कुनैपनि विषयको अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले अधिकांश पश्चिमाहरूको लेखन पढ्छौ । त्यसैको सिकाइ र भोगाई हाम्रो सन्दर्भमा दाँजेर हेर्ने गर्छौ तर हाम्रो आफ्नै लेखनी ज्यादै कम छन् । हाम्रो आफ्नै सन्दर्भमा लेखिएका मौलिक लेख तथा पुस्तकको अभाव छ । नेपालमा जनचाँसो, विकास, समाज, अर्थ राजनीतिमा अनुसन्धानमूलक पुस्तक केहि मात्रामा मात्र भेट्न सकिन्छ तर अध्येताहरूले भूमिसम्बन्धी निकै कम अनुसन्धान गरेका छन्, लेखेका छन् । यस्तै खडेरीका बिच अध्येता योगेन्द्र शाहीको पुस्तक नेपालमा भूमिसुधार वामपन्थी दृष्टिकोणको पुनरावलोकन बजारमा आएको छ ।

भूमिलाई परापूर्वकालदेखि नै स्रोत र शक्तिको रूपमा हेरिएको छ । भूमि व्यक्ति, परिवार, राष्ट्रका लागि महत्वपुर्ण भएपनि यसको अध्ययनमा खासै चाँसो भने देखिदैन । भूमिसुधार नेपालमा मात्र होइन विश्वका कयौं मुलुकका लागि वहसको विषय हो । नेपालमा भूमिसुधार इतिहासदेखि नै महत्व बोकेको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा लेखकले यस पुस्तकमा वामपन्थी दृष्टिकोणबाट नेपालको भूमिसुधारलाई नियाल्दै भूमिसुधारमा वामपन्थी दृष्टिकोणहरूको पुनरावलोकन गरेका छन् ।

पुस्तकको भूमिकामा डा. सुरेश ढकालले विगतका दशकहरूमा राजनीतिक मुद्दाको रूपमा केन्द्रित रहेको भूमिसुधारको सवाल फराकिलो रूपमा दिगो विकासको आधार र प्राज्ञिक सवालको रूपमा स्थापित हुँदै गरेको सवाल मानेका छन् । उनले भूमिसुधारको सवाललाई वृहत्तर सन्दर्भमा राखेर हेरिनु पर्ने तथा इतिहासमा भए गरेका भूमिसुधारका प्रयास, वहस, सामाजिक एवम् राजनीतिक आन्दोलनहरूको पुनरावलोकन पर्याप्त मात्रामा अझै हुन नसकेको भन्दै समाज उद्विकाससँगै भू–सम्बन्धको विकास कसरी हुदै आयो, स्वतन्त्र र सामुहिक आधारमा गरिने अनौपचारिक भू–स्वामित्व र उपयोग कसरी अहिलेको जस्तो औपचारिक र कानुनी मान्यता प्राप्त स्वतन्त्र निजी सम्पत्तिको रूपमा विकास भयो भन्ने अध्ययन शून्य प्रायः रहेको र भूमि सवालहरू केवल झारा टार्ने तहमा राजनीतिक कथनका रूपमा सिमित भएको औल्याएका छन् ।

पुस्तक भित्र जम्मा ८ वटा परिच्छेदहरू छन् । पुस्तकमा मुख्यतः वामपन्थीहरूले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै आफ्ना सैद्धान्तिक प्रस्तावना, कार्यक्रम र सङ्घर्षहरूमा किसानको जमिनमाथिको अधिकार र उनीहरू माथिको शोषणलाई मुल विषयका रूपमा उठान गर्दै आएका कुरालाई जोडदार रूपमा औंल्याइएको छ । भूमिसुधारलाई किसान क्रान्तिको कडीको रूपमा वामपन्थीहरूले लिएको पाइन्छ । तथापि नेपाली काँग्रेस पनि स्थापनाकालमा सबै प्रकारका जमिन्दारी प्रथाको अन्त्य चाहन्थ्यो तर समयान्तरमा जमिनको हदबन्दी र जमिन्दारलाई क्षतिपूर्ति दिइनु पर्ने पक्षमा उभियो । राजाको पञ्चायती शासनमा पनि भूमिसुधारका मुद्दा उठे र कतिपय हिसावमा भूमिसुधारका कामहरू पनि भएका कुरालाई लेखकले निष्पक्ष ढङ्गले प्रसंशा गरेका छन् ।

२००७ सालको क्रान्तिसँगै सामन्तवादी भू–स्वामित्वको अन्त्यको चाहना जनतामा हुनु स्वभाविक थियो । २००७ साल अघिसम्म नेपालको कूल उत्पादनशील भूमिको ३४ प्रतिशत जग्गा बिर्ता, जागिर र राज्य अन्तर्गत थियो । लेखकले भूमिसुधारका लागि भएका आन्दोलनहरूको विवरण समेत पेश गरेका छन् ।

उनले २०५१ सालमा बनेको पहिलो वामपन्थी सरकारले सुकुम्बासी आयोग निर्माण गरी करिब ५८ हजार परिवारलाई थोरै मात्रामा भएपनि जग्गा बितरण गरेको थियो । ठिक त्यहि बेला केशव बडालको संयोजकत्वमा भएको भूमिसुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले दिएको रिपोर्ट एक ऐतिहासिक, समय सापेक्ष र तथ्यमा आधारित थियो । राजनीतिक अस्थिरता र इच्छाशक्तिको अभावले त्यो लागु गर्ने प्रयत्न कहिल्यै कसैबाट नभएको तथ्य पेश गरेका छन् ।

२०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी सशस्त्र युद्धकालमा माओवादीको जग्गा खोस्ने र वितरण गर्ने कार्यले ऐतिहासिक रूपले भूमिबाट बञ्चित गरिएका जनजाति, आदिवासी, गरिब भूमिहिन र सुकुम्बासीहरू प्रभावित हुनु स्वभाविकै थियो । नेपाल शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि २०६७ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादी सत्तामा हुँदा हरिवोल गजुरेलको नेतृत्वमा र लगत्तै २०६८ सालमा ज्ञानेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा भएको अर्को आयोगले भूमिसुधारसम्बन्धी २ वटा रिपोर्ट तयार गर्यो । रिपोर्टमाथि रिपोर्ट तयार भएपनि समय सान्दर्भिक भूमिसुधारको प्रयत्न कतैबाट भएन । पुस्तकमा आजको सन्दर्भमा भूमिसुधार कसरी गर्ने वा कस्तो भूमिसुधार नेपालमा आवश्यक छ भन्ने रोडम्यापबारे वामपन्थीहरू अझै स्पष्ट नभएको कुरा लेखक दर्शाउछन् । हालको मितिसम्म आइपुग्दा भूमिसुधारका रिपोर्टहरूमा सामन्ती भू–स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनेपनि नेपाल पुँजीवादमा प्रवेश गरिसकेको कुरा नेकपाको दस्तावेजले बताउँछ ।

हदबन्दीबाट जग्गा निकाल्न सकिन्छ ? जग्गाको खण्डीकरण र जग्गा लुकाउने समस्याले गर्दा अपेक्षा अनुरूप जग्गा प्राप्त होला ? प्राप्त जग्गा २४ प्रतिशत भूमिहिन भनिएकाहरूलाई वितरण गर्न सकिएला ? जग्गा कसको हुने व्यक्ति या राज्यको ? जग्गा दिने शर्त के होला ? यी र यस्ता समस्याहरूको माझमा कस्तो भूमिसुधार हुन सक्ला भन्ने बिषयमा वामपन्थीहरू प्रष्ट हुन जरुरी छ ।

नेपालमा भूमि सम्बन्ध र भू–स्वामित्व ऐतिहासिक जननीय शृङ्खलामा बैदिककालदेखिको इतिहासलाई कोट्याउने प्रयास लेखकले गरेका छन् । खासगरी लिच्छवीकालदेखि चर्चा गरिएको छ । लिच्छवीकालमा भूमिको महत्वले गर्दा सामन्तवादको जन्म भएको कुरा उल्लेख छ । मल्लकालमा भूमिसुधार प्रक्रियामा निजी जमिनलाई गुणस्तर अनुसार अब्बल, दोयम, सिम र चारमा बिभक्त गरिएको थियो जुन हालसम्म जारी छ । भूमिको स्वामित्व नेपाल एकिकरणभन्दा कयौं अघिबाट भएको हो । एकिकरणका समयमा राज्यको प्रमुख स्रोत नै जमिन थियो ।

लेखक शाही भूमिसुधारका लागि आन्दोलनका कतिपय रूप १९ औं शताब्दीमा देखिएका थिए तर रूप र सार फरक थिए भन्छन् । १८६१÷६२ सालमा पश्चिम पहाडी भेगमा आफ्नो विर्ता खोसिँदा विर्तावालहरूले विद्रोह गरेका थिए । महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार राज्यले उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने र काठमाडौं प्रवेश निषेध गरेको थियो । राज्यले उनीहरूको विर्ता नेपाल एकिकरणका लागि सैनिकीकरण गर्न उनीहरूको विर्ता प्रयोग गर्न खोजेको हुँदा यस्तो खालको किसान बिद्रोह कति प्रगतिशिल थियो भन्ने कुरा विचारणीय छ ।

१९३६÷३७ सालमा लिम्बुहरूको किपट गुमाउँदाको आन्दोलन, २००९ देखि १२ सालसम्म चलेको किसान आन्दोलन मूलतः भूमिसुधार कै आन्दोलन थिए । वाम नेतृत्वमा २००८ देखि २०१० मा विभिन्न रूपका आन्दोलन भए । त्यसपछि २०१७ सालपछिको किसान आन्दोलन स्वतःस्फूर्त र प्रतिक्रियात्मक थिए । २०२८ सालको झापा आन्दोलन सशस्त्र किसान क्रान्ति थियो । कमैया, सुकुम्बासी, वादी महिलाहरू आदिका आन्दोलन छुट्टा छुटै भए ।

त्यसैगरि परिच्छेद ४ मा भूमिसुधारको ऐतिहासिक प्रक्रिया र वामपन्थीको भूमिका शिषर्कमा लेखकले भूमिसुधारलाई ४ खण्डमा जिभाजन गरेर तथ्यसहित प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । लेखक २००७ सालको क्रान्ति सामन्तवाद बिरुद्ध भएको अपूर्ण पुँजीवादी क्रान्ति थियो भन्छन् । राजा, काँग्रेस र दिल्ली बीचको सम्झौंतामा गएर टुङ्गिएको यस आन्दोलनले जमिन्दारतन्त्रमा अडिएको सामन्तवादलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनथ्यो भन्ने मत राख्दै २००८ सालमा जागिरदारी प्रथाको उन्मूलन त भयो तर जागिर वापतको जग्गा जोताह किसानलाई भने पुनर्वितरण नभएको तथ्य पेश गरेका छन् । २०१६ सालमा काँग्रेस सरकारमा छँदा बिर्ता उन्मुलन गरेको थियो, त्यसको विरुद्धमा संघर्ष पनि भए । त्यतिबेला बी.पी. कोईरालाले यदि यो बिर्ता उन्मुलन संसदिय प्रणालीबाट नभएको भए क्रान्तिबाट भएपनि हुने थियो भनेका थिए । त्यस्तै गणेशमान सिंहले त कम्युनिष्टहरूले विर्तावालको लागि काम गरेको आरोप समेत लगाएको उल्लेख छ । २००७ देखि २०१६ सालसम्म भू–स्वामित्वमा भएका परिवर्तनहरू सामन्तवादलाई कमजोर बनाउने प्रक्रियामा निकै महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । राजा महेन्द्रले नेपालमा २०२१ मा आन्तरिक र बाह्य दवावबाट मध्यमार्गी खालको भूमिसुधार गर्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।

२०५१ सालमा केशव बडालको नेतृत्वमा उच्च स्तरिय भूमिसुधार आयोग बन्यो । तर बडाल आयोगले गरेको सिफारिसलाई पछिल्ला सरकारहरूले कहिल्यै लागु गर्ने प्रयत्न गरेन । बहुदलपश्चात् बिभिन्न १३ वटा सुकुम्बासी आयोग गठन भए । यसले केहि सुकुम्बासीलाई भूमि वितरण गरेपनि यसले सुकुम्बासीलाई सिमित राहत मात्र दिन सक्यो तर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ लागेन ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि भूमिसुधार वामपन्थीहरूको महत्वपुर्ण नारा थियो । देशका धेरै ठाउँमा सुकुम्बासी र भूमि अधिकारसम्बन्धी आन्दोलनहरू भएको थिए । बर्दियामा भएको कनरा आन्दोलन, रसुवामा भएको विर्तावाललाई अन्न तिर्न निषेध, बाँके बर्दियामा भएको बगडारी र पितामारी आन्दोलन, कमैया मुक्ति आन्दोलन मुख्य आन्दोलन हुन् यी धेरै आन्दोलन माथि दमन पनि भयो । २०५१ सालमा केशव बडालको नेतृत्वमा उच्च स्तरिय भूमिसुधार आयोग बन्यो । तर बडाल आयोगले गरेको सिफारिसलाई पछिल्ला सरकारहरूले कहिल्यै लागु गर्ने प्रयत्न गरेन । बहुदलपश्चात् बिभिन्न १३ वटा सुकुम्बासी आयोग गठन भए । यसले केहि सुकुम्बासीलाई भूमि वितरण गरेपनि यसले सुकुम्बासीलाई सिमित राहत मात्र दिन सक्यो तर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ लागेन । माओवादी द्वन्द्वकालमा भूमि कब्जाः भूमिसुधारसम्बन्धी नौलो प्रयोग पनि सफल हुन सकेन ।

२०६२ को शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वमा कब्जा गरिएका र रोक्का गरिएका सम्पूर्ण जमिन फिर्ता गर्ने साथै भूमिहीनहरू, सीमान्तकृत र कमैयाहरूलाई आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न जग्गा प्रदान गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार गरी सामन्तवादी भू–स्वामित्व समूल नष्ट गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर वामपाटीहरू स्वयम् नै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्नुभन्दा पुनः सत्ता र शक्ति सङ्घर्षको गोलचक्करमा फस्न पुगे । आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको कार्यभन्दा देश सङ्घीयताका नाममा जातीय तनावमा फस्न पुग्यो । त्यसपछि २ वटा भूमिसुधार आयोग पनि गठन भए । दुबै आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिसके पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

यो परिच्छेदको अन्तमा लेखकले नेपालमा गिजोलिएको भूमिसुधार प्रक्रियाले गर्दा यसले कहिल्यै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको दृष्टान्त पेश गरेका छन् । साथै २०४६ साल पछिका साना साना उपलब्धिहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूको पहल भएको उल्लेख गरेका छन् ।

कार्ल माक्र्स र एङ्गेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा भूमि राज्यकै हुनुपर्ने प्रष्ट उल्लेख गरेका छन् । माक्र्सले समाजवादमा उत्पादनका साधनहरूमाथि सामुहिक स्वामित्व हुने भएकाले मजदुर वर्गले निजी सम्पत्ति गुम्ने कुरामा चिन्ता लिनु नपर्ने माक्र्सवादको निष्कर्ष थियो । तर कृषिमा पुँजीवाद प्रवेशले ग्रामीण सर्वहारा वर्गको जन्म हुने र यो विस्तारै औद्योगिक सर्वहाराको रूपमा रूपान्तरण हुने उल्लेख छ । यसैको कारण क्रान्तिको परिस्थिति तयार भई समाजवादको आधार तय हुने माक्र्सवादको ठम्याई हो ।

त्यसैगरी परिच्छेद ५ मा लेखकले भूमि तथा कृषि रूपान्तरणको प्रश्न र विश्व समाजवादी आन्दोलनका अनुभवहरू पस्केका छन् । यस परिच्छेदमा माक्र्सको समाजवादी अवधारणा साथै माक्र्सवादका आधारमा भएका विश्वका क्रान्तिकारी भूमिसुधार, समाजवादको अनुभवलाई विश्लेषण गरेका छन् । कार्ल माक्र्स र एङ्गेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा भूमि राज्यकै हुनुपर्ने प्रष्ट उल्लेख गरेका छन् । माक्र्सले समाजवादमा उत्पादनका साधनहरूमाथि सामुहिक स्वामित्व हुने भएकाले मजदुर वर्गले निजी सम्पत्ति गुम्ने कुरामा चिन्ता लिनु नपर्ने माक्र्सवादको निष्कर्ष थियो । तर कृषिमा पुँजीवाद प्रवेशले ग्रामीण सर्वहारा वर्गको जन्म हुने र यो विस्तारै औद्योगिक सर्वहाराको रूपमा रूपान्तरण हुने उल्लेख छ । यसैको कारण क्रान्तिको परिस्थिति तयार भई समाजवादको आधार तय हुने माक्र्सवादको ठम्याई हो । कसरी पश्चिम युरोप र बेलायतमा कृषक परिवारलाई सर्वहारा बनाइयो र पुँजिपतिहरूको पृष्ठपोषण गरियो, मानिस उखेलेर पुँजिपतिका फर्म बनाइए भन्ने उदाहरण पुस्तकमा दारुणिक रूपमा पेश गरिएको छ । यस परिच्छेदमा कार्ल काउत्स्की, रोजा, लेनिन, ट्राटस्की लगायतको धारणको पनि चर्चा गरिएको छ ।

सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपश्चात् समाजवादको पहिलो प्रयोग गर्ने थलो सोभियन संघ बन्न पुग्यो । लेनिन र अक्टोबर क्रान्तिका नेताहरूले सुरुमा कुलाकहरूको जमिन किसानलाई भन्ने नीति अनुरूप क्रान्तिको नारा नै शान्ति, जमिन र रोटी भन्ने लिए । तर यसै बिचमा किसानहरूलाई निजी जग्गा दिएर कसरी समाजवाद हुन्छ भन्ने प्रश्न तेर्सियो यस सिरामा जर्मनिकी रोजा लक्जम्वर्ग थिइन । सन् १९२१ मा लेनिनले नयाँ आर्थिक निति ल्याए यसबाट १९२७ सम्म आइपुग्दा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई पुरानो शक्ति सम्बन्ध नै परिर्वतन भयो त्यो अवधिमा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर पनि देखियो तर जब १९२८ मा लेनिनको मृत्युपछि स्टालिनले समाजवादमा जाने आधार तयार भइसकेको भन्दै जमिन र कृषिमा आम सामुहिकरणको अभियान थाले जुन सोभियत संघमा सहज भने बनेन ठुलो मानविय मुल्य चुकाउनु पर्यो । यो प्रक्रियाले कडा फलोमे अनुसासनमा भएकाले केहि समय काम गर्यो र यो तरिका कम्युनिष्ट र समाजवादीहरूको विश्वब्यापि मोडेल नै बन्यो । तर सन् ७० पछि उत्पादनमा गतिशिलता आनउन सकेन अघिको खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशबाट आयात गर्ने देश बनिरहेको थियो ।

१९७० को अन्त्यताका चीनको आनहुई प्रान्तका सियाओगाङ गाउँका १८ घरधुरीले सरकारलाई थाहै नदिइ जमिन आपसमा बाँडि उत्पादन गरी सरकारलाई कर तिरेर पनि बचाउन सफल भए । सरकारले यो कुरा थाह पाएर अचम्मित हुँदै यस्तो कार्यलाई दण्ड दिनुको साटो प्रसंशा गर्दै चीनभरि नै कृषिमा घरधुरीसँग सम्झौता गरी परिवार तहमा कृषि सुम्पियो ।

चीन र भियतनाममा पनि सुरुमा जमिन्दारबाट कृषि भूमि गरिब र निम्न किसानहरूलाई बाँडिएको थियो । चीनमा कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सिँचाइ, मल, बिउ, रोप्ने विधिहरू आदिमा पर्याप्त ध्यान दिँदा उत्पादनमा बृद्धि भयो । यो प्रक्रियाको ८ वर्ष पुग्दा नपुग्दै चीन कृषिमा आम सामुहिकरण गरी छलाङ्ग मार्ने र समाजवादतर्फ अघि बढ्ने दिशामा गयो । जुन मोडल सोभियत संघले प्रयोग गरेको थियो । यो प्रक्रिया उत्पादन प्रक्रिया सोचजस्तो भएन उत्पादन घट्ने मात्र नभई यहाँपनि खाद्य सङ्कट नै देखा पर्यो । त्यसको कारण थियो उत्पादन प्रक्रिया झन्झटिलो, उत्पादनमा अपनत्वको कमि र राज्यलाई ठुलो भाग बुझाउने पर्ने कारण यस अर्थमा सामुहिकीकरण प्रक्रिया जनताका लागि विस्तारै कष्टकर बन्दै गएको थियो । यहि बिचमा १९७० को अन्त्यताका चीनको आनहुई प्रान्तका सियाओगाङ गाउँका १८ घरधुरीले सरकारलाई थाहै नदिइ जमिन आपसमा बाँडि उत्पादन गरी सरकारलाई कर तिरेर पनि बचाउन सफल भए । सरकारले यो कुरा थाह पाएर अचम्मित हुँदै यस्तो कार्यलाई दण्ड दिनुको साटो प्रसंशा गर्दै चीनभरि नै कृषिमा घरधुरीसँग सम्झौता गरी परिवार तहमा कृषि सुम्पियो । चीनको जस्तै भोकमरी र न्यून उत्पादनको समस्या भोगिरहेको भियतनामले पनि १९८६ मा कृषि उत्पादनलाई घर परिवारको तहमा पुन जिम्मा दियो । उता सोभियत संघको बिघटनपश्चात् क्युवामा सामुहिक कृषिमा जटिल समस्या देखा परेका मात्र छैनन् करिव आधा जति जमिन बाँझो छ ।

अब यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू उठ्छन् । यति ठुलो लगानी गरी माथिबाट लादिएको सहकारीकरण, सामुहिकरण किन असफल भयो ? मूल रूपमा हेर्दा अल्पविकसित एसियाली देशमा प्रतिव्यक्ति भूमि नै कम हुँदा पनि धेरै जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित तथा ठुलो श्रम शक्ति हुँदा यान्त्रिकरण नहुनु का साथै सामुहिकरणमा सुक्ष्म रेखदेख, व्यवस्थापन, श्रम प्रक्रियामा अभाव हुन गयो । त्यस्तै परिवार तहका कृषिमा सिधै लाभ परिवारले पाउने हुँदा उत्पादन वृद्धिका लागि थप प्रयत्न भयो ।

लेखकको विचारमा भूमि अभाव भएको नेपाल जस्तो ७० डिग्रीसम्मको ठाडो भूमिमा कृषि गर्ने कृषकहरूको ठुलो श्रम र बुद्धिले निमार्ण गरेका खेत र गह्राहरू केवल विशुद्ध प्रकृतिमा होइन उनीहरूको पौरखले आर्जेका उत्पादनका साधनहरू हुन । जहाँ परम्परागत कृषि र प्रतिफल बीच झिनो अन्तर छ । जसले कृषकको केहि महिनाको खाद्यान्नको मागलाई मात्र पुरा गर्दछ त्यसैले त्यस्ता कृषक जमिन बाँजो छाडेर अन्य रोजगारीका अवसर खोज्न हिँडेका छन् । यो जमिन सरकारको स्वामित्वमा वा हदबन्दीको पक्षमा लेखक छैनन् । यस्तो परम्परागत कृषिलाई बरु नयाँ कृषि, सहकारीकरणबाट बृहत् एकिकरण कृषि, आधुनिकीकरण या साना, मझौला यान्त्रीकरण, उपयुक्त मूल्यमा लिज प्रबन्ध गरी साना तथा मझौला फार्ममा जान सकिने तर्क पेश गर्नु भएको छ । उहाँको अनुसार कृषिमा कर्पोरेट पुँजीलाई भूमि हडप्नका लागि होइन साना किसानको सेयर प्रबन्ध गर्नु नेपालका सन्दर्भ उत्तम बिकल्प हो । यो नै नेपालका वामहरूले कृषिमा नेतृत्व गर्ने प्रगतिशिल पुजीवादी प्रक्रिया हुनेछ ।

त्यसो भए के भूमि र कृषिमा सामुहिकताको सम्भावना अन्त्य भएको हो त ? यो अन्त्य भएको होइन बरु यसले नयाँ रूप र नयाँ आधार खोजेको हो । राज्यले निमार्ण गर्ने स्वयंसेवकिय र स्वतस्फूर्त मोडलहरू मार्फत् श्रेष्ठता कायम गरेर मात्र समाजवादीहरू त्यो बाटोमा अघि बढ्न सक्ने तर्क लेखकको छ । राज्यले निजि र साना कृषिमा आफ्नो बढोत्तरी भूमिकामार्फत् कृषि उत्पादन बृद्धि गर्दै आम जनता र राज्यको पक्षमा सन्तुलन कायम गरी अघि बढ्नु पर्ने लेखकको ठहर छ । लेखकले पुस्तकमा जमिन कसलाई र किन चाहिन्छ भन्ने बिषयको बहसमा केहि तथ्याङ्कहरू पेश गरेका छन् । हाम्रो कानुनले कतिपय अन्यायपूर्ण भू–श्रमको अवस्था हटाए पनि अझै कतिपय ठाउँमा हलिया, गोठाला, हरूवा र चरुवाहरू बाँकी नै रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा वामपन्थीहरूले सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूलाई जमिन वितरण गर्ने कुरा उठाउँदै आएका छन् तर अहिलेको भूमि प्राप्ती चुनौतिको विषय हो । सानै मात्रामा भएपनि भूमि वितरण हुनु पर्ने तर्क पछाडीको मुल कारण हाम्रो जस्तो मुलुकमा भूमि अझै शक्तिको स्रोत मानिएकाले हो । आहुतिको तर्क पनि भूमिहिनहरूलाई भूमिमा स्वामित्व नदिएसम्म शक्ति र स्रोतमा पहुँच नहुने रहेको छ । यसले थुप्रै आर्थिक, सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षाका साथमा लालपुर्जा बिना नागरिकता नै नहुने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्ने हुनाले भूमि वितरणलाई सकारात्मक रूपमा लिएको पाइन्छ ।

यसै परिच्छेदमा लेखकले आदिवासी, महिला, भूमिहीन, दलित र सीमान्तकृतको भूमि अधिकारका प्रश्न माथि बहस गर्नु भएको छ । भूमिको व्यापक खण्डीकरण र जमिन लुकाउने आदि कारण पछि वितरणका लागि पर्याप्त भूमि कसरी निकाल्ने भन्ने प्रश्नमा पनि दृष्टान्त पेश गरेका छन् । हाम्रो भूमियानीको प्रक्रिया सामन्तवादको आधारमा खोज्न प्रयत्न गरिदैछ जुन भु–स्वामित्वको खण्डीकरणले लगभग समाप्तीको अवस्थामा छ । त्यसैले लेखकले यहाँ माक्र्सवादी अर्थशास्त्री समिर अमिनका कुरा राख्दै नवउदारबाद र अझै परनिर्भर पुँजीवादले कृषिलाई पछौटे राखिराख्न फाइदा ठान्ने हुँदा औद्योगिक र कृषि उत्पादन बृद्धिका लागि भूमिसुधार वा बृहत् कृषि सुधार भनेर उत्तम विकल्प पेश गर्नु भएको छ । लेखकले कृषिलाई औद्योगिकरणको प्रक्रियासँग जोड्नु पर्र्ने तर्क पेश गरेका छन् ।

पुस्तकको अन्तिम तिर आउँदा लेखकले भूमि वितरणको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, नेपालको अनुभव र नेपाल पुँजीवादमा प्रवेश गरिसकेको दृष्टान्त केलाउँदै नेपालमा लेखकले भूमिसुधारको नयाँ सम्भावना पेश गरेका छन् । लेखकले नेपालको सन्दर्भमा नयाँ खालको भूमिसुधारको आवश्यकता औल्याएका छन् । जसको जोत उसको पोत अर्थात् जमिन जोत्नेको भन्ने कुरा काँग्रेस, कम्युनिष्ट र राजा सबैले गरे अर्थात् भूमिसुधारका कुरा सबैको चाँसो भएपनि अहिले सन्दर्भमा नयाँ खालको भूमिसुधारका विकल्पहरूमा छलफल गर्नुपर्ने औल्याउदै त्यसमा आउने चुनौतिहरूलाई मिहिन तवरले विश्लेषण गरेका छन् ।

पुस्तकका लेखकले टुक्रा जमिन बाँड्ने कुरालाई वामपन्थी कार्यक्रम बुझ्ने तर उत्पादनका लागि पुग्ने जमिनमा राज्यले नै पहुँच प्रदान गराउने कुरा उदारवादी बुझ्ने भ्रमबाट वामपन्थीहरू मुक्त हुन जरुरी छ भन्दै भूमिसुधारमा वामपन्थी दृष्टिकोणको आलोचना गरेका छन् । अव गरिने भूमिसुधारले ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेका र अझै अन्यायपूर्ण श्रम सम्बन्धमा रहेका हलिया, हरूवा, चरुवा, गोठाला, कमैया, सीमान्तकृत आदिवासी, दलित र महिलालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । उपलब्ध हुनसक्ने भूमि यो निश्चित जनसङ्ख्याका लागि वितरण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

पुस्तकका लेखकले टुक्रा जमिन बाँड्ने कुरालाई वामपन्थी कार्यक्रम बुझ्ने तर उत्पादनका लागि पुग्ने जमिनमा राज्यले नै पहुँच प्रदान गराउने कुरा उदारवादी बुझ्ने भ्रमबाट वामपन्थीहरू मुक्त हुन जरुरी छ भन्दै भूमिसुधारमा वामपन्थी दृष्टिकोणको आलोचना गरेका छन् । अव गरिने भूमिसुधारले ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेका र अझै अन्यायपूर्ण श्रम सम्बन्धमा रहेका हलिया, हरूवा, चरुवा, गोठाला, कमैया, सीमान्तकृत आदिवासी, दलित र महिलालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । उपलब्ध हुनसक्ने भूमि यो निश्चित जनसङ्ख्याका लागि वितरण गर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्को थोरै जमिन हुने वा जमिन नहुने कृषि कार्य गर्नेलाई भूमि बैकको स्थापना गरेर राज्यले नै जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने त्यस्तै जग्गा लिजमा दिएर आवश्यक वातावरण बनाई दिएर भूमिसुधार गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त पेश गरेका छन् ।

पुस्तकको अन्तिम पृष्ठमा माक्र्सवादी चिन्तक तथा हालका कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले अध्ययनले वाम आन्दोलनको आलोचनात्मक समीक्षा गरेको र अध्ययन अहिलेसम्मकै भूमिसम्बन्धी अध्ययनभन्दा फरक तवरले भू-स्वामित्वमा भएका परिवर्तन र भूमिको खण्डिकरणका कारण उत्पन्न नयाँ परिस्थिति अनुरूप अवको भूमिसुधार कार्यक्रम तय गर्न वैकल्पिक प्रस्ताव अघि सारेको टिप्पणी गरेका छन् ।

पुस्तक भित्र पसेर हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा सिएसआरसिका अध्यक्ष डा. सुरेश ढकाल र नेपाल अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष कोमल भट्टराईको भूमिका ओझिलो भेट्न सकिन्छ । पुस्तकको अन्तिम पृष्ठमा माक्र्सवादी चिन्तक तथा हालका कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले अध्ययनले वाम आन्दोलनको आलोचनात्मक समीक्षा गरेको र अध्ययन अहिलेसम्मकै भूमिसम्बन्धी अध्ययनभन्दा फरक तवरले भू–स्वामित्वमा भएका परिवर्तन र भूमिको खण्डिकरणका कारण उत्पन्न नयाँ परिस्थिति अनुरूप अवको भूमिसुधार कार्यक्रम तय गर्न वैकल्पिक प्रस्ताव अघि सारेको टिप्पणी गरेका छन् ।

समग्रमा हेर्दा भूमिसुधारलाई बुझ्न पुस्तक अत्यन्त उपयोगी र सान्दर्भिक छ । साथै डा. सुरेश ढकाललाई यहाँ जोड्दै अन्त्यमा पुस्तकले अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा भूमिसुधारको वहस र वामपन्थी दृष्टिकोण बुझ्न अहिलेसम्म प्राप्त सामग्री मध्येकै एक गहन, महत्वपूर्ण सामग्री भएकोले यसले भूमिसुधार सम्बन्धमा राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्न र प्राज्ञिक वहस अगाडि बढाउन समेत ठोस योगदान गर्नेछ ।

पुस्तकका लेखक योगन्द्र शाही क्षेत्रिय विकास, वातावरण, युवा विकास, भूमिसुधार लगायतका बिषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र नीति निर्माणमा सङ्लग्न छन् । उनी हाल कर्णाली योजना आयोगका सदस्य समेत हुन् । शाही विश्व प्रजातान्त्रिक युवा संघका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल सरकार युथ भिजन २०२५ कार्यदलका संयोजक समेत हुन् । नेपालमा भूमिसुधार वामपन्थी दृष्टिकोणको पुनरावलोकन पुस्तक जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले प्रकाशका ल्याएको हो । नेपाली भाषामा लेखिएको जम्मा २०० पृष्ठको यस पुस्तकको मुल्य ३५० रूपैयाँ रहेको छ ।

(लेखक बोहरा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सरस्वती क्याम्पसमा उप–प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत छन् ।)