३० आश्विन २०७८, शनिबार

कोरोना महामारी र शिक्षामा बैकल्पिक आयामहरू


बिष्णु कुमार खड्का
८ भाद्र २०७७, सोमबार

विषय प्रवेश :

यतिबेला कोरोना भाइरसका कारण नेपाललगायत सम्पूर्ण विश्व आक्रान्त छ । कोभिड–१९ को महामारीले मानव सभ्यता र विकासको गतिलाई चुनौंती दिँदै विज्ञान र प्रविधिको चरम विकासको उन्मादलाई समेत धावा बोलिरहेको छ । सन् २०१९ डिसेम्बरमा चिनको वुहान सहरमा सबैभन्दा पहिला मानिसमा कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस देखा परेको पुष्टी भयो । त्यसपश्चात् अहिले विश्व जगत् नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा ९ जनवरी २०२० मा चिनको वुहान सहरबाट नेपाल फर्केका एक जना नेपाली विद्यार्र्थीमा शुक्रराज ट्रपिकल सेन्टरमा २३ जनवरीमा कोरोना भाइरस रहेको पुष्टी भयो । एकातिर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अङ्क गणित दिनानुदिन आकासिँदो छ भने अर्कातिर यसबाट जोगिन लकडाउन र कफ्र्युभित्र आतङ्कित भएर जिउनु पर्ने स्थिति छ । यसले गर्दा मानव जीवनका दैनिकीहरू बदलिएका छन् ।

पेसा व्यवसाय र अर्थतन्त्र अलपत्र परेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक र दीर्घकालिन असर गर्ने पक्ष परिबन्दमा रुमलिएका छन् । राज्य सञ्चालनका हरेक संरचना र जिजीविषाका हरेक पक्ष कुहिराको काग बनेर गति र गन्तव्यविहिन बनेको छ । राज्य र विज्ञ समुदाय यिनी सबै दृश्य नियाल्दै छट्पटीरहेको छन् । यसका बिरुद्ध जुध्न अनेक प्रयासहरू जारी छन् । अँझै भरपर्दो समाधान निस्केको छैन । यस हिसाबले मानव समुदायलाई मानव समुदायबाटै जोगाउन र एक आपसमा जोगिन आफै सचेत भएर सावधानी अपनाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । एकातिर यस्तो विषम परिस्थितिमा हामी छौ भने अर्कातिर मानव जीवनलाई सार्थक बनाउन आवश्यक पर्ने शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण पक्षलाई बन्दगी राखेर नयाँ पुस्ताको भविष्यको विषयमा हाम्रा पुस्ताका शिक्षाका सरोकारवालाहरू सम्वेदनशील हुनु अनिवार्य छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कोरोना महामारीको प्रभाव भित्रिएसँगै शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा पहिला प्रभावित भएको हो । अघिल्लो शैक्षिक शत्र २०७६ का विद्यालय तहका कक्षा १० सम्मका बार्षिक परीक्षाहरू अलि छिटो गरी सम्पन्न गरिएका थिए भने एस.ई.ई. परिक्षा भने सम्पूर्ण तयारीहरू सम्पन्न गरेर मुखैमा स्थगित गरिएको थियो । त्यस लगत्तै नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै शिक्षा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रहरू सम्पूर्ण रूपमा ठप्प भएका थिए । जसले गर्दा यो बर्ष २०७७ को नयाँ शैक्षिक शत्र प्रारम्भ नै हुन नसकेर अलपत्र छ भने एस.ई.ई. परिक्षालाई आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । कक्षा ११ र १२ को परिक्षा हुने नहुने अझै अन्यौल छ । यसरी बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मको विद्यालय तहको शिक्षा एकाध प्रयास बाहेक सम्पूर्ण रूपमा जहाँको त्यही अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यसै गरी विश्वविद्यालय तहका परीक्षा र भर्नाका तालिकाहरू सम्पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् । अनलाइन र बैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन र आन्तरिक मुल्याङ्कनका कार्यक्रमहरू कतिपय विश्वविद्यालयहरूले सुरुवात गरेका भए पनि त्यसको पहुँच र प्रभाकारिताको सवालमा प्रश्नहरू उठेका छन् । कोरोनाको महामारीको बीच देखिएको यो शैक्षिक परिदृश्यलाई नियाल्दै नेपालको सन्दर्भमा शिक्षालाई अघि बढाउन भए गरेका नीतिगत प्रयास र अभ्यासहरू र बैकल्पिक शिक्षाका आयामका विविध पक्षमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

