११ मंसिर २०७८, शनिबार

अध्यादेश फिर्ता गराउन घनश्याम भुसालको विशेष भूमिका



१ पौष, २०७७ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक पनि के हुने भन्ने अनिश्चित भएकाले बालुवाटार जानुपूर्व स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले कृषि मन्त्रालयमा भेटे । पार्टीको विवाद मिलाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा दुबै नेता सहमत थिए ।

त्यहाँबाट छुट्टिएका भुसाल जब बालुवाटार पुगे, बैठक हलमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरु मात्र उपस्थ्ति थिए । ओली पक्षका नेताहरूलाई नेदेखेपछि भुसालले डा. राजन भट्टराई र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेललाई फोन गरे ।

बैठक हल नजिकैको एउटा कोठामा पोखरेलसहित ओली पक्षका नेताहरु निराश मुद्रामा थिए । पार्टीका सांसदहरु नै संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकाले पार्टी दुर्घटनामा पर्न लागेको भन्दै नेताहरुले निराशा व्यक्त गरे ।

नेता भुसालले प्रस्ताव राखे, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरौं, संसदको विशेष अधिवेशन आहृवानका लागि समावेदन दिने प्रक्रिया पनि रोकौं । दुबै प्रस्ताव फिर्ता गराउन पहल थालौं ।’

भुसालले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि त्यही भने । जवाफमा प्रचण्डले भने, अध्यादेश फिर्ता गर्न ओलीले मान्छन् र ? मान्दैनन् ।’

दुबै स्टेपबाट पछि हट्ने प्रस्तावमा प्रचण्ड सकारात्मक रहेको बुझेपछि भुसालले फेरि पोखरेललाई भेटे । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई पनि सहमतिको पहलमा जुट्न प्रस्ताव राखे । त्यसपछि अध्यादेश र समावेदन फिर्ता गराउन तीनैजना नेताहरु सहमत भए ।

ओली र प्रचण्डलाई फोनबाट आपसमा कुरा गराउने र ओलीले प्रचण्डलाई छलफल गर्न बोलाउने सहमति भयो । यसपछि नेम्वाङ, प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्न गए भने भुसालले आफूहरुबीच भएको सम्वाद कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुनाए ।

केहि बेरमै प्रचण्डलाई ओलीको फोन आयो । भुसालकै नम्बरमा फोन आएको थियो । भुसालले प्रचण्डलाई फोन पनि दिए । तर, ओलीले अरु–अरु कुरा गरे, प्रचण्डलाई भेट्न बोलाएनन् ।

त्यसपछि फेरि भुसाल र पोखरेलले ओलीलाई भेटे । नेम्वाङ पहिल्यै पुगिसकेका थिए । चारजनाबीच फेरि सहमति भयो, अध्यादेश र आवेदन प्रक्रिया दुवै फिर्ता गर्ने ।

त्यसपछि भने ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरेर बोलाए । प्रचण्ड सँगसँगैजस्तो महाचिव विष्णु पौडेल पनि आए र ६ जनाबीच कुराकानी भयो । भुसाल, नेम्वाङ र पोखरेलको प्रस्तावमा प्रचण्ड पहिल्यै सहमत भएकाले त्यहाँ धेरैबेर कुरा भएन ।

तर, प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओलीले ‘आरोपपत्र’ (प्रचण्डको प्रस्ताव) पनि फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राखे । प्रचण्डले ‘पहिले तत्कालको विषय हल गरौं, त्यसबारे कुरा त गरौंला’ भनिदिए । र, त्यसपछि बल्ल नेताहरु स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भए ।

स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओली बोले । उनीहरुले एकअर्कालाई घोचपेच पनि गरे । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले घनश्याम भुसाल, शंकर पोखरेल र सुवास नेम्वाङले सकारात्मक पहल गरेर दुई अध्यक्षबीच कुराकानी भएको बैठकलाई जानकारी दिए । सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने र राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको समावेदन पनि फिर्ता लिने सहमति जुटेको बताउँदै प्रचण्डले बाँकी कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुहुन्छ भनेर ओलीलाई बोल्ने समय दिए ।

तर, प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले ६ नेताबीच भएको सहमतिअनुसार अध्यादेश फिर्ता लिने घोषणा बैठकमा गरेनन् । प्रधानमन्त्रीले अरु–अरु कुराहरु गरे । अध्यादेश किन फिर्ता लिने ? फिर्ता लिने पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ, के यहाँबाट फिर्ता लिन मिल्छ ? प्रधानमन्त्री बैठकमा यसरी प्रस्तुत भए ।

त्यसपछि बैठकस्थलमा उभिएर भुसालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई क्रस गर्दै अध्यादेश र शीतलनिवास पुगेको समावेदन दुबै फिर्ता गर्ने सहमति भएको सुनाए । ओलीनिकट नेता नेम्वाङले पनि भुसालले भनेअनुसार नै सहमति भएको बैठकलाई जानकारी दिए ।

त्यसपछि बल्ल ओलीले प्रक्रिया पुर्‍याएर फिर्ता लिन कुनै गाह्रो नपर्ने प्रतिक्रिया दिए । तर, उनले अध्यादेश ल्याउनु कमजोरी भएको स्वीकार गरेनन् र कुनै आत्मालोचना पनि गरेनन् ।

अन्ततः बुधबार साँझ सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यादेश र शीतलनिवास पुगेको समावेदन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी संवैधानिक नियुक्तिहरु पनि पार्टीमा सहमति गरेर मात्रै गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको