सुर्खेत । जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले बस्तीस्तरमा माग अनुसारका योजना बनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बस्तीस्तरबाट छनौट भएर आएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ ।

कर्णाली फाउण्डेसन, स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम, र युरोपेली संघ, समावेशी संघीयता सहयोग परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा जुम्ला जिल्लाको तिला गाउँपालिकाको आगामी आ.व. २०८०/०८१ का लागि बस्तीस्तरको योजना छनौट गरेको छ ।

जेठको पहिलो सातामा नै बस्तीस्तरमा योजना छनौट गरिसकेको तिला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनबहादुर विष्टले जानकारी दिए । ‘गत वर्ष प्राथमिकतामा परेर बजेटमा समावेश हुन नसकेका योजना, अगुवाले दिएका सुझावलाई आत्मसाथ गरेर योजना छनोट गर्नेछौँ ।’, उनले भने, ‘वस्तीस्तरबाट आएका योजनाहरु वडाबाट योजना छनोट भएर गएपछि गाउँपालिकाका शाखा, उपशाखामा समेत छलफल गरी कार्यपालिका हुँदै सभामा बजेट लैजाने तयारी शुरु भएको छ ।’

बस्तीस्तरबाट आएका योजनामा समुदायको सहभागिता हुने, वास्तविक योजना निर्माण हुने, विवाद कम हुने भएकाले बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागितालाई जोड दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्टले बताए । ‘स्थानीय आवश्यकताको पहिचान बस्तीकै नागरिकहरुले गर्ने भएकाले योजना तर्जुमामा पालिकाले बस्तीको सहभागिता बढाएको हो’ उनले भने ।

युएनडिपीको स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत तिला गाउँपालिकाका योजना तथा क्षमता बिकास सल्लाहकार आकृती बस्नेतले तिला गाँपालिकाका जम्मा ३५ बस्ती रहेको गाउँपालिकाका २० बस्तीमा पुगेर योजना छनौट गरि सकिएको जानकारी दिइन् । ‘बस्तीका जाँदा स्थानीय आवश्यकता पहिचानमा मद्दत पुग्ने भएकाले बस्तीस्तरमा योजना छनौट गरिएका हुन् ।’ उनले भनिन्,‘यसरी योजना छनौट गर्दा सबै क्षेत्रको समावेशी सहभागीता हुने भएकाले सबैले आफ्ना आवश्यकताहरु पालिकासँग दर्शाउन सक्ने भएकाले बस्तीस्तरमा नै पुगेर योजना छनौट गरिएका हुन् ।’

पूर्वाधार बिकास, महिला शसक्तिकरण, युवाका बिषयमा मागहरु आएको योजना तथा क्षमता बिकास सल्लाहकार बस्नेतले बताइन् । ‘बस्तीतहबाट आएका मागहरुलाई प्राथमिकीकरण गरी आवश्यकता अनुसार पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारमा पठाउने स्थानीय सरकारले पहल गर्नेछ ।’

कति छ बजेट
तिला गाउँपालिका संघ, प्रदेश, स्थानीय राजश्व संकलनलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटका प्राथमिकता आधारमा संघीय सरकारबाट रु.९ करोड २७ लाख र रु. १ करोड ६ लाख प्रदेशबाट समपुरक बजेट रहेको त्यही बजेटको आधारमा स्थानीय सरकारले बजेट सिलिङ बनाउने भएको गाउँपालिका योजना शाखाका प्रमुख धीरेन्द्रबिक्रम थापाले जानकारी दिए ।

बस्ती स्तरबाट आएका योजनाहरु आगामी बर्षको कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राख्ने गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढाले बताइन् । ‘हचुवाका भरमा छनौट हुने योजना रोक्न मद्दत गर्ने गरेको छ ।’ उनले भनिन्,‘स्थानीयतहको आवश्यकतामा आधारित रहने भएकाले बस्तीस्तरबाट आएका योजना प्रभावकारी रहेको छन् ।’

बस्ती स्तर आएका योजनाले टुक्रे योजना नियन्त्रणमा मद्दत पुगेको उपाध्यक्ष बुढाले जानकारी दिइन् ।

स्थानीयले निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षासँगै व्यवस्थित तथा सर्वसुलभ यातायात र सञ्चारसँगै उद्यमशीलतासहितको रोजगारको माग गरेको कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष नारायण भट्टराईले बताए । ‘निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र उद्यमशीलतासहितको रोजगार स्थानीयले माग गरेका छन् ।’ उनले भने,‘स्थानीय सरकार आफ्नै सरकार भएकाले आवश्यकता अनुसारको काम गर्नेछन् ।’

कस्ता छन् बस्तीस्तरबाट आएका योजना
बस्तीस्तर योजना छनौट गर्न गएको टोलीसँग तिला गाउँपालिका वडा नं. ७ घोडेसिमका लोेकेश रोकाया महादेव आधारभुत विद्यालयमा रहेको आवश्यकता बिषयमा जानकारी गराए । उनी त्यो विद्यालयका कक्षा ८ विद्यार्थी हुन् ।

रोकायाले विद्यालयमा भवन नहुँदा विद्यार्थी चौरमा बसेर पढ्नु पर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । ‘विद्यालयको भवन छैन् । चौरमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।’ उनले भने,‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गाउँको विद्यालय भवन बनाउन आवश्यक रहेको छ ।’

रोकायाले विद्यालयमा खेलकूद सामाग्री र शिक्षकको दरबन्दी पुरा गर्न माग गरे ।

त्यसै ठाउँकी घोडेसिमकै गौकली रोकायाले गाउँमा खानेपानी अभाव भएकोले आधा घण्टा हिडेर खोलाको दुषित पानी पिउनु परेको भन्दै स्थानीय सरकारले गाउँमा खानेपानीको योजना बनाउन माग गरिन् । ‘टाढाबाट नहुँदा खोलाको दुषित पानी पिउन बाध्य भएका छौं ।’ उनले भनिन्,‘यो पटकको चाहना भनेको गाउँमा नै खानेपानी योजना बनोस भन्ने रहेको छ ।’

बजेट तर्जुमाका सात चरण
स्थानीय सरकारको बजेट विभिन्न सात चरणका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र बन्नेछ । साविकका स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति हुँदा करिब १४ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बजेट बन्ने गरेकोमा संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको बजेट सात चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो चरणमा बजेटको पूर्वतयारी रहेको छ जसमा आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण संघीय सरकारमा पेश गर्ने र संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्ने रहेको छ ।

यसैगरी चरण २ मा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, चरण ३ मा बस्तीहरुका योजना छनोट, चरण ४ मा वडातहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण रहेको छ । यसैगरी चरण ५ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, चरण ६ गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र चरण ७ गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति रहेको छ । सातौं चरणभित्र बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुति रहेको छ ।

स्थानीय तहले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानुन तथा मापदण्डहरु, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना, उपलब्ध स्रोतसाधन, विकासका अन्तरसम्बन्धित विषयहरु तथा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरु र संघ र प्रदेश सरकारले आँकलन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरुलाई बजेट तर्जुमाको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तहको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँड प्राप्त हुने आय, संघ–प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आय व्ययको प्रक्षेपण गर्नेलगायतका अधिकार तोकिएको छ ।

यसैगरी उक्त समितिले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने, आगामी आवको लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने र विषयगत सीमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।