कोरोना महामारीको शिक्षामा प्रभाव र बैकल्पिक माध्यममा पहुँचको अवस्था :

युनेस्कोका अनुसार कोरोना प्रभावित विश्वका ९० प्रतिशत मुलुकमा विद्यालय बन्द छन् । विश्वका १९२ देशहरूले राष्ट्रव्यापी र सात देशले स्थानीय रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरेका छन् । कुल विद्यार्र्थी सङ्ख्याको ९१.३५ प्रतिशत अर्थात् १ अरब ५७ करोड ५२ लाख ७० हजार ५४ विद्यार्थीहरू राष्ट्रव्यापी विद्यालय बन्दको प्रभावमा परेका छन् भने बाँकी विद्यार्थीहरू स्थानीय रूपमा गरिएका बन्दको प्रभाव परेका छन् । डब्लुएफओका अनुसार संसारभरी करिव ३७ करोड विद्यार्थीहरू पोषणयुक्त खाने कुराको लागि विद्यालयमा भर पर्ने गरेका छन र ती सम्पूर्ण विद्यार्थी विगत ४ महिनादेखि सो खानपिनबाट वञ्चित भएका छन् । आज संसारभरी करिव १५० भन्दा बढी देशहरूमा शैक्षिक संस्थाहरू पूर्ण तथा आंशिक रूपमा बन्द हुँदा करिव ८२ प्रतिशत शिक्षकहरू काम विहिन भएका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा विद्यालय तथा उच्च शिक्षा, सिटिइभिटी, अन्य प्राविधिक र अप्राविधिक शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत करिव ८८ लाख विद्यार्थी पढाइ लेखाइबाट वञ्चित भएका छन् । विद्यालय तहमा देशभरका सामुदायिक र निजी लगानीका कुल ३५ हजार ५५ वटा विद्यालयका ७२ लाख १४ हजार विद्यार्थीहरू र उच्च शिक्षाअन्तर्गत विभिन्न ११ विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतका एक हजार ४२५ कलेजमा अध्ययनरत ४ लाख ८६ हजार विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइमा जोडिनबाट वञ्चित छन् । सामुदायिक र संस्थागत गरी नेपालका ३ लाख १६ हजार ८ सय शिक्षकहरू यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् भने सामुदायिक विद्यालयका २ लाख २७ हजार शिक्षक लगायत विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अन्तर्गतका शिक्षालयहरूमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरू र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्थाको बारेमा प्रभावकारी लेखाजोखा छैन ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको ब्रोडब्याण्ड सर्भिससम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्यामध्ये ७१.७६ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच छ । त्यसमा तारसहितको सेवा १६.११ प्रतिशतसँग मात्रै छ भने ५४.९० प्रतिशतसँग मोबाइलमार्फत् यो सेवा उपलब्ध छ । नेपालको करिव २८ प्रतिशत जनसङ्ख्यासँग ब्रोडब्याण्ड सर्भिसको पहुँच छैन । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार देशभरका सामुदायिक सरकारी विद्यालयमध्ये १२५ विद्यालयमा कम्प्युटर पुगेको छ, ३५५ विद्यालयमा विद्युतको सुविधा छ र जम्मा १३५ विद्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल मुलुकका ६० प्रतिशत जनतामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । प्राधिकरणको विवरण अनुसार सन् २०१७ मा मात्रै २२ लाख ५० हजार नयाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ता देखिएका थिए भने सन् २०१८ को जनवरीमा ९३ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता र ६४ लाख युट्युब प्रयोगकर्ता देखिएका छन् । टेरिस्टोरियल माध्यमबाट नेपालको ७२ प्रतिशत जनता र ५० प्रतिशत भूभागमा नेपाल टेलिभिजनको पहुँच पुगेको छ । रेडियो नेपालले राष्ट्रिय पहुँच कायम गरेको छ भने स्थानीय तहमा सामुदायिक रेडियोहरू स्थापित छन् । त्यसै गरी एक अर्को अध्ययनका अनुसार पहुँच भएको जनसङ्ख्यामध्ये पनि व्यक्तिगत कम्युटर र इन्टरनेट सुविधा भएका घरहरू केवल ८ प्रतिशत मात्रै छन् । जसमध्ये शहरमा १२ प्रतिशत र गाउँमा २ प्रतिशतसँग मात्र यो सुविधा छ । विद्यालयतर्फको यो तथ्याङ्क हेर्दा केवल १२ प्रतिशत विद्यालयले यो सुविधा उपभोग गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन् । मुलुकभर सञ्चालित २९ हजार ६ सय ७ सामुदायिक विद्यालयामध्ये ८,३६६ विद्यालयहरूमा कम्प्युटर सुविधा उपलब्ध भएको छ । यी विद्यालयमध्ये ३,३७६ बिद्यालयहरूको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको छ ।

