२५ पुस, काठमाडौं । देशको न्याय सम्पादनको सर्वोच्च निकायमा पुगिसकेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन् ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीन बहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

कार्यकाल पुरा नहुँदै अनपेक्षित रूपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा प्रतिकुल असर परको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने शिशिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवम व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’

भविष्यमा कहिल्यै फेरी यस्तो घटनाक्रम दोहोरिन नदिन, संवैधानिक दिशाबिहिनताको भयलाई अन्त्य गर्न र अदालतप्रतिको सम्मान र विश्वासलाई कायम राख्न प्रनिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरिनुपर्छ भन्ने आशय विज्ञप्तिमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

बिज्ञप्ति हेर्नुहोस् :