१६ श्रावण २०७८, शनिबार

सरकारी निर्देशनको अवज्ञा : ३८९९ मा पिसिआर परिक्षण गर्ने निजी अस्पतालको घोषणा



यमुना राना

१३ असोज, काठमाडौं । राजधानीमा कोरोना परिक्षण गरीरहेका विभिन्न आठ निजी प्रयोगशालाहरूले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा पिसिआर परिक्षण गर्न नसकिने बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले पछिल्लो समय निर्धारण गरेको २ हजार रुपैयाँ शुल्क निजी प्रयोगशालाहरूको लागी बैज्ञानिक नभएको गुनासो गर्दै उनीहरू स्वयमले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेका छन् ।

स्टार अस्पताल, ह्याम्स् अस्पताल, बीएण्डबी, मेडिसिटी, डिकोड, सौर्य, सेन्ट्रल डायगनोस्टिक र इन्ट्राप्रिड प्रयोगशालाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ३८९९ रुपैयाँ शुल्क लिएर पिसिआर परिक्षण गर्ने बताएका छन् ।

‘सरकारी अस्पताल र प्रयोगशालाहरूले सहुलियतपूर्ण रूपमा किट प्राप्त गरेको हुनसक्ने र त्यसमा प्रयोग भएका जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि सरकारले खर्च व्यहोरेका कारण सरकारले २ हजारमा परिक्षण गर्न सम्भव भएको हो ।’ वि एण्ड वि अस्पतालका प्रशासक प्रकास भट्टराईले भने, ‘निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले किटदेखि जनशक्ति सबै आफै व्यवस्थापन गर्नुपन भएको हुँदा सरकारले तोकेको शुल्कमा परिक्षण गर्न सम्भन छैन ।’

संगठनको मापदण्ड बमोजिम आफुहरूले निर्धारण गरेको शुल्क व्यावहारीक रहेको समेत उनको दाबी छ । आइतबा सबै प्रयोगशालासँग भएको छलफलका क्रममा नेपाल प्रहरीको प्रयोगशालाले पनि २ हजारमा परिक्षण गर्न नसक्ने बताएको प्रशासक भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘फाइदा लिनेगरी नभई बाँच्न सक्नेगरी आधार बनाईदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस सम्वन्धमा निजी प्रयोगशालाहरूसँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रूपमा शुल्क निर्धारण गर्दा मारमा परेको निजी प्रयोगशालाहरूको गुनासो छ । अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि यि आठ अस्पतालमा पिसिआर परिक्षण गर्दा ३८९९ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने जिकिर गरे प्रशासक भट्टराईले ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत भदौ २८ गते पिसिआर परिक्षण शुल्क घटाएर २ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । तर निजी प्रयोगशालाहरूले भाद्र १५ सम्म तोकिएअनुसारै ४ हजारदेखि ४ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म लिइरहेकोमा सोमबारबाट नँया शुल्क निर्धारण गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बिहीबार र शुक्रबार पिसिआर शुल्कबारे अनुगमन समेत गरेको थियो । तर मन्त्रालयले पछिल्लो शुल्क कार्यान्वयनमा भने कडाइ गरेको छैन ।

अन्तराष्ट्रिय बजारमै पिसिआर परिक्षण किटको मुल्य घट्दा न्युनतम शुल्कमा परिक्षण गराई सर्वसाधारणलाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले नेपालमा पनि शुल्क घटाएको हो । केही निजी प्रयोगशालाहरुले सरकारले तोके बमोजिमको शुल्क लिएर परिक्षण गरीरहेको भएपनि विभिन्न ८ निजी प्रयोगशालहरूले भने आफ्नै शुल्क निर्धारण गरी सरकारी निर्देशनको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदिएका छन् ।

अब यि ८ निजी अस्पतालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउला कि मन्त्रालय आफ्नै निर्देशबाट पछि हट्ला ? यो भने चौतर्फी चासोको विषय बन्ने भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु