१० पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटननका सन्दर्भमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।

यस रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग्ने आदेश पनि सर्वोच्चले जारी गरेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ दलेदेखि प्रतिपक्षि दल र अन्य नागरिक संघ संगठनबाट चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रावधानलाई टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको आरोप अधिकांश संविधानविद तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले लगाउँदै आएका छन् ।