बैकल्पिक शिक्षासम्बन्धी नीतिगत प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था :

नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा आदानप्रदानको औपचारिक माध्यम प्रमुख रूपमा विद्यालय र विश्वविद्यालयको संरचनामा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर फेस टु फेस शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाबाट नै गर्ने मोडालिटी हो । तथापी सिकाइका बैकल्पिक माध्यमहरू पुरक र सहयोगी कार्यक्रमका रूपमा अनौपचारिक र दूर शिक्षाका रूपमा नभएका भने होइनन् । यसका केहि नीतिगत र संरचनागत सन्दर्भहरू उठान गर्नुपर्दा बि.स. २०१४ मा रेडियोसम्बन्धी नीति आएको देखिन्छ । त्यसै गरी दूरसञ्चार नीति २०५३, सूचना प्रविधि नीति २०५७, नेपालमा डिजिटल प्रविधिमा आधारित पठनपाठनलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०६३, प्रति विद्यार्थी एक ल्यापटप अवधारणा–२०६५, नेपाल सरकारको सूचना र प्रविधि नीति–२०६७, विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका–२०६९, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको गुरुयोजना सन् २०१३–२०१७, सूचना तथा सञ्चार नीति–२०७२, बृहत् विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयन कार्यनीति–२०७३, डिस्ट्यान्स लर्निङ्ग पलिसी–२०७५, बृहत् विद्यालय सुरक्षा सञ्चार रणनीति–२०७५, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन–२०७६, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६, विज्ञान तथा नव प्रवर्तनसम्बन्धी नीति–२०७६, कोभिड–१९ कनटिञ्जेन्सि प्लान–२०२०, बैकल्पिक प्रणालिबाट विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका–२०७७, उच्च शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका–२०७७ आदि रहेका छन् । यिनी सबै नीतिगत व्यवस्थाले खुल्ला, दूर र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत् शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन सकिने नीतिगत आधार प्रदान गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम–२०७७ को बुँदा नं. ७७ मा बिद्युतिय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने र सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेटको सुविधा पु¥याउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको बुँदा नं. १६३ मा कोभिड–१९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवम् रेडियोमार्फत् नयाँ शैक्षिक शत्रको पठनपाठन सुरुवात गर्न व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । बजेटकै बुँदा नं. १६२ मा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना प्रविधिमा जोड दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसका अलावा उच्च शिक्षाका केन्द्रहरू विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले आ–आफ्नै प्रकृतिका कार्यविधि, निर्देशिका र निर्णयहरू गरेर तत् अनुसारका कार्यान्वयनका संरचना र प्रणालीहरूको विकास गरेको पाइन्छन् ।

शिक्षामा बैकल्पिक आयामहरू :

कोरोना महामारीका कारण मानव समुदाय आ आफ्ना दैनिकीहरूलाई यथावत राखेर आ–आफ्नो घरमा बन्दी बन्नुपरेको छ । तुलनात्मक रूपमा अन्य क्षेत्र सुचारू बन्ने सक्ने सम्भावना भए पनि शिक्षण संस्थाहरू जहाँ शिक्षक र विद्यार्थीहरू भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ यस्ता क्षेत्रहरू सहजै खुल्ने र पूर्ववत् रूपमा अगाडी बढ्ने सम्भवना तत्कालको अवस्थामा धेरै न्यून देखिन्छ ।

यस हिसाबले नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय र विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमका शैक्षिक क्यालेण्डरहरू रिकभर नहुने गरी गुज्रिसकेका छन् । विद्यालय तहको शैक्षिक शत्र बैशाखदेखि सुरुवात हुनुपर्नेमा ५ महिनामा पुग्दा कुनै ठोस निर्णयको अभावमा अलपत्र परेको छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालयहरूका शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि परिक्षा सञ्चालन गर्न नसकेर जाम छन् भने कक्षा १२ को परिक्षा हुन नसक्दा स्नातक तहमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना र स्नातक तहका सत्रान्त परिक्षा र प्रतिफल प्रकाशन हुन नसक्दा स्नातकोत्तर तहको नयाँ भर्ना गर्ने क्यालेण्डर अलपत्र हुँदा नयाँ शैक्षिक शत्र कहिलेदेखि कायम गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ । यसको लागि अबिलम्ब सम्बन्धित निकायहरूले कुनै न कुनै निर्णय गरेर कार्यान्वयन नगरे लाखौ विद्यार्थीहरूले शैक्षिक क्षति बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी विद्यालय र विश्वविद्यालय तहका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको पठनपाठनको कार्यलाई सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी बैकल्पिक माध्यमबाट सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको परिक्षा सञ्चालन गरेर माथिल्लो तहमा स्तरोन्नती कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ । त्यसका अलावा, शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको शारिरीक, मानसिक र सामाजिक स्वस्थताको सुनिश्चितता गर्दै उनीहरूलाई आजको युग अनुकुल सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत् बैकल्पिक विधिहरूबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अगाडी बढाउनु पर्ने चुनौती पनि छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर शिक्षण सिकाई र परिक्षा सञ्चालन लगायतका कार्य गर्ने गरी अभ्यास गरिएका शिक्षाका सम्पूर्ण संरचना र प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका शिक्षाका भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने देखिन्छ भने प्रविधिको माध्यमबाट पठनपाठन र परिक्षा लगायतका कार्यहरू अघि बढाउन शिक्षाका नीतिगत तहमा परिमार्जन, पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक परिमार्जन र स्तरोन्नति, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अविभावक लगायत आम सरोकारवालाहरूलाई उक्त पद्धतिप्रतिको विश्वास सहितको उक्त बैकल्पिक कार्यक्रमहरूमार्फत् प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने मेकानिज्म विकास गर्ने लगायतका तमाम अवसर र चुनौती यो महामारीसँगै थपिएका छन् ।

नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्र्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ ले शिक्षण पहुँचका हिसावले वर्गीकरण गरेको ५ वटा समुह निर्माण गरी अध्ययन अगाडी बढ्नु पर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । यस अन्तरगत १) सबै किसिमका प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका, २) रेडियो र एफ. एम. मात्र पहुँच भएका, ३) टेलिभिजनको पहुँच भएका, ४) कम्प्युटर भएका तर अनलाइन कनेक्टीभिटी नभएका, र ५) इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिको साधनमा पहुँच भएका रहेका छन् । यिनी विद्यार्थीहरूको पहिचान गरी प्रत्येक विद्यालयले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सोहि अनुरूप पहुँचको आधारमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि उच्च शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ मार्फत् विश्वविद्यालय तहमा छरिएर रहेका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन लगायतका बैकल्पिक माध्यमहरूबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र परिक्षा सञ्चालन गर्न गराउन हरेक विश्वविद्यालयहरूलाई नीतिगत रूपमा सुनिश्चितता गरिसकेको छ भने उक्त निर्देशिकाका आधारमा विश्वविद्यालयहरूले आ–आफ्नै कार्यविधि र निर्देशिकामार्फत् आफ्ना कार्यक्रमहरू अघि बढाएको पाइन्छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयहरूले यस अघि नै अनलाइन र दूर शिक्षा कार्यक्रममार्फत् आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थिए भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि खुल्ला तथा दूर शिक्षा युनिट खडा गरेर कति पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको थियो । उदारहणका लागि कोरोना महामारीपछी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतले विश्वविद्यालय Digital, Virtual & Alternative Teaching-Learning & Operating Systems Policy Guidelines-2020 मार्फत् 5-ES (eAdmission, eClass, eAssessment, eExaminations & eCertification) को नीति पारित गर्दै अनलाइन र अफलाइन दुवै माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र परीक्षाका कार्यलाई अघि बढाउने गरी आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्दैछ । यस्तै अन्य विश्वविद्यालयहरूले पनि उक्त कार्यमा जुटेका देखिन्छन् । यिनी सबै विद्यालय र विश्वविद्यालय तहका नीतिविधिअनुरूप कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन निकै चुनौतीहरू छन् ।

शिक्षामा बैकल्पिक प्रणाली : अब के गर्ने ?

उच्च शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका–२०७७ का अनुसार शिक्षामा बैकल्पिक प्रणाली भन्नाले कोभिड १९ या यस्तै प्रकारका विपद् वा महामारी वा भौगोलिक विकटताको कारण नियमित पठनपाठन गर्न कठिन भएको वा हुने अवस्थामा रेडियो, एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, अफलाइन, परियोजना पाठहरू, स्व–अध्ययन, खुल्ला तथा दूर शिक्षा लगायतका बैकल्पिक माध्यम वा पद्धतिबाट अध्ययन अध्यापन सुचारू राख्ने विधि र प्रक्रियालाई निर्दिष्ट गरेको छ । त्यसैगरी बैकल्पिक सिकाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि इमेल, इन्टरनेट, च्याट प्रणाली, छलफल मञ्च, ब्लग, वेबसाइट, सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली, भिडियो, अनलाइन सेमिनार र सम्मेलन, टिभी, अनलाइन मुल्याङ्कन आदि सबै प्रकारका सुविधा प्रयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यस हिसाबले शिक्षामा बैकल्पिक प्रणालीलाई नियमित जस्तै तरिकाले व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न केहि तयारी र व्यवस्थापन जरुरी छ । जसलाई यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छः

विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, उनीहरूको बैकल्पिक माध्यममा पहुँच, उपकरण र प्रयोग सीपको अवस्था, शिक्षकहरू र उनीहरूको बैकल्पिक माध्यममा पहुँच, उपकरण र प्रयोग सीपको अवस्था, विद्यालय र क्याम्पसहरूको पूर्वाधार आदि विभिन्न आयामहरूको पालिका सरकार र पालिका शिक्षा कार्यालयमार्फत् सम्बन्धित विद्यालय र क्याम्पसहरूसँग समन्वय गरेर बेस लाइन सर्भे गर्ने ।

सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिका सरकार एवम् अन्य सरकारी, गैह्र सरकारी एवम् निजी सङ्घ सस्थाहरूको सहयोग एवम् समन्वयमा विद्यालय र क्याम्पसलाई प्रविधि र बैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप अघि बढाउन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यवस्थापन र क्षमता विकासका लागि तालिम लगायतका सीप विकासका कार्यक्रमहरूलाई अबिलम्ब सञ्चालन गर्ने ।

पालिका सरकारले हरेक वडामा सरकारी कार्यालयहरू, विद्यालयहरू, गैर सरकारी, सहकारी एवम् निजी क्षेत्रले निश्चित् ठाउँमा नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायन कम्पनीहरूसँग, रेडियो, टेलिभिजन लगायतका आम सञ्चारका अन्य निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा इन्टरनेटको पहुँच बढाउने ।

नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरू ले आ–आफ्ना मातहतका शिक्षालयहरूमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको प्रविधि लगायतका बैकल्पिक माध्यमबाट सिक्ने सिकाउने र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सहज र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने नीति, विधि, संरचना र पद्धति विकास गर्ने र कार्यान्वयनको लागि शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक तालिम र सीपको विकास गर्दै कार्यान्वयको प्रभावकारी अनुगमन र अभिलेखीकरण गर्ने ।

विद्यार्थीहरूको पहुँच र सीपको आधारमा स्व–अध्ययन सामग्री, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, इन्टरनेटमा आधारित इ–सिकाइ प्रणालीका साधनहरूमार्फत् शिक्षण, सिकाई र परिक्षा सञ्चालन गर्ने गराउने ।

निष्कर्ष :

कोरोना महामारीको सन्त्राससँगै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ तरिकाले सोच्न र नयाँ व्यवस्थापन सहित अगाडी बढ्न यसले अवसर सिर्जना गरेको छ । हाम्रो शिक्षाको परम्परागत प्रणालीलाई विश्व भूमण्डलीकरणको युगमा सूचना प्रविधिको चरम विकासले सिर्जना गरेको प्रणालीलाई शिक्षा प्रणालीमा अवलम्वन गर्दै शिक्षण सिकाइका सबै विधिहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने नीति विधि र संरचना विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, उपकरणहरू, जनशक्ति व्यवस्थापन र आवश्यक सिप विकास लगायत शिक्षक–विद्यार्थीहरूको पहुँचमा पुर्याउन सकियो र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संयन्त्र तय गरेर निरन्तर अनुगमन र सहयोग गर्न सकियो भने यसले शिक्षालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ ।

त्यसकारण भौतिक रूपमा आमनेसामने उपस्थित नभएर पनि शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुचारू गर्न सकिन्छ । यसका लागि पालिका सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले आवश्यक बजेट र कार्यक्रमसहित मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गर्दै जाने र अन्य सरकारी, गैह्र सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग, सहकार्य र समन्वय गर्ने वातावरण बनाई अविलम्व शिक्षाका बैकल्पिक प्रणालीहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको