१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार

संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिन प्रचण्ड–नेपालको ९ बुँदे मापदण्ड



९ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–नेपाल समूहले ९ बुँदे मापदण्डका आधारमा संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने भएको छ ।

पार्टी तथा भातृ संगठन र जनवर्गीय संगठनहरूमा प्रचण्ड र नेपाल निकटको नेता कार्यकर्ताको बराबर हैसियत हुनेगरी पूर्णता दिन लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओली पक्ष र प्रचण्ड–नेपाल पक्षगरी दुई समूहमा बिभाजित नेकपा कानुनतः फुटिसकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षमा आफुले नतृत्व गरेको पार्टी आधिकारीक भएको दाबि पेश गरिसकेका छन् । यद्यपि निर्वाचन आयोगबाट हालसम्म कुनैपनि आधिकारीक निर्णय आइनसकेको आवस्थामा दुबै पक्षले आ–आफ्नो संगठनलाई पूर्णता दिने काम गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीबीच एकता हुँदा तत्कालीन एमालेले माओवादीलाई ४० प्रतिशत हिस्सा दिएर संगठनलाई पूर्णता दिएको थियो । तर यसपटक प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ५०/५० प्रतिशत हुने व्यवस्था गर्ने गरी मापदण्ड बनेको स्रोतको दाबी छ ।

साविक जुन पक्षबाट संगठन प्रमुख रिक्त भएका हुन् त्यही पक्षबाट पूर्ति गर्ने र पदाधिकारी राख्दा वरिष्ठता र क्षमतालाई हेर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

नौ बुँदे मापदण्ड पढ्नुहोस् :

१. प्रदेश र जिल्लाका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज एवं पार्टी कमिटीहरु तथा जनसंगठनका पदाधिकारीहरूमा सामान्यतया साविकको जुन पक्षबाट रिक्त भएको हो त्यही पक्षबाट पूर्ति गर्ने । त्यसो गर्दा सामान्यतया ५० प्रतिशत हुने गरी मिलाउने । पदाधिकारी राख्दा वरिष्ठता, सक्रियता र क्षमतालाई ध्यान दिने ।

२. सामान्यतः पार्टी कमिटीहरु तथा जनवर्गीय संगठनका विभिन्न तहमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा कमिटीको कुन सदस्य संख्यामा ५०/५० प्रतिशत हुनेगरी गर्ने, बिशेष परिस्थितिमा बिशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

३. पार्टी कमिटी तथा जनवर्गीय संगठनका रिक्त स्थान पूर्ति गर्दा साविक घटकको कमिटी र जनसंगठनमा वरियतामा अगाडि रहेकालाई प्राथमिकता दिने । वरीयतामा ध्यान दिँदा साविक घटकको सम्बन्धित कमिटी वा संगठन भित्रबाट व्यक्तिको चयन गर्ने र महिला सहभागिता तथा समावेशी सिद्धान्तको अनुशरण गर्ने । विशिष्ट स्थितिमा कमिटी वा संगठनमा नरहेको भएपनि विगतमा पार्टी कमिटी वा संगठनमा काम गरेकाे वरीयताको दृष्टिबाट योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सकिने ।

४. एकीकरणको काम वा रिक्त पदको पूर्ति गर्दा सम्बन्धित घटकभित्र सामान्यतया वरीयताको आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएपनि विशिष्ट स्थितिमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्नै । यसो गर्दा सक्रियतालाई ध्यान दिनुका साथै फुट र गुटमा लागेका अर्को पक्षबाट सिर्जित समस्याको समाधान र चुनौतीको सामना गर्नसक्ने विशेष ध्यान दिने । प्रमुख नेतृत्वलाई माथिल्लो जिम्मेवारी दिनुपर्ने पर्ने अवस्थामा उपयुक्त र सक्षम व्यक्तिलाई सो स्थानको जिम्मेवारी दिने ।

५. पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्यको रिक्त रहेको ठाउँमा सदस्यहरूको चयन नहुँदासम्म केन्द्रीय निकायले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा उपयुक्त ब्यक्तिको मनोनयन गरी सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रको जिम्मेवारी दिने ।

६. साविक नेकपा एमाले पंक्तिमा रहेको गुट तथा फुटपरस्तहरुका कार्यकर्तालाई भ्रमित तुल्याउने प्रयास बढी गरिरहेकाले जिम्मेवारी प्रदान गर्दा उक्त भ्रमलाई चिर्नसक्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने ।

७. पार्टीका केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकाय तथा जनवर्गीय संगठनका केन्द्रमा बाहेक प्रदेश कमिटीका सदस्यहरुको पूर्ति प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रले गर्ने, जिल्ला कमिटीको पूर्ति जिल्ला कमिटीको सिफारिशमा प्रदेश कमिटीले गर्ने र मातहत अन्य कमिटीमा रिक्त रहेका सदस्यको स्थान पूर्ति सम्बधित जिल्ला कमिटीले गर्ने । यसरी पूर्ति गर्दा म मापदण्डहरु अनुरुप गर्ने । (संख्या थप गर्नुपर्ने भएमा पार्टी र जनवर्गीय संगठनको विधान अनुरूप सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने । त्यसबाट पनि अपुग हुने स्थितिमा केन्द्रमा सुझाव प्रस्ताव पठाउने ।)

८. पार्टी पङ्क्ति उत्साहित हुने, जिम्मेवारी औचित्यपूर्ण देखिने र विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नसक्ने स्थिति निर्माण हुनसक्ने गरी नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने ।

९. उपयुक्त मापदण्ड र आधारको अवलम्बन गर्दै यथाशीघ्र रिक्त स्थानहरूको पूर्ति गर्ने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु