१८ मंसिर २०७७, बिहीबार

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको काउन्टर : १८ को बदला १८, अविश्वास प्रस्ताव फेल



६ कार्तिक, काठमाडौं । नेकपा कर्णालीको विवाद बडो रोचक र घोचक ढंगले टुंगीएको छ । कर्णालीको विवाद टुंगिए पनि पार्टी अध्यक्ष केपि शर्मा ओली र प्रचण्डबीचको विवाद थप उत्कर्षमा पुग्ने देखिएको छ ।

गत असोज २५ गते यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा नेकपाकै १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरूद्ध संसदीय दलमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । आफुलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए लगत्तै प्रतिकारमा शाहीले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई हटाएर सीता नेपालीलाई नियुक्त गरिदीए ।

अन्ततः १८ जना सांसदले मेहेन्द्र शाहीलाई केन्द्रमा राखेर दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावको शिकार गुलावजंग शाह भएका छन् । मुख्यमन्त्रीद्वारा नियुक्त सीता नेपालीकै अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित १८ जना सांसदले शाहीविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव असफल पारिदिएका छन् । पछिल्लो १२ दिन यताको यो राजनीतिक घटनाक्रमले मुख्यमन्त्री शाहीको उपस्थिती कमजोर होइन थप बलियो देखिएको छ ।

कर्णालीमा नेकपाका ३३ जना सांसद छन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय सच्याएपछि करिब दुई सातादेखि जारी विवाद समाधान भएको छ । समस्याको गाँठो तत्कालका लागि फुकेसँगै कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा शाही नै यथावत रहने भएका छन् । तर तिहारपछि भने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने पक्कापक्की भएको छ ।

यसबीचमा ओली र प्रचण्डको पटक–पटक भेटघाट भएपनि कर्णालीको राजनीतिक विवादको समाधान भने अकै शिराबाट भएको छ । यो विवादको सुरूवातमा प्रचण्ड चिडिएका थिए भने अन्त्यमा केपी ओली चिडिएका छन् । माधव नेपाल भने समस्या समाधानाको निर्णाक भूमिकामा रहे ।

केपी ओलीको निर्देशन असफल

मंगलवार कुनै सहमति नजुटेपछि बुधवार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई पत्र लेख्दै नेकपा कर्णाली संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई गरेको कारबाही फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । निर्देशनको सुनुवाइ त भएन नै ओलीको उक्त निर्देशनलाई प्रचण्डनिकट नेताहरूले ‘म नै पार्टी हुँ, पार्टी नै म हो’ भनेर ब्याख्या गरिदिएका छन् । उनीहरूले भाद्र २३ गतेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा ओलीले पार्टीकै लेटरप्याडमा एकल हस्ताक्षर गरेर निर्देशनात्मक चिठ्ठी लेख्नुलाई अवैधानिक भनेका छन् ।

प्रचण्डनिकट नेताले ओलीको निर्देशनको ठिक विपरित कर्णाली प्रदेश सभाले शुक्रबार गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । तर यो निर्णयलाई अध्यक्ष केपी ओली र उनी पक्षधर नेताले गर्ने ब्याख्याले पार्टीको बाँकी एकताको काम नै खल्बलिने हो कि भन्ने अड्कल गर्न सहज भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु