२६ कात्तिक, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजालसले अन्तरिम आदेश जारी गरी खारेज गरी दिएको छ ।

गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनित भई शपथ लिए लगत्तै उनलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिइयोस् भनी सर्वोच्च अदालतमा केही अधिवक्ताहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए ।

त्यसताका गौतमलाई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री हुन रोक्नका लागि यस खालको प्रपञ्च गरी मुद्दा दायर गरिएको समेत चर्चा चलेको थियो ।

यस विषयमा गौतमले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छन्, ‘वास्तवमा यो विषय कुनै पद र प्रतिष्ठासँग गाँसिएको थिएन । हामी पार्टीभित्र विधि र पद्धति स्थापित गर्ने अभियानमा सरिक भइरहेको बेला प्रत्येक विषयलाई पद र व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग गाँसेर विधि र पद्धतिका कुरालाई विषयान्तर गर्न केही व्यक्तिहरू क्रियाशील भए । फेरि पनि म संविधानको सर्वोच्चता तथा विधि र पद्धतिका पक्षमा दृढताका पूर्वक उभिइरहने प्रण गर्दछु ।’

यसबीचमा आफ्नो पक्षमा बहस गर्नुहुने सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू र आफुप्रति शुभेच्छा र सद्भभाव प्रकट गर्नुहुने सबैप्रति गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आभार प्रकट गरेका छन् ।