समर हुम्ली

२५ मंसिर, हुम्ला । स्पष्ट नीतिगत प्रावधान नहुँदा हुम्ली किसानका लागि आएको सेवा सुविधा र अनुदान रकम कागजी किसानहरूले आफ्नो पोल्टामा पार्ने गरेका छन् । यसबाट दिनरात माटोसँग खेल्ने वास्तविक किसान मर्कामा परेका छन् ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय हुम्लामा कृषि, वन तथा पुश सम्बन्धी करीब १५ सय उद्योगहरू दर्ता भएको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय हुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख ध्रुर्व बाठाले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै विभिन्न सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघ संस्थाहरूले गठन गरेका विभिन्न प्रकारका समुहहरू हुम्लाभरी करीब तीन हजारभन्दा धेरै रहेका छन् । सहकारी पनि सयौँको संख्यामा भएको जिल्ला सहकारी संघको तथ्याङ्ककले देखाएको छ ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय हुम्लामा रहेको यो आंकडाले हुम्लामा विभिन्न प्रकारका रैथाने तथा अन्य बालीनालीहरू, विभिन्न फलफुल र तरकारीहरू पनि सर्व सुलभ पाइनु पर्ने हो । तर मौसमी अवस्था बाहेक अरु समयमा खोज्न पनि गाह्रो हुने सिमकोट ७ का धनमल शाहीको मत रहेको छ ।

यसबाट धेरैले खेती किसानी काममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनु पर्नेमा कागजमा मात्रै सीमित देखिने गरेको सञ्चारकर्मी नरजंग तामांगको भनाई छ ।

बहुदल आएपछि सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका कृषि, वन तथा पशुका कार्यक्रमहरू ल्याएर कृषि जीवन पद्धतिलाई सहज बनाउन प्रयास गरे पनि नीतिगत तथा विधिगत तारतम्य नमिल्दा यस्तो अवस्था आएको हुम्ली अगुवाहरू बताउछन् ।

वर्षेनी सूचना निकालेर कागजी प्रक्रिया पुरा गर्दा कार्यक्रमभन्दा पनि त्यसका लागि तयारी खर्च धेरै हुने गरेको र विभिन्न प्रकारका दस्तावेजहरू स्थलगत र फिल्डमा प्रमाणित नगर्दा यस्तो समस्या आएको देखिएको छ । तिमी पनि खुशी हामी पनि खुशी भन्ने मान्यताले गर्दा एकातिर कागजी किसानको बिग्बीगी बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर वास्ताविक किसान ओझेलमा पर्ने गरेको कृषि विकास कार्यालय र अन्य सरोकार कार्यालयहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् ।