२५ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगमा गरिएका पदाधिकारी नियुक्तिबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । नियुक्ति बदर गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको काम कारवाही रोक्न भने अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतले संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ३४ जना पदाधिकारीलाई काम गर्न नरोक्ने आदेश जारी गर्दै उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको हो ।

सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई शुक्रबार दायर गरेको रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति, शपथ तथा पदभार ग्रहणसमेतका सम्पूर्ण निर्णय, पत्र कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा गैरसंवैधानिक र गैरकानूनीरूपमा नियुक्ति भएको उल्लेख गर्दै यस्ता पदाधिकारीहरूबाट हुने निर्णय तथा कार्यले मुलुक र जनता, राष्ट्रकै हक अधिकारबारेमा प्रतिकूल असर पर्नेसमेत भएकाले निजहरुलाई आफू नियुक्त भएको पदको हैसियतले कुनै निर्णय कार्य नगर्नु÷नगराउनु यथास्थितिमै रहनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्तिको सोही प्रकृतिको मुद्दामा शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र संवैधानिक परिषद्सँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।