१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार

नेपालमा भूमि व्यवस्था


केशरसिंह माझी
४ आश्विन २०७७, आईतवार

पृष्ठभूमि :

मानव जीवनका सम्पूर्ण क्रियाकलाप जग्गा जमिनमा आधारित हुन्छन् । जग्गालाई जमिन, भूमि, भू, धरती आदि नामबाट चिनिने गरिन्छ । कुनै पनि देशको सम्पूर्ण भू–भागको चिनारी जग्गाबाट नै हुन्छ, अर्थात् भू–भागको सीमा निर्धारण जग्गाबाट नै हुने हुन्छ । देशको भौगोलिक अवस्थिति जग्गा जमिनको भू बनौटमा देशवासीको व्यवसाय निर्भर रहेको हुन्छ । भौतिक सम्पत्तिको स्रोत नै जग्गा हुन्छ । जग्गा र त्यसबाट उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमा मानव जीवन निर्भर रहने तथा मानिसको बस्ने घर, खाने कुरा, लगाउने कपडा र औषधी आदिको उद्गम स्थल नै जग्गा हुन्छ । जुनसुकै अवस्था र हैसियतको मानिस भएपनि त्यस्ता सवै खाले मानिसको जग्गा जमिनसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

भौतिक सम्पत्तिको स्रोत नै जग्गा हुन्छ । जग्गा र त्यसबाट उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमा मानव जीवन निर्भर रहने तथा मानिसको बस्ने घर, खाने कुरा, लगाउने कपडा र औषधी आदिको उद्गम स्थल नै जग्गा हुन्छ । जुनसुकै अवस्था र हैसियतको मानिस भएपनि त्यस्ता सवै खाले मानिसको जग्गा जमिनसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

जग्गा विनाको कुनै पनि राज्यको परिकल्पना पनि दुरुह हुन्छ । विश्वमा राज्य र राजनीतिक सिद्धान्तको निर्माण हुनुपूर्व नै जग्गाको विषयमा सामाजिक द्वन्द्व, प्रतिद्वन्द हुँदै आएको ऐतिहासिक तथ्य हामीले सुने बुझेका छौ । कैयौं युद्ध, क्रान्ति, प्रतिक्रान्ति, झै–झगडा, कलह, मुद्दा, मामिला र विवाद जग्गाको विषयलाई लिएर भएका र हुने गरेका देखिन्छन् । आफ्नो चौहदमा सीमित रहने जग्गाको महत्व मानव जीवनमा आएको परिवर्तनसंगै गाँसिएको र गाँजिएको हुन्छ । हिजोको दाँजोमा आज वा भोली क्रमागत रूपमा जग्गाको महत्व बढ्दै गएको पाइन्छ र सुदूर भविष्यसम्म पनि यसको उपादेयता अझ सशक्त रूपमा बढोत्तरी हुने कुरा दुविधारहित छ ।

सम्पत्तिको प्रादूर्भाव :

मानव मात्रको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अधिकार स्थापना हुने खालका कुनैपनि पदार्थ वा वस्तु स्वभावतः सम्पत्ति भित्र पर्ने हुन्छ । सम्पत्तिको हस्तान्तरण पनि स्वभाविक र सहज ढङ्गबाट हुन सक्दछ । सम्पत्ति भनेपछि मुर्त–अमुर्त, दृश्य–अदृश्य अधिकार मानिन्छ । परम्परागत हिन्दु मान्यताले घर, जग्गा, सुन, चाँदी, पशुको अतिरिक्त पुत्र–पुत्री र पत्नीसमेत पनि सम्पत्ति ठान्दछ ।

विश्व प्रसिद्ध विचारक जोन लकले व्यक्तिमा निहित अधिकारलाई पनि सम्पत्ति मानेका छन् । बेन्थम अस्टिन आदिले पनि जीवनको हितसँग सरोकार राख्ने विषयवस्तु सम्पत्तिको रूपमा गणना हुने कुरा प्रष्ट्याएका छन् । तर हिन्दु विधिशास्त्रीको मतमा भने सम्पत्ति भनेपछि वस्तुमाथिको स्वामित्व स्थापित हुनुमा छ । कुनै वस्तु उपर व्यक्तिको अधिकारले उसलाई त्यस वस्तुको स्वामित्व प्रदान गर्दछ । स्वामित्व भनेको व्यक्ति र वस्तुबीचको सहसम्बन्ध हो । स्वामित्व विना कुनै पनि वस्तु सम्पत्ति नहुने र सम्पत्ति विना कुनै स्वामित्व हुँदैन । यी दुई बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ ।

