२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार

संसद विघटनले निम्त्याएको संवैधानिक सङ्कट


गोबिन्द बन्दी
२५ पुष २०७७, शनिबार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जुन सिफारिस गर्नुभयो त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिदिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । त्यसपछि एकखालको संवैधानिक सङ्कट आएको अनभूति चारैतिर गरिएको छ ।

संवैधानिक संङ्कट किन आयो भन्ने सन्दर्भमा हामीले नेपालको राजनीतक इतिहासलाई हेर्दा के देखिन्छ भने ७० वर्षको संवैधानिक अभ्यासको क्रममा वि.सं. २००७ सालमा अन्तरिम शासन विधान ल्याएर हामीले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याएका थियौँ । प्रजातन्त्र ल्याइसकेपछि वि.सं. सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेपछि विश्वश्वरप्रसाद काइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

विश्वश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको र प्रजातन्त्र संस्थागत हुने क्रममै रहेको बेलामा तत्कालिन राजाले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्नुभयो अर्थात् संसद विघटन गर्नुभयो । त्यो नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटकको संसद विघटन थियो । त्यो संसद विघटनले क्रमिक रूपमा संस्थागत हुँदै आएको लोकतन्त्रलाइ, प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्ने काम गर्यो र त्यसपश्चात वि. सं. २०१९ सालमा मूलुकमा अर्कै शासन व्यवस्था स्थापना गरियो ।

विगतमा परिवर्तनका लागि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरू भए । वि.सं. २०४६ सालमा आन्दोलन भएपछि हामीले २०४७ सालमा संविधान ल्यायौँ । त्यसपछि २०४८ सालमा भएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाई बहुमत हाँसिल गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिक कलहको कारणले गर्दा तत्कालिन संसदमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम असफल भइदिदा उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो । त्यसले फेरी देशमा एकखालको राजनीतिक सङ्कट ल्यायो ।

त्यसपछि मनमोहन अधिकारी प्रधामन्त्री हुनुभयो । कसैको पनि बहुमत आउन सकेन । त्यतिबेला नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा रहेको थियो तर उहाँले काम गर्नसक्ने अवस्था नभएको भनेर संसद विघटन गर्नुभयो । त्यसले पनि एकखालको राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट ल्यायो । परिणामस्वरूप मूलुक एउटा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा जानुपर्यो । त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवातसँगै ६२–६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै राजनीतिक अस्थिरताहरू बेहोरेपछि नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा हामी अगाडि बढ्यौँ । संविधान निर्माण गर्दा के भनियो त भन्दा प्रधानमन्त्री या जो कोहीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने हो भने त्यसले राजनीतिक सङ्कट ल्याउछ, संवैधानिक सङ्कट ल्याउछ, त्यसैले अब बन्ने संविधानमा यो व्यवस्था नराखौँ भन्ने छलफलमा सकारात्मक मत निर्माण भइसकेपछि नयाँ संविधानमा त्यो व्यवस्था राखिएन ।

अहिलेको सरकारमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत थियो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो । अब प्रतिनिधि सभा विघटनको दुइवटा पाटो छ । प्रतिनिधि सभा विघटनका राजनीततिका पाटाहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर कानुनी र संवैधानिक पाटाहरू छन् । राजनीतक पाटोमा जानुभन्दा पहिले अलिकति कानुनी विषयलाई हेरौँ । संविधानको धारा ८५ र ७६ जहाँ विघटन भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । त्यो भन्दा संविधानको कुनैपनि ठाउँमा विघटन भन्ने शब्द प्रयोग भएको छैन । धारा ८५ जुन विघटन भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ त्यो चाँही प्रतिनिधिसभा अगाबै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक भन्ने शब्द छ । त्यो अगाबै भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हुनाले अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्छ भन्ने एउटा तर्क गरिन्छ । तर यस संविधान बमोजिम अगाडि विघटन भएको बाहेक भन्ने शब्दावली राखिएको कारणले संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धि प्रावधान त चाहियो । यो विषयमा धारा ७६ मा हेर्न सकिन्छ । संविधानको धारा ७६ को ७ मा एउटा प्रावधान छ जसले प्रधानमन्त्रीलाइ संसद विघटनका लागि सिफारीस गर्ने आधार प्रदान गर्दछ । पहिला धारा ७६ को १ लाई हेरौँ । धारा ७६ को १ का अनुसार बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनसक्छ । अहिलेको सरकार पनि त्यहि अनुसार बनेको हो । तर प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको पक्षमा बहुमत आएन भने त्यो धारा ७६ को २ अगाडि बढ्छ । धारा ७६ को २ मा मिलिजुली सरकारको अवधारण राखिएको छ । जसअनुसार दुई या दुईभन्दा बढि दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । त्यो प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

७६ को ५ अनुसार कुनैपनि व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसको आधारमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । भन्नुको मतलव विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन त्यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था छैन भने, विकल्पहरू खोज्दा विकल्पहरू नभेटिसकेपछि मात्रै अन्तिम हतियारको रूपमा ताजा जनादेशका लागि जान सक्ने कल्पना धारा ७६ को ७ मा गरिएको देखिन्छ ।

यो सरकारलाइ हेर्ने हो भने सुरूमा तत्कालिन माओवादी केन्द्र र तत्कालिन नेकपा एमाले मिलेर चुनाब लड्नुभएको थियो । उहाँहरू दुइटैको संख्या जोड्दाखेरी बुहमत पुग्थ्यो । पार्टी एकिकरण नभएको र एकिकरणको प्रकृयामा रहकाले त्यो एकप्रकारले मिलिजुली सरकार नै थियो । तर पछि तत्काल पार्टी एकता भइसकेपछि त्यो नेकपाकै सरकार भयो । र त्यो वास्तवमा संविधानको धारा ७६, १ का मापदण्ड अनुसारको सरकार भयो । धारा ७६ २ को मापदण्डअनुसारको सरकार बनेन । अब कुनै कारणले मानि लिउँ दुई वा दुईभन्दा बढि दलहरूले पनि सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो पार्टीले सरकार बनाउने कल्पना संविधानमा गरिएको छ । नेपालमा एक्लो ठूलो पार्टी मात्र होइन दुई तिहाई बहुमतको नेकपा भइसकेपछि ठूलो पार्टीको अवधारणा लागु हुने कुरा भएन । कथमकदाचित सबैभन्दा ठुलो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै एक व्यक्ति जसले संसदको बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ त्यस्तो कुनैपनि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाइ प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था ७६ को ५ ले गरेको छ । अनि ७६ को ५ अनुसार कुनैपनि व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसको आधारमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । त्यतिबेला संविधान लेखिरहँदा संविधानमा के राख्ने र के नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा तयार गरिएका सबै दस्ताबेजहरूमा यो कुरा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा ७६ (१) को बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनको लागि संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको व्यक्ति हुन अनिवार्य हुन्छ । भन्नुको मतलव विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन त्यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था छैन भने, विकल्पहरू खोज्दा विकल्पहरू नभेटिसकेपछि मात्रै अन्तिम हतियारको रूपमा ताजा जनादेशका लागि जान सक्ने कल्पना धारा ७६ को ७ मा गरिएको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा जुन अहिलेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नुभयो त्यो गैह्रसंवैधानिक छ भन्ने तर्कहरू छन् । संवैधानिक आधार चाहिँ त्यो हो । यो विषय अदालतमा विचाराधिन रहेकाले यसमा म धेरै चर्चा गर्न चाहान्न । प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको हुनाले एउटा फैसला आउने नंै छ । भोली अदालतमा के होला भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेको छन् र यो विषय सर्वाधिक चर्चाको विषय पनि बनेको छ । राजनीतिक रूपमा हेर्दा मलाई के लाग्छ भने यो ७० वर्षको बीचमा प्रजातन्त्र भनौँ या लोकतन्त्रको अभ्यासमा (यद्दपि बीचमा अन्य व्यवस्थाहरू पनि आए) प्रजातन्त्र आउने जाने भइनै रह्यो । यि सबै घटनाक्रमहरूलाइ हेर्दा के देखिन्छ भन्दा संसद विघटन हुने कुरा भनेको आफैमा एउटा संवैधानिक संकट हो । शासन प्रणाली राम्रोसँग चल्न नसकेको कुरा हो, अर्को शासन प्रणाली राम्रोसँग चलाउन नसकेको कुरा हो ।

राजा महेन्द्रले जतिबेला संसद विघटन गर्नुभयो त्यतिबेला त्यो राजनीतिक व्यवस्थाप्रति उहाँ सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन र आफै नेतृत्व गरेर संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको प्रारम्भ गर्नुभयो । जसअन्तर्गत मुलुकले ३० वर्षको यात्रा तय गर्नुपर्यो । जहाँ मान्छले आफ्ना मौलिक हकहरू समेत उपभोग गर्न नपाएको अवस्थामा हामीले एकदलीय शासन व्यवस्थाबाट हामी गुज्रिनु पर्यो । पछि गरिएका संसद विघटनहरू मनमोहन अधिकारीले होस् चाहे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटनलाई हेर्दा के देखिन्छ भने उहाँहरू आफुले सहज वातावरणमा प्रधानमन्त्री चलाउन नसकेको हुनाले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार विघटन गर्नुभएको थियो । मुद्दा अदालतमा पुग्यो, अदालतले एकचोटी पुनस्र्थापना गरिदियो एकचोटी विघटन गरेको ठिकै हो भन्दियो । त्यसकारण पनि अदालतले खेलेको भूमिकाबाट प्रजातन्त्रलाई त्यति खतरा पुगेको थिएन । तर दलहरूले त्यो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न नसकेको कारणले गर्दा मुलुकमा शसस्त्र द्वन्द्व भयो ।

सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् मुलुकले त्यो शासन प्रणालीलाइ विश्वास गर्न सकेन र अर्कै खालको प्रणाली हामीले ल्याएर आयौं । जुन अहिलेको संविधानअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल बनायौँ । त्यसपछि दुई तिहाई बहुमत प्राप्त राजनीतिक शक्तिसँग नेपाली जनताले धेरै आशा गरेका थिए । त्यहि पार्टीको प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले नेकपाको नेतृत्वका अतिरिक्त सरकारको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुभएको थियो । उहाँलाई यतिधेरै बहुमत हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि विभिन्न चर्चाहरू भइरहेका छन् । वास्तवमा नेपालमा लोकतन्त्र नै उपयुक्त होइन कि भन्ने ढङ्ले आवाजहरू उठिरहेका छन् । त्यसकारण यदि संसद पुर्नस्थापना नभइदिएको खण्डमा शासन व्यवस्थाप्रति नै मान्छेहरूको वितृष्णा बढ्ने र फेरी अर्को विकल्प खोज्नेतर्फ लाग्नेमा यसले कुनै न कुनै हिसाबले संकेत गरेको छ । हामीले भनौँ या नभनौँ यस्तो देखिएको छ । अब मुलुकको राजनीतिलाई त्यो दिशामा जान दिने या नदिने भन्ने कुरा अहिले अदालतको पोल्टामा परेको छ । आफै पनि कानुन व्यवसायी भएको कारण म चाहिँ के कुरामा विश्वस्त छु भने अदालतले गर्ने न्याय सम्पादनका कामहरू संविधान र कानुन अनुसार गर्छ । त्यो हिसाबले हेर्दा अदालतले संसद पुर्नस्थापना गर्दछ भन्ने नै मलाई लाग्छ ।

एकछिनलाई मानिलिउँ कुनै कारणले अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरिदिएन र वैशाखमा चुनाव हुने भन्ने कुरा नै ठिक हो भन्ने व्याख्या यदि अदालतबाट आयो भने नेपालमा गम्भिर संवैधानिक संकट शुरू हुन्छ । र, यो राजनीतिक व्यवस्था भन्दा फरक विकल्पहरूको खोजीको प्रारम्भ नेपालमा हुनेछ । त्यो दिशातर्फ हामीले चाहेर या नचाहेर जानुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यो वास्तवमा कुनै नेपाली जनताले चाहेको छैन । अहिलेको अवस्थामा त्यो कसैको चाहना हो जस्तो लाग्दैन । त्यसैले यो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने यो जुन काम भयो वास्तवमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई यसले सिध्याएर छोड्यो । किन सिध्यायो त भन्दा ५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दाखेरी थला परेको नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन । अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस संसद विघटनका विरूद्धमा आन्दोलन गरिरहेको छ, पार्टीका सभापतिले असंवैधानिक हो पनि भनिरहनु भएको छ । तर जुन रूपमा राजनीतिक प्रतिक्रिया आउनु पर्ने हो त्यो रूपमा गर्न नसेकेको हामीले देखिरहेका छौँ ।

यद्दपि पार्टी विभाजन भइसकेको छैन । तर संसद विघटनमा सन्दर्भमा भने नेकपामा दुई वटा पक्ष देखिएको छ । एउटा पक्ष यसको गम्भिर विरोधमा सडक आन्दोलनमै उत्रिएको छ भने अर्को पक्ष यो ठिक हो भन्ने वकालत गरिरहेको छ । यसकारण अब हामी कुनै राजनीतिक परिवर्तनको मार्गमा हामी गयौँ भने, अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको जुन संविधान छ त्यो संविधान अब कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने हामी निष्कर्षमा यदि हामी पुग्यौँ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक परिणाम धेरै जोखिमपूर्ण हुने र त्यसले मुलुकलाई धेरै वर्ष पछाडि धकेल्ने सम्भावना छ । त्यो पछाडि धकेलिदा कम्युनिष्ट आन्दोलन त सकिन्छ नै । लोकतान्त्रिक आन्दोलन पनि सकिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस के ढुक्क नभए हुन्छ भने चुनाब होला, अबको चुनाबमा कम्युनिष्टहरू फुटेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउछ या एक्लो सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छ भन्ने खालको यदि गणितीय हिसाब गरिएको छ भने त्यो हिसाब तब सत्य हुनसक्छ जब चुनाब हुन्छ । अस्तिमात्रै मेलै भारतीय एउटा पत्रिकामा एकजना पूर्व कुटनीतिज्ञको लेख पढेको थिए । उहाँले अहिले नेपालमा भइरहेको संवैधानिक संकटको अवस्थामा भारतको भूमिका के हुनुपर्छ ? अथवा दलहरू फुटाउने भन्दा एकिकृत गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्नेखालको भनाई हेर्दा के लाग्छ भने खिचडी यहाँ मात्रै होइन बाहिर पनि पाकिरहेको छ भन्ने उहाँको त्यो लेखले देखाउछ । उहाँको लेख पढिसकेपछि मलाई यो घटनाक्रम हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रिय राजनीतिको उपज मात्र हो जस्तो लागेन । आन्तरिक राष्ट्रिय राजनीति यदि बाहिरको उपज हो र यसमा चलखेल भएको छ भने नेपालको शासन प्रणालीमाथि एउटा गम्भिर सङ्कट आउँदैछ । त्यो सङ्कट सामना गर्न हामी तयार हुनुपर्ने अवस्था छ ।

अब हामी कसरी तयार हुने त भन्दा हामीसँग अहिलेसम्म विकल्प छ । अदालतबाट संसदको पुनस्र्थापना नै सबैभन्दा सजिलो उपाय हो । लिगबाट बाहिर गएको रेललाई पुनः लिगमै ल्याउने तरिका भनेकै विघटिन प्रनिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिनु हो । अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिस गैह्रसंवैधानिक हो, यो संविधानको कुनैपनि धारा उपधाराभित्र पर्दैन भनेर त्यसलाई बदर गरिदियो र प्रतिनिधिसभा पुनः ब्युँतियो भने त्यसपछि पार्टिहरूले पनि आपसमा छलफल गरेर, कम्युनिष्ट पार्टीले पनि उहाँहरूको बिचमा रहेका मतभेदहरू के–के हुन्, जे जे असमझदारीहरू छन् तिनिहरू सबैलाई हल गरेर पार्टि पनि फुट्न नदिने, पार्टि एकतालाई पनि जोगाइराख्ने अनि विघटित प्रतिनिधिसभालाई पनि बचाउने ढङ्गबाट यदि अगाडि बढियो भने नेपालमा धेरै ठुलो त्याग, तपस्या, सशस्त्र युद्ध र आन्दोलन र सारा कुरा भएर आएको जुन परिवर्तन हो त्यो परिवर्तनलाई हामी रक्षा गर्न सक्नछौँ । तर त्येसो गरिएन हामी निहित स्वार्थमा लागेर वृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थलाई नहेरेर, आम जनताका इच्छा र आकांक्षालाई नेहरिकन पदलोलुपता या क्षणिक स्वार्थका पछाडि लागेर यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने यसले एउटा गम्भिर सङ्कट निम्त्याउछ । त्यो सङ्कटले मुलुकलाई कति वर्ष पछाडि धकेल्नेछ भन्न कठिन हुनेछ ।

अहिले म कुन पक्षसँग नजिकिदा भोली मेरो स्वार्थ सिद्धि हुन्छ भन्ने आधारमा आफुलाई बाँड्ने भन्दा अहिले मुलुकको हितमा के छ र, अहिले वास्तवमा के गर्यो भने वृहत्तर राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुनसक्छ र कसरी राजनीतिक पद्दतिलाइ खतराबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले नेकपाका कार्यकर्ताले सोच्ने बेला आएको छ । के तरिकाबाट नेपालमा अहिले खडा भएको संवैधानिक सङ्कट समाधान हुन्छ भन्ने हिसाबबाट आफुरहेको समूहभित्र दबाद सिर्जना गर्न सकियो र नेताहरूलाइ सहि मार्गमा ल्याउन सकियो र एकखालको आन्दोलनबाट अदालतलाई पनि संविधानको रक्षक हौ तिमि भन्दै उत्रिन सकिएमा संसद पुनस्र्थाना गर्न सजिलो हुनेछ ।

यसकारण अहिले म कुन पक्षसँग नजिकिदा भोली मेरो स्वार्थ सिद्धि हुन्छ भन्ने आधारमा आफुलाई बाँड्ने भन्दा अहिले मुलुकको हितमा के छ र, अहिले वास्तवमा के गर्यो भने वृहत्तर राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुनसक्छ र कसरी राजनीतिक पद्दतिलाइ खतराबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले नेकपाका कार्यकर्ताले सोच्ने बेला आएको छ । के तरिकाबाट नेपालमा अहिले खडा भएको संवैधानिक सङ्कट समाधान हुन्छ भन्ने हिसाबबाट आफुरहेको समूहभित्र दबाद सिर्जना गर्न सकियो र नेताहरूलाइ सहि मार्गमा ल्याउन सकियो र एकखालको आन्दोलनबाट अदालतलाई पनि संविधानको रक्षक हौ तिमि भन्दै उत्रिन सकिएमा संसद पुनस्र्थाना गर्न सजिलो हुनेछ ।

अदालतले हिजो बडो कठिन अवस्थामा पनि जनताका अधिकारहरू रक्षा गर्ने काम गरेको हो । हिजो राजाले संकटकाल घोषणा गर्दा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्नुभयो । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएर सम्पूर्ण राजनीतिक पद्दति नै समाप्त पार्ने गरी जुन शाही आयोगको गठन गरेका थिए त्यतिबेला यहि अदालतले बचाएको हो । हिजो मनमोहन अधिकारीले पनि विघटन गर्दा अविश्वासको प्र्रस्ताव आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सामना गर्नुपर्छ, भाग्नु हुदैन, संसद विघटन गर्नुहुदैन, प्रधानमन्त्री सबैभन्दा बढि जवाफदेही संसदप्रति हो भनेर त्यतिबेला अदालतले रक्षकको भूमिका निभाएको थियो भन्ने हिसाबले हामीले सकारात्मक दबाबको सिर्जना गर्नुपर्छ ।

संबैधानिक व्यवस्थाको आधार हेर्ने हो भने ७६ को १ अन्तर्गत गठित बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न मिल्दैन, पाउनुहुन्न । संविधानको धारा १०० अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव आउनु अगावै संसदको समाना गरेर विश्वासको मत लिन सकिन्छ । अनि विश्वास प्राप्त गरेर उहाँले मज्जाले काम गर्न सक्नहुन्थ्यो त्यो पनि उहाँले गर्न सक्नुभएन भने आफु हटिदिएर अर्को व्यक्ति जसलाई संसदीय दलले नेता चयन गर्छ उसलाई प्रधानमन्त्री हुन दिएर पनि अगाडि बढ्न सक्ने विकल्प पनि थियो ।

अहिले पनि संबैधानिक व्यवस्थाको आधार हेर्ने हो भने ७६ को १ अन्तर्गत गठित बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न मिल्दैन, पाउनुहुन्न । किनभने पार्टीले काम गर्न दिएन भनेर पार्टीका अन्य नेताहरूलाई जुन उहाँको अभियोग छ, होला उहाँलाई असहयोग भएको पनि हुनसक्छ तर हामीलाई थाहा हुदैन त्यो कुरा । उहाँलाई काम गर्न कठिन भएको पनि हुनसक्छ तर त्यो उहाँले पार्टीभित्र त्यो समस्यालाई राखेर छलफल गरेर हल गर्नुपर्छ । उहाँको तर्फबाट तर्कहरू सुनिएका छन्, कि उहाँले धेरै समय त प्रचण्डसँग कुरा गरेर बिताउनुभयो, विघटनको गर्नुको अन्तिम दिन पनि मिलाएरै जाउँ भनेर प्रचण्डको निवासमै पुग्नुभयो, बादलको निवासमै पुग्नुभयो र अन्तिममा यो निर्णयमा पुग्नुभयो भन्ने कुरा हामीले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पायौँ । कुनै पनि तरिकाबाट समाधान गर्न नसकेपछि आफु बरू हटिदिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो । किन भने त्यहाँ एउटा संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा भित्र नेकपाको संसदीय दल भन्ने छ । त्यो संसदीय दलको विधान छ । त्यहाँभित्र गएर उहाँले बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुहुन्थ्यो । मसँग बहुमत छ त्यसैले तपाईंहरूले मलाई अप्ठ्यारोमा पार्न पाउनु हुन्न, र त्यहाँ प्रधानमन्त्री आफैले पनि विश्वासको मत लिन पाउनुहुन्छ, त्यसका अतिरिक्त संसदमै पनि उहाँले विश्वासको मत लिन पाउनुहुन्छ । पार्टीका नेताहरूले मलाई काम गर्न दिएनन्, यो संसदले मेरो विश्वासको मत पारित गरिदियोस् भनेर संविधानको धारा १०० अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव आउनु अगावै संसदको समाना गरेर विश्वासको मत लिन सकिन्छ । अनि विश्वास प्राप्त गरेर उहाँले मज्जाले काम गर्न सक्नहुन्थ्यो त्यो पनि उहाँले गर्न सक्नुभएन भने आफु हटिदिएर अर्को व्यक्ति जसलाई संसदीय दलले नेता चयन गर्छ उसलाई प्रधानमन्त्री हुन दिएर पनि अगाडि बढ्न सक्ने विकल्प पनि थियो । हिजो निर्वाचनका क्रममा जुन घोषणापत्र जारी गरिएको थियो, त्यसभन्दा पछि पनि पार्टिका प्रतिवद्धताहरू जुन जारी गर्नुभएको थियो त्योअनुसार काम गरेर स्थायी सरकार भयो भने धेरै विकास निर्माणका कामहरू हुनसक्दो रहेछ भनेर उहाँले त्यो अवसर प्रदान गर्नुपथ्र्यो । तर उहाँ पनि इगो बनाएर यिनीहरूले मलाई काम गर्न दिएनन् यिनीहरूलाई म देखाइदिन्छु भनेर जाने अनि अरूपनि प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गरेर समस्याको समाधान गर्नतर्फ नलाग्ने कारणले गर्दा आजको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

मलाई लाग्छ अझै पनि बिग्रिसकेको छैन । सम्मानित अदालतप्रति हाम्रो विश्वास छ । अदालतले संविधानकै आधारमा ब्याख्या गरेर अदालतले संसद पुर्नस्थापना गर्ने हो । नेताहरू आफसमा फुट्न जरूरी नै छैन, केहि तमासा हेर्न चाहनेहरू बाहेक नेकपाको फुट आज कसैले पनि हेर्न चाहेको छैन । कम्युनिष्ट पार्टिको गठन भएदेखि नै यस्ता झगडाहरू भइनैरहेका छन् । हिजो माले एमाले नभएको होइन, हिजो चिराचिरा नपरेको होइन । तर फेरी एक ठाउँमा आउनु पर्यो । एमाले र माओवादी एकदमै विपरित ध्रुवका शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर आज यत्रो सफलता हाँसिल गरेकै हो । हिजो माओवादीको नामै सुन्न नचाहने प्रधानमन्त्रीले माओवादीसँगै हातेमालो गरेर पार्टी एकिकरण गराउनुभएकै हो । प्रचण्डजीले सबैभन्दा दुश्मन देख्ने केपी शर्मा ओलीलाइ प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्नुभएकै हो । त्यसैले उहाँहरूले पनि आफुले गरेका राम्रा कामहरू सम्झिएर पार्टी एकतालाई बचाउनेतर्फ भूमिका खेल्नुपर्यो ।

हामी बुद्धिजिवी लगायतका तमाम मान्छेहरूले अदालतसँग प्राथना गर्नुपर्यो कि आदलतले सहि ब्याख्या गरोस्, कसैको दबाबमा अलदालत नपरोस् । र स्वतन्त्र न्यापालिका कसैको दवावमा पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । संविधानकै आधारमा अदालतले घटनाक्रमको ब्याख्या गरेर समस्याको समाधान गर्छ र प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । तर जहाँसुकै खत्तम भयो, सबै मिलीसकेको छ, देशको शासन प्रणाली समाप्त हुनेभयो, राजा आउने भए रे….यस्ता खालका भ्रमहरू जुन फैलाइएको छ यसलाई चिर्न जरूरी छ । अब हामी पछाडि फर्किने होइन । हामीमा कठिनाई आउन सक्लान्, बडो कष्टपूर्ण समय पनि आउन सक्ला तर अन्तिममा लोकतन्त्रको अर्को कुनैपनि विकल्प हुन सक्दैन । राजनीतिक शासन प्रणालीमा हालसम्म यो भन्दा उत्तम विकल्प भेटिएको छैन । त्यसकारण अब हामी पछाडि हट्न सक्दैनौ । यदि कसैले पछाडि हट्ने प्रयत्न गरेको छ, कुनै शक्तिहरूले गरेका छन् भने त्यसलाई हामी सबै मिलेर निस्तेज पार्ने काम गर्नुपर्छ । म तपाईंहरू सबैलाई यहि आव्हान गर्न चाहान्छु ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु