२० मंसिर, काठमाडौं । नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र दक्षिण गोलार्दयीय मर्यादित महिनावारी सञ्जालको सयुक्त आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी कार्यशाला गोष्ठी तथा पुस्तक विमोचन गरिने भएको छ ।

महिनावारी विभेद नै हिंसा र मानव अधिकारको हनन हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गदै १६ दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानको १४ औ दिन डिसेम्बर ८ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसको अवसर पारेर डिसेम्बर ८, ९, १० अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी कार्यशाला गोष्ठी तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

यसको मुख्य उद्देश्य भनेको महिनाबारीका सम्बन्धमा भए गरे का सोच र कामलाई पुनरावलोन गदै लैंगिक समानता प्राप्त गर्नु हो । कार्यक्रममा सबै महादेशका अनुसन्धानकर्मी, अहभयानकर्मी, सरकारका प्रतिनिधि, नीति निर्माताहरू सहभागी हुनेछन् । ‘महिनावारीका कुरा, मर्यादा केन्द्रित भए मात्र हुन्छ पुरा’ भन्ने नारा केन्द्रित यो कार्यशाला गोष्ठी संसारकै पहिलो हो ।

महिनावारीका विभिन्न पक्षहरू जस्तो भान्सादेखि संसद्सम्म महिनावारी निषेधको अन्त्य यौनिक र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, आवाज, छनोट र एजेन्सी, पहिलो महिनाबारी देखि महिनावारी रोकिनेसम्मका लाज र विभेद, युवाहरूको भूमिका, धर्म, व्यवसाय, खानेपानी, सरसफाई, नीति र जवाफदेहिता, बिहिस्करणमा परेका/पारिएकाहरूको अवस्था र अधकार, अनुसन्धान, अनुदान र कार्यान्वययनको अवस्थामा प्यानल, छलफल, प्रस्तुती, छोटो सिनेमा आदि प्रस्तुत गररनेछ ।

विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको प्रेस सम्मेलनमा आयोजकले मर्यादित महिनावारीको आवश्यकता र महत्व माथि प्रकाश पादै संसार भर हुने गरे का महिनाबारी बाने अभ्यासहरुको छोटकरीमा व्याख्या गरिएको थियो । सम्मलेनको पहिलो दिन मयादिदत महिनाबारी, “अ प्राक्टिकल ह्याण्डबुक” पुस्तकको बिमोचन हुने जुन पुस्तक २० देशका ४४ जना लेखकहरुले लेलेकोको जानकारी गराइयो ।

मानव अधिकार आयोगका गोष्ठी संयोजक मंजु खतिवडाले सारभूत लैङ्गिक समानता प्राप्तिको लागि महिनावारीलाई मानव अधिकारको आँखाले हेर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइन । महिला माथि घर, शैक्षिक सस्था, कार्यस्थल लगायत सबै ठाउँमा हुने शारिरीक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक हिंसाहरूको मूलकारण महिनाबारी अभ्यास भएको उनले थप प्रकाश पारिन ।

कार्यक्रममा अनुपा रेग्मीले लैंङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न, दिगो विकास लक्ष्य २०३० का लागि ‘कोहि पनि नछुटुन’ भन्ने संकल्प पुरा गर्नका लागि एउटा बलियो आधार पूर्वशर्त हो भएको र महिनाबारी महिलाहरूको निजी सवाल नभई राजनीतिक र मानव अधिकारको सवाल भएकोले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई मर्यादित महिनावारीमा हातेमालो गर्न अपिल पनि गरिन् ।