Black Law Dictionary अनुसार सम्पत्ति शब्द सामान्यतः स्वामित्वको विषय हुनसक्ने भौतिक वा अभौतिक स्पर्श गर्न सकिने वा नसकिने दृश्य वा अदृश्य, वास्तविक, वैयक्तिक वा विनिमयसम्बन्धी मूल्य भएको धन, दौलतजस्ता सबै वस्तुले सम्पत्ति जनाउने हुन्छ । यो मूल्यवान अधिकार वा स्वार्थको प्रत्येक किसिमसम्म विस्तृत भएको र यसले वास्तविक र वैयक्तिक सम्पत्ति, सन्धिसर्पन, मताधिकार, अभौतिक रूपमा प्राप्त सम्पत्तिलाई अङ्गीकार गर्दछ । विनिमय हुनसक्ने मूल्यका सवै वस्तुहरू कुँदेर राख्न सकिने सम्भव स्वार्थहरू, विशेष सुविधाहरू, जग्गाबाट प्राप्त हुने लाभ, परिश्रमबाट उपार्जन गरेको सट्टा, दान बकस गरेको, पाएको वस्तुहरू, ठेक्कापट्टा, टे«डमार्क, व्यापारको साधन, उद्योग, मुद्दा गर्न पाउने, चुनावमा मत दिन पाउने अधिकार, प्रस्ताव पारित गर्न पाउने अधिकार, स्वामित्वबाट पैदा हुने वैयक्तिक अधिकार प्राप्ती, भोग उपभोग गर्ने उठाउने अधिकार, कुनै वस्तुमाथिको सम्पूर्ण र अनियन्त्रित अधिकार, कानुनी तरिकाबाट उठाउन, राख्न र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, कुनै व्यक्तिको हस्तक्षेपलाई हटाउन पाउने अधिकार, भविष्यमा प्राप्त हुने सिर्जना हुने वा उत्पादन हुने लाभ सवै किसिमका कानुनी अधिकारहरू सम्पत्ति शव्दभित्र पर्दछन्

प्रसिद्ध विधिशास्त्री सालमण्डले सम्पत्ति आर्जनका ४ तरिकाहरू प्रस्तुत गरेका छन् :

कब्जा : अन्तर्गत कुनै बस्तुउपर आफ्नो कब्जा रहेको आधार दिनसक्ने व्यक्ति नै दावी वस्तुको मालिक हुने हुन्छ । जस्तैः समुद्रको माछा, आकाशको पन्क्षी, बाटोमा भेटिएको सामान जसले पहिले कब्जामा लिन्छ, त्यही व्यक्ति स्वामी हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि सम्पत्तिको मालिक कोही पनि नभएमा पहिले पाउने व्यक्तिको हुने कुरालाई अङगीकार गर्दछ ।

भोगाधिकार : यो भनेको कुनै सम्पत्ति माथि भोग गर्न पाउने अवस्था हो । जस्तो कि जति लामो अवधिको भोग वा कब्जा हुन्छ । सोही अनुपातमा उसको सम्पत्ति हो भन्ने प्रमाण स्थापित हुदैं जान्छ ।

सम्झौता वा करार : कब्जा र भोगाधिकार भन्दा फरक अर्थात् दुई वा सोभन्दा बढी पक्षका बीचमा कानुनी रूपमा एउटामा रहेको अधिकार अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो । जस्तैः अंशबण्डा, राजीनामा, दान बकस, भोगबन्धक लखबन्धक जस्ता औपचारिक लिखतहरू ।

उत्तराधिकार : मालिकको मृत्यूपछि सवै सम्पत्ति अपुताली योग्य र अपुताली अयोग्य हुने हुन्छ । यस अन्तर्गत स्वामीको मृत्यूपछि उसको अधिकार उत्तराधिकारीको रूपमा मृतकको कानुनी प्रतिनिधिहरूमा सर्ने अपुताली योग्य मानिन्छ भने सम्पत्ति मालिकको मृत्यूसँगै अधिकार पनि समाप्त हुने स्थितिमा अपुताली–अयोग्य मानिन्छ । तर मृतक जीवित छँदै गरिदिएको उत्तराधिकार इच्छापत्र वा शेषपछिको बकसपत्रले भने कानुनी मान्यता राख्दै उत्तराधिकार हस्तान्तरण हुन्छ ।

नेपालमा भूमि व्यवस्था र मान्यताः

विश्व परिवेशबाट नेपाल पनि अलग हुनसक्ने अवस्था छैन । नेपालको सन्दर्भमा विचार गर्दा कूल जनसङ्ख्या मध्ये दुई तिहाइ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेशामा आश्रित रहेका र कूल आयको एक तिहाइ प्रतिशत कृषि व्यवसायबाट नै प्राप्त हुने गरेबाट नेपाली जनमानसमा रहेको जग्गाको महत्वको अनुमान गर्न सहज हुन्छ । गरिबदेखि धनीसम्म, प्रशासकदेखि शासकसम्म जुनसुकै तह, तप्का र वर्ग तथा विविध पेशा व्यवसायका जातजातिका नेपालीमा पनि आफ्नो निजी जग्गा होस् भन्ने चाहना रहेको हुन्छ । जग्गाविहिन जनसङ्ख्याप्रतिको सामाजिक मान्यता र धारणा पनि ऋणात्मक रहने गर्दछ । स्वयम् जग्गाविहिन वर्ग पनि हीनग्रन्थीबाट पीडित रहने गर्दछन् । केवल वासको लागि मात्र भएपनि केही निजी जग्गा हुनुपर्ने आम मानसिकता नेपालीमा पनि छ । गाउँ, घर, टोल, छिमेक, सडक, गल्ली बाटोघाटो जहाँ जाँदा पनि व्यक्ति विशेषको धन सम्पत्तिको कुरा चल्दा जग्गासँग प्रसङ्ग जोडिएको नै हुन्छ र जसले पनि अरुलाई होच्याउदा होस् वा प्रशंसाको चुलीमा पुर्याउदा नै किन नहोस् “उसको त आफ्नै पैताला राख्ने जमीन पनि छैन, एक मानाको बन्दोबस्त छ, अथाह सम्पत्ति छ” आदि जस्ता अभिव्यक्तिहरू सुनिन्छन् ।

गुठी र रैकर जग्गा व्यवस्था :

रैकर : नेपालको जग्गा प्रशासनमा प्रयुक्त शब्द ‘रैकर’ संस्कृत भाषाको राज्य र कर शब्दको अपभ्रंश भई रैकर बनेको मानिन्छ । जसको अर्थ सरकारी लगतमा दरिएको र पोत (तिरो) राज्यकोषमा जाने र जग्गा आवाद गरेवापत राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने जग्गा व्यवस्था हुन्छ ।

नेपालभर सवैभन्दा बढी जग्गा रैकर नै रहेको देखिन्छ । रैकर जग्गा २००७ सालमा कुल जग्गाको ५० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिन्छ । बाँझो वा ऐलानी सवै प्रकृतिका जग्गाको स्वामित्व राज्यको हुन्छ । जग्गा आवाद गर्नेले भू–राजस्व तिर्ने र राज्यले असुल गर्ने पद्धतिले गर्दा राज्य र जग्गा कमाउने बीचको सम्बन्ध सरल र सोझो अथवा जग्गाधनी र मोहीबीचको जस्तो देखिन जान्छ । रैकर जग्गालाई आफ्नो उपभोगमा लगाउने पहिलो शर्त नै नियमित रूपमा राज्यलाई भूमि कर बुझाउनु हो । यस्तो रैकर जग्गाको स्वामी राज्य भएको हुँदा उपभोग गर्ने व्यक्ति जग्गावाला र जग्गा जोत्ने व्यक्ति मोही हुने प्रथाको विकास हुदैं आएको देखिन्छ । पहिले–पहिले रैकर जग्गाभित्र पनि धेरै प्रकारका जग्गा पर्दथ्यो । तत्कालिन श्री ५ को सरकार वा जागिरदारलाई तिर्नुपर्ने खेत वा पाखो जग्गा, वस्तुभाउ पाल्ने घ्यू, खर्चरी जग्गा, साउने–फागु, झारा, तिरो लागेको जग्गाको आयस्ताबाट देवदेवीको पूजाआजा पर्व चलाउनु पर्ने राजगुठी जग्गा, मौजा मौजामा रहेको कोत मामूली जग्गा, बाइसे–चौबिसे राजाले कर्जा लिई जग्गा, बन्धक दिएपछि सरकारबाट पनि थामिएको निखनी नसकेको रजबन्धकी जग्गा, गाउँमा जागिरदार आउँदा खुवाउनु र तालुकदारले खान पाउने भत्ता जग्गा, खानदान सन्तानलाई ज्युँतामा खान दिएको पेटिया जग्गासमेत रैकर जग्गाभित्रै पर्दथे ।

गुठी : गुठी भन्नाले एक प्रकारको न्यास (Trust) अर्थात् धार्मिक तथा सामाजिक विधि व्यवहार चलाउनलाई आफ्नो निजी सम्पत्ती, जग्गा दान गरी गुठी अर्थात् कोष राख्ने प्रचलन हो, जसको प्रयोग भारत वर्षका हिन्दुमा प्रचलित धर्मदा र देवत्तर जग्गा ब्यवस्था तथा भारत, इराक, सिरियाका मुस्लिम समुदायमा चलेको वाकफ (WAQF) एवम् मध्यकालिन युरोपमा चर्च नामका Mortmain जग्गा ब्यवस्थापनसँग मिल्दोजुल्दो छ । जुन समकालिन विश्वका अन्य देशसरह गुठी जग्गाको उब्जनीबाट धार्मिक तथा परोपकारी कार्य सञ्चालन गरिने प्रथा नेपालमा प्रचलनमा रह्यो, जुन प्रथा यद्मपि यथावत नै रहेको पाइन्छ ।

कसैले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति हितग्राहीको लागि अरु कसैबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त गरेकोमा गुठी स्थापना भएको मानिनेछ । नेपालमा परापूर्वकालदेखि मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, गिर्जाघर वा त्यस्तै अन्य धार्मिक गर्ने सार्वजनिक हितको लागि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक गुठी र कुनै खास व्यक्ति वा समूह विशेषलाई हित, लाभ वा सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले निजी गुठी राख्ने गरिएको पाइन्छ । सार्वजनिक र निजी दुवै उद्देश्य पूरा गर्नको लागि कुनै गुठी स्थापना भएकोमा त्यस्तो गुठी सार्वजनिक गुठी मानिन्छ ।

तालुकदारी प्रथा जिम्मुवाली प्रथाः

तत्काल जग्गा प्रशासनसँग सम्वद्ध तालुकदार, नाइके, मोहीजस्ता पदनाम र साउने–फागुजस्ता शब्दको अर्थमा रैती (मोही) बाट तिरो असुल गरी माल अड्डामा दाखिल गर्नेलाई गोश्वारा बोलीमा तालुकदार, खेततर्फको जोत असुल गर्नेलाई जिम्मावाल र पाखोतर्फको तिरो तहसिल गर्नेलाई मुखिया भनिन्थ्यो भने एउटैले खेत पाखो दुवैको तालुकदारी गर्दा खेततर्फको काममा जिम्मावाल र पाखोतर्फको काममा मुखिया भनिन्थ्यो ।

काठमाडौं उपत्यका बाहेक तालुकदार भर्ना भएको ठाउँमा मालबाट रैतान तहसिल गर्न पठाउने व्यक्तिलाई तहसिलदार, मोही चिनाई दिनेलाई मोही नाइके (तलबी जागीरदार), तराईतर्फ खेत पाखातर्फको मालपोत तहसिल गर्नेलाई जिमिदार र जिमिदारको सहयोगीलाई पटवारी (सरकारी कर्मचारी) भनिन्थ्यो । यसैगरी आफूले जोतभोग गरी आएको जग्गामा मधेशको हकमा फागुनदेखि जेठसम्म र अन्यत्रको जग्गा भए पौषदेखि चैत्रसम्ममा जग्गा छाड्न सक्ने ब्यवस्था प्रथा पनि विद्ममान थियो ।

नेपालको ऐतिहासिक जग्गा व्यवस्थाका प्रारूपहरू :

नेपालमा प्रचलनमा रहेको जग्गाको पूर्वोत्तर व्यवस्था नियाल्दा नाम अनुसारको जग्गा प्रशासन र तिरो तिरानको अवस्थामा भिन्नता रहेको पाइन्छ । रैकर, विर्ता, किपट, जागिर, जगेडा, गुठी, खाइकर, महाजनी, उखडा, खर्क र झोडा जग्गा व्यवस्था तथा राज्य रजौटा जग्गा जस्ता व्यवस्थाहरू प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । राज्यले ल्याएको विर्ता उन्मुलन ऐन–२०१६, राज्य रजौटा उन्मुलन गर्ने ऐन–२०१७ र भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ आदि प्रचलनमा आएपछि उल्लेखित जग्गामध्ये खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण भयो भने अरु नामका जग्गा स्वतः रैकरमा परिणत भई अब गुठी र रैकर पद्धतिमात्र प्रचलनमा रहेको छ ।

प्रकृतिको सम्पत्ति नै भएपनि अचल, अविनाश्य, निश्चित् अर्थात् अनुकूल सङ्कुचन र फैलावट हुन नसक्ने सम्पत्ति भूमि अर्थात् जग्गा हो । नेपालमा प्रचलनमा रहेको जग्गाको पूर्वोत्तर व्यवस्था नियाल्दा नाम अनुसारको जग्गा प्रशासन र तिरो तिरानको अवस्थामा भिन्नता रहेको पाइन्छ । रैकर, विर्ता, किपट, जागिर, जगेडा, गुठी, खाइकर, महाजनी, उखडा, खर्क र झोडा जग्गा व्यवस्था तथा राज्य रजौटा जग्गा जस्ता व्यवस्थाहरू प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । यी विगतका जग्गा व्यवस्थालाई विर्ता उन्मुलन गर्ने नीति, राज्य रजौटा उन्मुलन गर्ने नीति र खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने नीति तथा जग्गामा जोताहा किसानको हक कायम गर्ने नीति अनुरूप राज्यले ल्याएको विर्ता उन्मुलन ऐन–२०१६, राज्य रजौटा उन्मुलन गर्ने ऐन–२०१७ र भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ आदि प्रचलनमा आएपछि उल्लेखित जग्गामध्ये खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण भयो भने अरु नामका जग्गा स्वतः रैकरमा परिणत भई अब गुठी र रैकर पद्धतिमात्र प्रचलनमा रहेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा जग्गा व्यवस्थाका विभिन्न प्रकारका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शलाई अङ्गीकार गर्दै नेपालको परिवेशमा प्रचलनमा रहेका जग्गा व्यवस्था पद्धतिमध्ये रैकर जग्गाको सम्बन्धमा माथि नै उल्लेख गरी सकिएको छ भने नेपालको परम्परागत एवम् ऐतिहासिक अन्य जग्गा व्यवस्था के कस्तो थियो भन्ने बारेमा सामान्य जानकारी दिने जमर्को गरिएको छ ।

जिरायत जग्गा : मधेश/तराईतर्फको जिमिदारी सवाल प्रचलन रहेको रैकर जग्गालाई जिरायत वा शिर जिरायत भनिन्छ । यस्तो जग्गाको आयस्ता जिमिदार वा उसको हकवालाले खान पाउथे । यस्तो जिमिदारी बिक्री र दानबकस गर्न पाउने मधेश माल सवाल र जिमिदारी पटवारी सवालजस्तो कानुनी व्यवस्था थियो । पछि भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ लागु भएपछि त्यस्तो जग्गावालाको हैसियतमा नम्बरी ( रैकर) मा दर्ता भयो ।

महाजनी प्रथा : बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा प्रचलनमा रहेको यस प्रथामा भारतीय साहुँ महाजनहरूले किसानको दैनिक व्यवहार चलाउन ऋण दिने र चुक्ता गर्दा ऋणमा साँवा सरह ब्याज हिसाब गरी अनाज लिने र त्यस्तो अनाज विदेश निकासी हुने प्रथाले किसानहरूको शोषण हुन गएकाले भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ लागु भएपछि कानूनी रूपमा यस प्रथाको अन्त्य भएपनि छिटफूट रूपमा प्रचलनमा नै रहेको छ ।

जागिर जग्गा व्यवस्था : सरकारी सेवामा वहाल रहेका कर्मचारीलाई काम गरेवापत नगद पारिश्रमिकको सट्टा पाइने जग्गा हो । यसमा जागिरदारले खान्गी, खेतजग्गा, खुवा (पाखो) पाउने र अभिलेख रैवन्दी लाल ढड्डा र खान्गी ढड्डामा दरिन्थ्यो । जुन व्यवस्था २००८ फागुन १२ मा प्रकाशित गजेटले तलब नगदमा दिने भन्ने सरकारी निर्णय पछि अन्त्य भयो ।

जगेडा जग्गा व्यवस्था : खान्गीको जग्गा जिल्लैले तहसिल गर्नेलाई जगेडा खला भनिन्थ्यो। १९५८ सालसम्म खान्गीमा भर्ना नभै जगेडा रहेको सवै खलाको मोठ खडा गरी लगत कसी तहसिल गर्ने गरिएको र १९५९ मा जगेडा मोठ खडा भएको थियो। जगेडा मोठ खडाभएपछि मालपोत सरकारले नगदमा लिन थालेको हो ।

रकम जग्गा व्यवस्था : ‘रकम’ शब्द सरकारी कामकाजको लागि जनताबाट करको रूपमा श्रम लिने प्रथा हो । नेपालभरका जग्गा प्रायः एउटा न एउटा रकममा दर्ता भएका थिए । रकम जग्गा भोग गर्नेले त्यस्तो जग्गामा लगाइएको रकम तिर्नु पर्दथ्यो । रकम विभिन्न किसिमका थिए । जस्तैः सिलौटे (बारुद पिध्न सिलौटा ल्याउने काम), सालीआना (कागते हुलाक बोक्नेलाई जग्गा राखेकोमा तलबी मानिस भर्ना हुँदा काम गर्नु नपर्ने भए वापतको रकम), धलुवा पाथी (राज कुलोको पानीबाट सिंचाई गरेवापत), ब्याङ्क (सरकारी बगैंचामा काम गर्नेलाई लाग्ने), वाला (सरकारलाई चाहिने काठमा लाग्ने), वोसी (काठ कटानी र ताछ्ने), घाँसी, डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी (ढुङ््गाको काम), लोहकर्मी, गोलदारुवा, आतसबाजी, कुमाले, थाप्ले हुलाकी (सरकारी तोडा बोक्ने), लामापाथी, कटुवाले पाथी आदि । यो व्यवस्था २०२० भाद्र १ गते मुलुकी ऐन लागु भएपछि खारेज भयो ।

खाइकर व्यवस्था : कर्णाली, सेती र महाकालीको पहाडी भू–भागमा धेरैै पहिलेदेखि घरबारी पाखो जग्गा एकजनाको नाउँमा दर्ता गराई त्यसभित्रको जग्गा अरुले भोग चलन गरी खान पाउने र दर्तावालमार्फत् जिम्मावाललाई तिरो भरो चलाउने जग्गा व्यवस्थाको नाम खाइकर हो । धेरै भोगवालाको नाममा जग्गा दर्ता गराउदा अभिलेख राख्ने समस्यालाई ध्यानमा राखी एउटै व्यक्तिको नाममा जग्गाको श्रेस्ता राख्ने व्यवस्था भएको हो । १९९८ सालमा खाइकर मोठ खडा हुँदा खाइकरवालालाई रसिद दिलाउने काम भएकाले उनीहरूको नाउँमा दर्ता कायम भयो । पछि २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागु हुँदा सोही रसिदको आधारमा ७, ४ नं. लगत फाराम भर्दा जग्गा कसको हकमा थियो भन्ने लगत राख्न सजिलो हुनगयो ।

उखडा जग्गा ब्यवस्था : पाल्ही, माझखण्ड, शिवराज र तौलिहवा हालको नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा बोलकबोल बमोजिम किसानले जग्गाधनी जिमिदारलाई पोत बुझाई जग्गा कमाउने प्रथालाई उखडा जग्गा भनिन्थ्यो । उखडासम्बन्धी ऐन–२०२१ सोेही बर्ष असोज २७ देखि लागु भएपछि पोत बुझाउने किसानको नाउँमा नम्बरी दर्ता हुने किसान विदेशी भए सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने र सरकारले बिक्री वितरण गर्न पनि सक्ने व्यवस्था भयो ।

झोरा जग्गा व्यवस्था : कानुनी रूपमा अधिकारपाई जङ्गल फडानी गरी बसोबास आवाद गरेको क्षेत्रलाई झोरा क्षेत्र, कानुनबमोजिम आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता भएका वा दर्ता गर्ने अधिकार भएको व्यक्तिलाई जग्गावाला र झोरा क्षेत्रको जग्गा आवाद गरी आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गरी कमाई बसोबास गरी आएको व्यक्तिलाई रैती भनेर झोरा क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी ऐन–२०२८ ले परिभाषित गरेको छ । झोरा क्षेत्र खासगरी मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाका केही क्षेत्रहरूमा रहेको पाइन्छ ।

खर्क जग्गा ब्यवस्था : उत्तरी हिमाली भेगमा खेतीयोग्य जग्गाको अभाव भए पनि ठूल्ठूला पाटन (चौर) प्रशस्त भएको र भीरमौरी प्रशस्त पाइने र मह उत्पादन राम्रो हुने भएकाले पशुपालनका लागि उपयुक्त यस्तो क्षेत्रको जग्गा खर्कको नामले दर्ता गराउने प्रचलन थियो । काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र रसुवा जस्ता जिल्लामा रहेको यस्तो क्षेत्रबाट कर तिरो असुल गर्ने अभिप्रायले खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने ऐन–२०३१ लागु गरी कुनै अड्डामा दर्ता गराई वा नगराई खर्क, खर्कचोक आदि नामले पशुचरणलाई मात्र प्रयोग गरी आएको जग्गा र सरकारलाई मालपोत र खर्चरी रकम तिर्नुपर्ने गरी दर्ता गरिएको व्यक्तिलाई दर्तावाला परिभाषित गरिएको र अब यस्तो जग्गा राष्ट्रियकरण भएकाले स्वामित्व सरकारमा रहेको छ ।

राज्य रजौटा जग्गा व्यवस्था : झण्डै ५२ भूरे टाकुरे राजा रजौटा रहेको नेपालमा २०१७ सालसम्म राज्यमालमार्फत् तिरो उठाई राज्य सञ्चालन गरी रहेका राजा रजौटाहरूको राज्यमाल राज्य–रजौटा उन्मुलन ऐन–२०१७ लागु भएपछि खारेज भयो ।

विर्ता जग्गा व्यवस्था : राज्यले कसैलाई जीवनयापन गर्न दिइएको जग्गालाई ‘विर्ता’ भनिन्छ । जसमा कुनै पनि व्यक्तिको अधिकार आफै उत्पन्न अधिकार नभएर राज्यद्वारा प्रदत्त अधिकार हो । यस्तो जग्गामा मालपोत सबै माफी हुने र केही कम रकम तिर्नुपर्ने गरी विभिन्न किसिमका छन् । जसमा पोतासुना विर्ता (सुक्री बिक्री गर्न पाउने), कुश विर्ता, करमकार सर्वाड्ग माफी विर्ता, तिरुवा विर्ता ( निश्चित रकम तिर्ने) म, थुकेर दिएको फिकदार विर्ता, मरौट विर्ता, छाप विर्ता, गर्नुपर्ने काम तोकिएको नानकर विर्ता, तुलुफूल विर्ता, म्याउ विर्ता (प्यारो मानी दिएको), मानाचामल विर्ता आदि छन् । त्यस्तो विर्ता राज्यको स्वामित्वबाट व्यक्तिमा जाने भएकाले श्री ५ बाट लालमोहर हुनु पर्दथ्यो । यसरी जग्गा भोग गरेवापत राज्यलाई कुनै कर तिर्नु नपर्ने यस्तो विशेषाधिकार प्राप्त जग्गासम्बन्धी स्वामित्व सामन्ती जग्गा व्यवस्था विर्ता उन्मुलन ऐन–२०१६ जारी भएपछि सबै विर्ता जग्गाहरू रैकरमा परिणत भयो ।

किपट जग्गा व्यवस्था : किपट पनि एक प्रकारको विर्ता जग्गा हो, यो व्यक्ति विशेष नभई जाति/काम विशेषलाई दिइएको थियो । यस्तो जग्गामा तिरो नलाग्ने तर घरधुरी कर लाग्ने हुन्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाहको एकिकरण अभियानमा सहयोग गर्ने पूर्व ४, ५ नं., पल्लो किराँत, छ थुम, तेह्रथुम, पूर्व १, २ नं., पश्चिम १ नं., इलाम, पाल्पा, अछाम र दैलेख जिल्लाको राकम कर्णालीमा किपट प्रथा रहेको थियो । यस्तो जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ लागु भएपछि रैकरमा परिणत भयो ।

भूमि मापन प्रक्रिया : महाजाँच भनेको कम्पासबाट सर्भे गरी नेपालभर गरिएको भूमि मापनको प्रक्रिया हो । तर जञ्जिरबाट नापजाँच भएकाले सर्पट महाजाँच भनिन्थ्यो । पहिले पहाड माल इलाकामा जञ्जिरबाट सवै खेतको सर्पट जाँच भएको थियो । वि।सं. १९२५ मा महाजाँच भई तयार भएको लगत श्रेस्ता बमोजिम विजनको हिसाबले तिरो लिने व्यवस्था र तालुकदारले देखाएबमोजिम घरधुरी घरदर भएकोलाई देखा महाजाँच भनिन्थ्यो । कारण पाखो जग्गा जञ्जिरबाट नापी भएको थिएन । सर्पट जाँच र देखा जाँच भएपछि पहाडी जिल्लामा भएका सवै घरधुरी र खेतको लगत राखिएको हो । पछि वि.सं. १९६४ सालको जाँचबाट उपत्यकामा रोपनी र पहाडमा माटो मुरीको (खेतको) हिसाबले लगत श्रेस्ता राख्ने काम भयो । १९६४ सालको सर्पट जाँचपछि भने किसिमअनुसार तिरो असुल गर्ने व्यवस्था भयो ।

जयस्थिती मल्लको पालामा साढे दश हात लामो टाँगोबाट जग्गा नापजाँच गर्न थालियो । यसरी टाँगोले जग्गा नाप्दै जाँदा चिन्हको लागि स्याउला राखिने यस्तो जाँचलाई स्याउले जाँच भनियो । पछि १९६४ सालको जञ्जिरबाट भएको सर्पट नापीबाट खेततर्फ अवल, दोयम, सिम र चाहारको किसिम विभाजन गरी लगत राख्न थालियो । किसिम छुट्याउँदा पाँच हल वा बढी गोरु राख्ने अवल, एक हलदेखि पाँच हलसम्म गोरु राख्ने दोयम, हल विहिन तर एकभन्दा बढी श्रमिक रहेको किसान सिम र खाली हातका श्रमिक चौरेम (चाहार) कहलिए । कालान्तरमा जग्गाको श्रेणी जनाउने शब्दहरूको रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो ।

विगतको मुलुकी ऐन आवाद गर्नेको ८ नं. ले पहाडतर्फ ३७ ह ३७ फिटको १ मुरी, उपत्यकातर्फ ४ मुरीको एक रोपनी ९७४ ह ७४ फिट, एकसय मुरीको एक खेत हुने व्यवस्था गरेको छ । १६ आनाको एक रोपनी, ४ पैसाको १ आना, ४ दामको १ पैसा हुन्छ । त्यसैगरी मधेशतर्फ २७० ह २७० फिटको १ विगाह, १३ ह १३ फिटको १ धुर, २० धुरको १ कठ्ठा, २० कठ्ठाको १ विगाह हुन्छ । भूमिसुधार कार्यक्रम २०२१÷२२ तिर लागु हुँदा पाखोतर्फ २१.५ अथवा २ माना डेढ मुठी मकैको बिउ लाग्ने जमिन बराबर १ मुरी निर्धारण गरिएको थियो ।

विगतका कालखण्डहरूमा भूमिमाथिको अधिकार वा स्वामित्वको प्रश्नमा तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले अङ्गीकार गरेका भूमि व्यवस्थामाथि उल्लेख गरिएका विभिन्न पक्षहरू जनताको भूमिमाथिको अधिकार सिर्जना गर्ने र भूमि अधिकारबारे जन जागरुकता ल्याउने बलिया स्तम्भहरू हुन् भन्ने तथ्य कदापि पनि बिर्सनु हुदैन ।

यसरी नेपालको परम्परागत भूमि व्यवस्थाको सिंहावलोकन गर्दा विगतका कालखण्डहरूमा भूमिमाथिको अधिकार वा स्वामित्वको प्रश्नमा तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले अङ्गीकार गरेका भूमि व्यवस्थामाथि उल्लेख गरिएका विभिन्न पक्षहरू जनताको भूमिमाथिको अधिकार सिर्जना गर्ने र भूमि अधिकारबारे जन जागरुकता ल्याउने बलिया स्तम्भहरू हुन् भन्ने तथ्य कदापि पनि बिर्सनु हुदैन । तिनै पृष्ठभूमिमा आज नेपाली जनताले तिनै भूमि व्यवस्थाको उपयोग र उपभोग गर्दै विभिन्न कालखण्डमा भूमिसम्बन्धी अधिकारहरू प्राप्त गरी आधुनिकताको जगमा पाइला हाल्ने, जीवन र जगत्लाई हेर्ने, बुझ्ने र गतिशिल तुल्याउने, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, भौतिकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको विकास, निर्माण, प्रगति र उन्नति गर्ने अवसर प्राप्त भएको बस्तुगत तथ्य पनि हो ।

(लेखक माझी नेपाल सरकारको अधिकृत पदबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी हुन् ।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु