिल्लो जन्मदिनमा नेपालको नक्सा छापिएको केक काट्दा ओलीको चौतर्फि विरोध भएको थियो । यसपालीको जन्मदिनमा अघिल्लो वर्षको गल्तिको पनि भर्पाई हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले ओलीलाई ‘सरप्राईज झापड’ दिएको छ ।

बैशाखमा चुनाव हुन्छ, हामी दुई तिहाई बहुमत ल्याउछौँ, संविधानका धारा टेकेर संसद विघटन गरेकाले कुनै हालतमा पुनस्र्थापना हुन सक्दैन भन्दै फलाकिरहेका ओलीलाई ४ कारणले संसद विघटन असंवैधानिक छ भन्दै सर्वोच्चले सबक सिकाइदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ,

१. संसद विघटन राजनीतिक हाइन, संवैधानिक प्रश्न हो ।
२. हाम्रो संसदीय व्यवस्थाका आफ्नै विशेषता छन्, विघटन प्रधानमन्त्रीको आत्मनिष्ठ आवश्यकताका आधारमा गर्न पाइन्न ।
३ं सरकार बनाउने संसदको दायित्व हो–बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन ।
४. बाध्यात्मकरुपमा मात्र हुन सक्छ संसद विघटन ।

दुई महिना अघि पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरिन् । संसद विघटनपछि दुई ध्रुबमा विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले ओलीको कदम असंवैधानिक र प्रतिगामी भएको बताउदै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत अधिकांश दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताउदै विरोध गरिरहेको थिए । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई देश तथा विदेशमा समेत ठुलो चासोपूर्वक हेरिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा दुई महिनासम्म चलेको बहसपछि अदालतले मंगलबार सुनाएको ऐतिहासिक फैसलाले न्यायापालिकामाथिको विश्वसनियता झन शसक्त बनेको छ ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको आधिकारीक धारणा नआएपनि ओलीपक्षका नेताहरूले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरिसकेका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओलीले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने अडान लिएका छन् । यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा देलान् या कुनै अस्वभाविक कदम चाल्ने दुस्साहस गर्लान् भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।

जे होस् संविधान कुल्चिएर सत्यको पक्षमा उभिएका राजनितिज्ञदेखि आम जनतालाई धारे हात लगाइरहेका ओली अन्तत आफु जन्मिएकै दिन सर्वोच्चको झापडले लडेका छन् । दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्व गर्ने दूर्लभ अवसर पाएका ओलीको नेपाली राजनीतिमा पुनरोदय असम्भव प्राय देखिन्छ ।