१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार

जनयुद्ध सुरु गर्नु अगि नेकपा (माओवादी)ले राखेको ४० सुत्रीय मागः कति उत्तरित कति अनुत्तरित ?



१ फागुन, काठमाडौँ । तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्ध सुरुवात गरेको २५ वर्ष पुरा हुँदै गर्दा एकिकृत रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण गरी करिव दुई तिहाईको सरकार समेत निर्माण गरी अहिले फेरी औपचारिक रूपमा फुटका दिशामा छ । यस बीचमा जनयुद्ध सुरु गर्नु अगिका मागहरू कति उत्तरित र कति अँझै अनुत्तरित नै छन् ? के कती थप उपलब्धीहरू प्राप्त भए ? के–कति उपलब्धीहरू गुमाइयो ? भन्ने समिक्षा गर्न जुरूरी छ ।

४० सुत्रीय मागको पूर्ण पाठः

१) सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गरिनु पर्दछ।
२) २०५२ साल माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकिकृत महाकाली सन्धी अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धी तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ।
३) नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनु पर्छ। नेपालभित्र भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ।
४) गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनु पर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनु पर्छ।
५) नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनु पर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनु पर्दा वर्क परमिट प्रथा लागू गरिनु पर्छ।
६) नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्र एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनु पर्छ।
७) आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनु पर्छ।
८) साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनु पर्छ। देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनु पर्छ।
९) एन. जि. ओ., आई. एन. जि. ओ. आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी, विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनु पर्छ।
१०) जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निमित्त चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनु पर्छ।
११) राजा र राजपरिवारको सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ।
१२) सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्ण रूपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ।
१३) सुरक्षा ऐन लगायतका सबै दमनकारी ऐनहरू खारेज गरिनु पर्छ।
१४) राजनीतिक प्रतिशोधका कारण झुठ्ठा मुद्दामा फसाइएका रूकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछापलगायत जिल्लाहरूका वन्दीहरू तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झुठ्ठा मुद्दाहरू खारेज गरिनु पर्छ।
१५) जिल्ला‍(जिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अपरेशन, दमन र राज्य आतंक तुरून्त बन्द गरिनु पर्छ।
१६) विभिन्न समयमा पुलिस हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निष्पक्ष छानविन गरी अपराधीहरूलाई कडा‍(कारवाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनु पर्दछ।
१७) जनआन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई शहिद घोषणा गरिनु पर्दछ, शहिदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनु पर्छ र हत्याराहरूमाथि कडा कारवाही गरिनु पर्छ।
१८) नेपालला‌ई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनु पर्छ।
१९) महिलाहरूमाथिका पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ। छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्छ।
२०) सबैखाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनु पर्छ।
२१) दलितहरूमाथिको भेदभाव अन्त्य गरिनु पर्छ। छुवाछुतको प्रथा पूर्ण रूपले बन्द गरिनु पर्छ।
२२) सबै भाषा–भाषीहरूलाई समान अवसर र सुबिधा दिइनुपर्छ उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।
२३) वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी हुनुपर्छ। सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू पूर्णरूपले स्वायत्त हुनुपर्छ।
२४) वुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिकर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिनु पर्छ।
२५) पहाड र तराइको क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ, पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनु पर्छ गाउँ र शहरबीच सन्तुलन कायम गरिनु पर्छ।
२६) स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधन सम्पन्न बनाइनुपर्छ।
२७) जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ। सामन्तहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरूमा वितरण गरिनु पर्छ।
२८) दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरूमा वितरण गरिनु पर्छ।
२९) सबैलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिनु पर्छ। रोजगारी नपाउञ्जेल वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्छ।
३०) उद्योग, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ।
३१) सुकुम्वासीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनु पर्छ वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्वासीहरूलाई उठीबास गर्ने काम तुरून्त बन्द गरिनु पर्छ।
३२) गरीब किसानहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनु पर्छ। कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको मिनाहा गरिनु पर्छ। साना उद्योगीहरूलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्छ।
३३) मल, वीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ। किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनु पर्छ।
३४) बाढीपीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
३५) सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनु पर्छ।
३६) महंगी नियन्त्रण गरिनु पर्छ। महंगीका अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनु पर्छ। दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ।
३७) गाउँ–गाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको व्यवस्था गरिनु पर्छ।
३८) कुटीर तथा साना उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिनुपर्छ।
३९) भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घूसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनु पर्छ।
४०) अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु