१८ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

सर्वोच्चको आदेश : ‘बामदेव गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु’



७ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई तत्काल कुनैपनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहदा भर्खरै राष्ट्रिय सभामा नियुक्त भएका गौतमलाई सर्वोच्चले संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवम् सवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ (बामदेव गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

सर्वोच्चको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएपनि सांसद पद भने यथावत राख्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै वामदेवको मन्त्री बन्ने सम्भावना पनि तत्कालका लागि ओझेलमा परेको छ । गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त भएर सपथ ग्रहण गरिसकेका छन् । यो अवस्थामा उनको संसद पद के हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुअघि विपक्षीको पनि कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असोज १४ गते बोलाएको छ ।

गौतमको राष्ट्रिय सभा नियुक्तिले संविधानको सल्लंघन भएको भन्दै यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नगर्न वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अन्तरिम आदेशको माग पनि गरेका छन् । रिटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियसभा के कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्नुपर्ने हो त्योसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरिनु पर्छ ।’ सर्वोच्चले पनि रिटलाई उदृत गर्दै संघीय संसदको योग्यतासम्बन्धी विषय उठेकाले त्यसको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने बताएको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै नेकपा उपाध्यक्ष बामदेवको संसद पद र आगामी संवैधानिक जिम्मेवारी अन्यौलमा परको छ । सर्वोच्चको आदेशबारे नेकपाको आधिकारीक धारणा भने आउन बाँकी छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश :


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु