१३ मंसिर २०७७, शनिबार

आधुनिक विकासले ल्याएको विकृति


पदम भण्डारी
५ कार्तिक २०७७, बुधबार

हाम्रो परम्परागत ज्ञान र सीपलाई आधार बनाएर त्यसैको जगमा अनुसन्धान तथा खोज गरेर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजानु पर्नेमा आयातित विकासलाई आधुनिक ठानेर अपनाउँदा हाम्रो कृषिमा संस्थागत र प्रकृयागत के–कस्ता कमजोरी भए ? जसले गर्दा हाम्रा सम्पदाहरु विनाश हुन पुगे । विकासे संस्था वा सरकारले आधुनिक कृषि विकास गर्न अपनाएको नीति वा प्रकृयाले गर्दा रैथाने जैविक श्रोत, स्थानीय प्रविधि र पर्वतीय सामाजिक ( पारिस्थकीय) संरचना विनाश भए । मुलुकको पहाडी भुभागमा काम गर्दाका अनुभवको आधारमा यो लेख तयार पारिएको हो ।

घटना – १
पाल्पा– एघार वटा समूहको नेतृत्व गर्ने एकजना व्यक्ति

जुनसुकै विकासका कार्यक्रमहरू गर्दा समूह बनाउने ती संघसंस्थाहरूको विकासको लक्ष्य बन्ने गरेको छ । ती संघसंस्थाहरूलाई गाउँमा भएका परम्परागत संरचनाहरूले भएन । तिनिहरूका लागि छुट्टै समूह बनाउनु पर्यो । दातृ निकायद्वारा सहयोग गरिएका कार्यान्वयन गर्ने संघसंस्थाहरूले आफ्ना लागि समूह बनाउन थाले । समूह बनाउनुस यो दिन्छौं त्यो दिन्छौं भने ।

पाल्पाको एउटा गाउँमा विभिन्न संघसंस्थाहरूले कार्यक्रम गर्न ११ वटा समूहहरू बनाएका रहेछन् । तर ११ वटा समूहको अध्यक्ष भने एउटै थिए । गाउँमा नेतृत्व गर्नसक्ने, समय दिनसक्ने ब्यक्तिहरू धेरै हुँदैनन् । फलोअर्सहरू बढी हुन्छन् । एकजनाले नेतृत्व गर्ने तर समूह ११ वटा । यसरी गाउँमा भएका परम्परागत संरचनाहरू ध्वस्त पार्ने काम भयो । जब दातृ निकायद्वारा सहयोग बन्द भयो, ती समूहहरूले काम गरेनन् । पुरानो पनि रहेन, नयाँले पनि काम गरेन ।

घटना – २
जुम्ला : बाहिरियाहरूले भनेको मान्दा जहाँको तहिँ

जुम्लाको कुडारी गाउँमा एउटा कृषक समूहको बैठकमा एकजना सदस्यले कुरा राखे, ‘एउटा संस्था आयो तरकारी खेति गर्नुपर्छ, हामी बीउ, मल, किटनाशक औषधि दिन्छौं भने । हामीले तरकारी खेति गर्यौं । अर्को संस्था आयो कुखुरापालन, बाख्रापालन गर्नुपर्छ, हामी कुखुराका चल्ला र बाख्राका पाठापाठी दिन्छौं, उपचारका लागि औषधि दिन्छौं भने । हामीले कुखुरापालन, बाख्रापालन गर्यौं । गाउँमा अर्को एउटा संस्था आयो जसले सामुदायिक बन बनाउनुपर्छ हामीले नर्सरी राख्न पैसा दिन्छौं भने । हामीले नर्सरी बनायौं, बृक्षारोपण गर्यौं सामुदायिक बन बनायौं । हामीले लगाएको तरकारी कुखुरा र बाख्राले खाईदियो । कुखुरा र बाख्रालाई स्याल र चितुवाले खाईदियो । गाउँमा स्याल र चितुवाको बिगबिगी भयो भनेर हामीले जंगलमा डढेलो लगाएर मास्यौं । अरूले जे–जे भन्छन् त्यहि त्यहि मान्दा हामी भने जहाँको तहिँ भयौं ।

जुम्लाको कुडारी गाउँमा एउटा कृषक समूहको बैठकमा एकजना सदस्यले कुरा राखे, ‘सर हामी त जहाँको तहिँ भयौं । तपाईहरुजस्ता विकासे संघसंस्थाहरूले जे जे गर भन्छन् त्यहि त्यहि गर्यौं, तर अन्तिममा जहाँको तहिँ भयौं ।’ उनले थपे, ‘एउटा संस्था आयो तरकारी खेति गर्नुपर्छ, हामी बीउ, मल, किटनाशक औषधि दिन्छौं भने । हामीले तरकारी खेति गर्यौं । अर्को संस्था आयो कुखुरापालन, बाख्रापालन गर्नुपर्छ, हामी कुखुराका चल्ला र बाख्राका पाठापाठी दिन्छौं, उपचारका लागि औषधि दिन्छौं भने । हामीले कुखुरापालन, बाख्रापालन गर्यौं । गाउँमा अर्को एउटा संस्था आयो जसले सामुदायिक बन बनाउनुपर्छ हामीले नर्सरी राख्न पैसा दिन्छौं भने । हामीले नर्सरी बनायौं, बृक्षारोपण गर्यौं सामुदायिक बन बनायौं ।

हामीले लगाएको तरकारी कुखुरा र बाख्राले खाईदियो । कुखुरा र बाख्रालाई स्याल र चितुवाले खाईदियो । गाउँमा स्याल र चितुवाको बिगबिगी भयो भनेर हामीले जंगलमा डढेलो लगाएर मास्यौं । अरूले जे–जे भन्छन् त्यहि त्यहि मान्दा हामी भने जहाँको तहिँ भयौं । ठट्टाजस्तो लागेपनि विकासे संघसंस्थाहरुको काम गर्ने तौरतरिकाको प्रतिकात्मक भनाई थियो यो ।

घटना – ३
साविकको कर्णालीको आलु

साबिकको कर्णाली अञ्चल यातायातको हिसाबले दुर्गम अनि बाहिरी संसारसँग त्यति घुलमिल नभईसकेको अञ्चल थियो । त्यहाँको रैथाने बालीहरूको आफ्नै मौलिकता थियो । जब जिल्लामा कृषि विकास कार्यालयहरू स्थापित भए, तिनीहरूले बढी उत्पादन दिने जातका बीउबिजन भनेर आयातित जातका बीउहरू अनुदानमा बाँड्न थाले । कर्णालीको रैथाने आलुको विकास गर्नुको साटो आयातित विकासे आलुको बीउ बाँड्न थाले । ती जातहरूले गर्दा रैथाने मीठो आलु हराएर गयो ।

घटना – ४
साविकको कर्णालीमा रासायनिक मलमा अनुदान

साविकको कर्णालीका जिल्लाहरू प्राकृतिक रूपमै प्राङ्गारिक जिल्लाहरूको रुपमा गनिन्छन् । त्यस ठाउँमा सदियौं देखि रासायनिक मल प्रयोग गरिएको थिएन । तर कृषि विकास कार्यालयहरू स्थापना भएपछि हवाई जहाजमा ढुवानी गरेर रासायनिक मल अनुदानमा वितरण गर्न थालियो । सरकारले अनुदानमा बाँड्ने बाहेक त्यहाँ अरू कुनै उपायले रासायनिक मल पाईँदैन । जसले गर्दा एकातिर प्राकृतिक रूपमै प्राङ्गारिक रहेको जिल्लाहरुलाई नष्ट पार्यौं भने सरकारले महङ्गोमा ढूवानी खर्च ब्यहोरेर ती जिल्लाहरुमा पठाउन सम्भव पनि भएन । अहिले त्यहाँ न रासायनिक मल पाईन्छ न प्राङ्गारिक उपायहरूनै अपनाइन्छ ।

घटना – ५
फलफूलका विरूवा लिन अर्को जिल्ला जाने चलन

सरकारको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा फलफूलका विरूवा वितरण हुन्छ । उदाहरणका लागि स्याउका विरूवा वितरण गर्नका लागि साविकको कर्णालीका जिल्लाहरू जुम्ला, मुगु, हुम्लाको कृषि विकास कार्यालय मुस्ताङ र भारतको हिमाचल प्रदेशमा गएर विरूवा ल्याउने अनि स्याउका विरुवा लिन मुस्ताङको कृषि विकास कार्यालय जुम्ला हुम्लामा जाने प्रचलन ब्यापक थियो । आफ्नै जिल्लामा नर्सरीको स्थापना गर्न सहयोग उपलब्ध गराउनुको सट्टा आफ्ना जिल्लाका भएका नर्सरीहरूमा विरूवा नकिनेर अन्यत्र जानुको कारण कमिशन र टिएडिएको लोभ हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यो चलनले के विकृति ल्यायो भने एकातिर कर्मचारीहरूमा कमिशन र टिएडिएको लोभ बढ्यो भने अर्कोतिर बाहिरबाट ती जिल्लाहरूमा बोट विरुवामा लाग्ने रोग भित्र्याइयो ।

घटना – ६
साविकको कर्णालीमा चामल ओसार्ने विकास

खाद्यान्न भनेको चामल र भात मात्रै हो भन्ने खालको बुझाई भएका योजनाविद् र शासकहरूका कारणले साविकको कर्णालीमा सरकारले हवाई ढुवानीमार्फत अनुदानमा चामल विरतण गर्न थाल्यो । तिसौं वर्षदेखि अनुदानमा चामल बाँड्ने प्रचलन बसेकोले कर्णालीका रैथाने बालीहरूको अनुसन्धान र संरक्षण ओझेलमा पर्यो । कर्णालीमा जौ, कोदो, फापर, उवा, चिनो, कागुनो राम्रै फल्छ । तर त्यसको उत्पादन र ब्यवसायिकरणमा कसैको ध्यान पुगेन र अहिले रैथाले बाली संकटमा परेको छ । कर्णालीमा उत्पादन हुने बहुमूल्य एवं पौष्टिक कृषि बाली लोप हुने अवस्थामा छ । कर्णालीमा चामल वितरण गर्ने कुरा अहिले राजनीतिक एजेण्डा बनेको छ । जुन सरकारले त्यहाँ चामल पठाउन सक्दैन, चुनाब हार्छ ।

खाद्यान्न भनेको चामल र भात मात्रै हो भन्ने खालको बुझाई भएका योजनाविद् र शासकहरूका कारणले साविकको कर्णालीमा सरकारले हवाई ढुवानीमार्फत अनुदानमा चामल विरतण गर्न थाल्यो । तिसौं वर्षदेखि अनुदानमा चामल बाँड्ने प्रचलन बसेकोले कर्णालीका रैथाने बालीहरूको अनुसन्धान र संरक्षण ओझेलमा पर्यो । कर्णालीमा जौ, कोदो, फापर, उवा, चिनो, कागुनो राम्रै फल्छ । तर त्यसको उत्पादन र ब्यवसायिकरणमा कसैको ध्यान पुगेन र अहिले रैथाले बाली संकटमा परेको छ । कर्णालीमा उत्पादन हुने बहुमूल्य एवं पौष्टिक कृषि बाली लोप हुने अवस्थामा छ । कर्णालीमा चामल वितरण गर्ने कुरा अहिले राजनीतिक एजेण्डा बनेको छ । जुन सरकारले त्यहाँ चामल पठाउन सक्दैन, चुनाब हार्छ ।

घटना –७
हुम्लाको लिमी गाउँमा चर्पी निर्माण

हुम्ला जिल्लाको उत्तरी भेगको लिमी गाउँका सबैजसो घरहरूमा परम्परागत रूपमा बनेका चर्पीहरू छन् । वातावरण सुहाउँदा ती चर्पीहरूमा प्यान हुँदैन । तर विकासे संघसंस्थाहरूले प्यान नभएको चर्पीलाई चर्पी नै हैन भनेर सर्बेक्षण गर्दा चर्पी नभएको घरधुरीमा गणना गरे । जिल्ला प्रोफाइल बनाउने क्रममा चर्पीको संख्याबारे उल्लेख गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो चर्पीमा गणना गरिएन र लिमीको आफ्नै परम्परागत शैलीमा बनेका चर्पीहरूको अवमूल्यन गरियो र लिमी गाउँलाई चर्पी नभएको गाउँ भनियो । आधुनिक विकासको नाममा परम्परागत ज्ञान र सीपलाई अवमूल्यन गर्नु पनि विकासको बाधक नै हो ।

घटना – ८
हुम्ला जिल्लामा जडिबुटी खेति गर्न प्राकृतिक बनको बिनाश

हुम्लाको गोठी गाउँको माथिपट्टि रहेको प्राकृतिक बनलाई मासेर दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयन गर्ने एउटा गैर सरकारी संस्थाले जडिबुटी खेति गर्न गाउँमा समूह बनायो । समूहलाई खनजोत गर्न अनुदान रकम दियो । श्रमिकहरूको लागि ज्याला दियो । अनुदानमा बीउ वितरण गर्यो । परम्परागत रूपमा रहेको प्राकृतिक बनलाई मासेर गाउँलेहरुले जडिबुटी खेति शुरु गरे । ब्यापार ब्यावसाय गर्न भन्दापनि अनुदानको रकम देखेर जडिबुटी खेति शुरु गरियो । अलिअलि उत्पादन भएको जडिबुटी पनि कहाँ लगेर बेच्ने समस्या भयो । दातृ निकायको अनुदान तीन वर्षपछि बन्द भयो । अनि जडिबुटी खेति गर्न छोडियो । बन पनि रहेन अनि जडिबुटी पनि रहेन ।

घटना –९
कृषिमा अनुदान– पहूँचवालाहरूलाई मात्र फाईदा

कृषिसँग सम्बन्धित ऋण तथा अनुदान वितरणका सवालमा राज्यले बनाएका धेरै नियम तथा कार्यबिधिहरू मार्फत् अगाडी बढ्दा पहूँच पुग्ने कृषक बाहेक तल्लो तहको कृषक समक्ष लगानी पुग्दैन । कतिपय वास्तविक कृषकहरू जो कृषि पेशा अपनाएर गुजारा चलाईरहेका छन् उनीहरू राज्यले खोजेको जस्तो कागजी प्रक्रियाका झमेलाहरू पार गर्न सक्दैनन् । कृषि क्षेत्रमा ठुलो बजेट संघीय सरकारले राख्ने कारणले गर्दा संघीय सरकारका वरिपरी घुमि हिँड्ने आसेपासे र पहूँच भएकाहरूले अनुदान तथा परिचालन गर्ने जिम्मा पाउने हुनाले पनि कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दा पनि परिणाम आउन सकेको छैन ।

दाता राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित कृषिका परियोजनाहरूमा हुने व्यापक भ्रष्टाचार दाताहरूको विचार अनुरूपका योजनाहरूले कृषि विकासका परियोजनाहरू असफल हुने गरेका छन् ।

बिचौलिया, परामर्शदाता, ठेकेदार र धेरैजसो रकम सेवा प्रदायकहरूको नाममा खर्च हुने गरेकाले सम्बन्धित ठाउँमा खर्च नहुने गरेको हो । विश्व बैंकले कृषिको ब्यवासायिकरणको नाममा प्याक्ट परियोजना लागु गर्यो । त्यसको रकम बिचौलिया र नक्कली किसानको हातमा पर्यो । यस्तै एशियाली विकास बैंकको वित्त सहयोगमा हिमाली परियोजना लागु भयो । हिमाली जिल्लाहरूको परम्परागत प्रणाली नबुझेका ब्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने हिमाली परियोजना पनि ठोस उपलब्धी बिना सकियो । हिमाली परियोजनाले किसानहरूलाई स्रोतमा पहूँच प्राप्त गर्नका लागि लिखित प्रस्ताव पेश गर्न भन्यो जबकि नेपालको अधिकांश कृषि जनसंख्या प्रस्ताव लेख्न सक्ने खालको छैन । नतिजा स्वरूप, प्रस्ताव लेख्ने र्याअकेटहरू देखा पर्यो र कपटी किसानहरूले धेरै पैसा लिए । साँच्चिकै खाँचोमा परेका किसानहरू पनि सहयोग प्रस्तावको बारेमा सचेत थिएनन् ।

घटना –१०
जाजरकोट– डोजरे विकास

विकास निर्माणका नाममा जथाभावी मोटर बाटो खन्दा माथिवाट आएको रेला–पैरोले पुरेर नलगाड नगरपालीका–८ कायमैदेमा २८ रोपनी जग्गाको धानबाली नष्ट भयो । रातभर परेको अविरल बर्षाका कारण माथिवाट आएको पैरोले २८ रोपनी जग्गाको धानबाली पुर्यो ।

बिकासका नाममा डोजर लगाएर जथाभावि खन्ने गरेका कारण पहाडका अधिकांश बस्तिहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा अध्ययन बिना नै जथाभावी रूपमा मोटर बाटो खन्ने तथा वनजंगल बिनाश गर्नुले पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।

घटना –११
बर्दिया–थारू समुदायको परम्परागत सीप खतराको सूचिमा

बाँस तथा बेतको सामान बनाउने आदिबासी जनजाती थारू समुदायको परम्परागत सीप यतिबेला खतराको सूचिमा परेको छ । थारू समुदायले बनाउने गरेका सुपा, बेना, झाउवा, दिलीया झित्नी बुन्न जानेका ब्यक्तिहरु कम हुन थाले भने जानेकाहरूले पनि कच्चा पदार्थको अभावमा बिर्सदै जान थाले । पहिले आँफूलाई चाहिने काठ तथा बाँसजन्य बिभिन्न समान उनीहरू आफै बनाउने गर्थे तर अहिले यस्तो सामान बनाउने सीप यूवा वर्गमा कसैसँग छैन । त्यस्तै कृषिका लागि चाहिने हलो जुवाको लागि काठ, बाँस, खर पात काट्ने हाम्रो परम्परा नै हो । बाँसको धेरै सामान बन्छ । हाते पंखा, सुपा, छिटुवा, छट्री आफ्नो सिप अनुसार धेरै समानहरू बनाउन सकिन्छ । तर अहिले यस्तो सामान बनाउने सीप यूवा वर्गमा कसैसँग छैन । यसरी आफनो सीप मासिदै जानु भनेको परनिर्भता बढ्दै जानु हो ।

बाँस तथा बेतको सामान बनाउने आदिबासी जनजाती थारू समुदायको परम्परागत सीप यतिबेला खतराको सूचिमा परेको छ । बाँसको चोयाबाट विभिन्न किसिमका घरयासी समानहरू बनाउने सीप परम्परागत पूस्तौनी हस्तान्तरणबाट सिकेको भए पनि कच्चा पदार्थको अभाब र पास्टिकजन्य सामानको बजारले गर्दा लोप हुन लागेको हो ।

थारू समुदायले बनाउने गरेका सुपा, बेना, झाउवा, दिलीया झित्नी बुन्न जानेका ब्यक्तिहरु कम हुन थाले भने जानेकाहरूले पनि कच्चा पदार्थको अभावमा बिर्सदै जान थाले । पहिले आँफूलाई चाहिने काठ तथा बाँसजन्य बिभिन्न समान उनीहरू आफै बनाउने गर्थे तर अहिले यस्तो सामान बनाउने सीप यूवा वर्गमा कसैसँग छैन । त्यस्तै कृषिका लागि चाहिने हलो जुवाको लागि काठ, बाँस, खर पात काट्ने हाम्रो परम्परा नै हो । बाँसको धेरै सामान बन्छ । हाते पंखा, सुपा, छिटुवा, छट्री आफ्नो सिप अनुसार धेरै समानहरू बनाउन सकिन्छ । तर अहिले यस्तो सामान बनाउने सीप यूवा वर्गमा कसैसँग छैन । यसरी आफनो सीप मासिदै जानु भनेको परनिर्भता बढ्दै जानु हो ।

थारुहरूमा खोला, नदिनालामा माछा मारेर खाने चलन थियो । थारू समुदायका मान्छेहरूले आफ्नो माछा मार्ने क्षेत्र छुट्याएका हुन्थे । माछा मार्नको लागि जंगली जडिबुटिको बिष प्रयोग गरिन्थ्यो । अहिले जस्तो बिष प्रयोग हुँदैनथ्यो । पहिला–पहिला लगाइने बिषले माछालाई मात्र असर गथ्र्यो । त्यसले अन्य जलीया जिबहरूलाई कुनै असर गर्दैनथ्यो । त्यो ज्ञान पनि लोप भएर गएको छ । यस्तो ज्ञान आदिवासीहरुमा मात्रै थियो । यसको संरक्षण नभए पछि नदी खोलामा माछा पनि बिरलै पाइन्छ ।

अहिले आदिबासीहरूलाई जंगल प्रवेश निषेध छ । आदिवासीले खनी खोस्री बनाएको खोरिया, पाखा सामुदायिक बनमा रूपान्तरण भएका छन् । यसका मालिकका रूपमा भुईफट्टा वर्ग देखिएका छन् । ठूला–ठूला जंगलहरू सेनाको हातमा छ । यसरी आदिवासीको जल जमीन जंगललगायतका प्राकृतिक स्रोतहरू सरकारीकरण भएर खोसिए पछि यी ज्ञानको प्रयोग हुने सबै बाटाहरु बन्द भएका छन् ।

(लेखक भण्डारी कामको सिलसिलामा करिव दुई दशक भन्दा बढी कर्णालीमा बसी अध्ययन गरेका कर्णालीसम्बन्धी विज्ञ हुन् । कर्णाली क्षेत्रमा विभिन्न विकाससँग सम्बन्धित सघसंस्थाहरूमा आवद्ध भई कार्य गरेका भण्डारी हाल कृषि तथा वन विश्व विद्यालयमा एडजङ्क्ट प्रोफेसर पदमा आंशिक रुपमा कार्यरत छन् ।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु