३० मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकारी र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी छिन् ।

संविधानको धारा, ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम आज उक्त अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।

अध्यादेशमा विपक्षि दलका नेता र सभामुखबिनै पनि संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्नेगरी अध्यादेश जारी भएको छ । ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषदमा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख चयन भइनसकेकाले अहिले परिषद्को सदस्य संख्या पाँच मात्रै छ । त्यसमाथि सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली पटक–पटक संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाए पनि सम्भव नभएपछि अध्यादेशबाट बाटो फुकाएको अनुमान गरिएको छ ।

यता सत्तारूढ दल नेकपाकै शिर्ष नेतादेखि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले अध्यादेश ल्याएर असंवैधानिक हर्तर गरेका भन्दै अध्यादेश तत्काल लिन माग गरेका छन् ।

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टीकय संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ठुलो वलिदानमार्फत स्थापित गणतन्त्रको चीरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गर्न लागिएको आशङ्का व्यक्त गर्दै अर्को विनाशकारी अध्यादेश अघि नै संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।

त्यस्तै नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर सरकारले मनपरी गरेको आरोप लगाएका छन् । नेकपाकै अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कुनै पनि निर्णय नगरिकन आगामी दिनमा गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले विवादास्पत तवरले सवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताएका छन् ।