८ पौष, काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा संसद विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटको बुधबारका दिन सुनुवाई भएको थियो ।

सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन इजलासले आदेश दिएको छ। यी सबै रिटमा शुक्रबार सं‌वैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकृति असंवैधानिक भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सां‌सदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबार कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, लोकेन्द्र केसी, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अनिता गौतम पौडेल, दीपक राई, तुलसी शिंखडाले पनि रिट दायर गरेका थिए ।

प्रायः सबै रिटमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न माग गरि मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म संसद सञ्चालनको अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो ।

बुधबार रिटमाथिको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायी र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।