कर्णाली प्रदेश नेपालको सातै वटै प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेशको हो । यो प्रदेश सात वटै प्रदेशमध्ये क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो भएपनि जनसंख्याका हिसाबले कम रहेको छ ।
यस प्रदेशको क्षेत्रफल २७९८४ वर्गकिलोमिटर रहेपनि जनगणना २०७८ का अनुसार जनसंख्या १६ लाख ९४ हजार ८८९ रहेको छ । आर्थिक अवस्था पनि कर्णाली प्रदेश निकै कमजोर रहेको छ । अथाह संम्भावना बोकेको कर्णाली प्रदेशमा उद्योगधन्दा कलकारखाना निकै कम छन् । प्राकृतिक सौन्र्दयका हिसाबले कर्णालीमा पर्यटनको संम्भावना निकै छन् । यहाँ रारातालदेखि से–फोक्सडो ताल, बिभिन्न गुफा र पचालझरना लगाएतका क्षेत्र रहेका छन् । कर्णालीमा मानसरोवर जाने नजिकको तिर्थदेखि बिभिन्न देवी देवताका मन्दीर रहेका छन् ।

भौगोलिक हिसाबले कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा निकै कठिन रहेको छ । संम्भावनै संभ्भावना बोकेको कर्णालीमा भौगोलिक विकटता एउटा चुनौतीका रुपमा रहेको छ । त्योसँगै बिभिन्न समृद्धिका संम्भावना बोकेको कर्णालीमा यार्सागुम्बादेखि औषधीय गुण बोकेका १४ सयभन्दा बढी प्रजातीका जडीबुटी यसैमा पाइन्छन् । पशुपालनको राम्रो क्षेत्र यसै प्रदेशमा रहेको छ ।

भाषा संस्कृतीका हिसाबले नेपाली भाषाको जननी नै कर्णालीको खस भाषा हो । यसैमा कर्णाली भित्रको कर्णाली भनेर चिनिने कालीकोट जिल्ला यसै प्रदेश भित्रको पछाडी परेको जिल्ला हो । देशमा ७५ जिल्ला हुँदा सबैभन्दा कान्छो जिल्ला भनेर चिनिने कालीकोटको पुरानो नाम तिब्रीकोट हो । यस जिल्लामा भू–बनावटका कारणले पनि पछाडी परेको छ ।

बिभिन्न व्यवस्था बदलिएपनि कालीकोटको अवस्था बदलिन सकेको छैन् । प्रदेश परिवर्तनका बिभिन्न आन्दोलनमा सहभागी भएको यस जिल्लाका नागरिकहरुले ठुलो बलिदानी गरेका छन् । बलिदानी अनुसारको योगदानको कदर भएको छैन् । कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली करिडोरले छोएको भएपनि यहाँका सबै नागरिक अझैँ यातायातको पहुँच पुग्न सकेको छैन् ।

देशमा संघीय गणतन्त्र आएर नयाँ संबिधान जारी भएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनीधिहरुले पालिकास्तरमा कच्ची सडक पु¥याएपनि साँघुरा सडक रहेको छन् । स्थानीय सरकार बनेपछि यहाँका केही नागरिकमा परिवर्तन आएपनि आम नागरिकमा परिवर्तन आउन सकेको छैन् । गाउँमा रोजगारीमा माध्यम नहुँदा भारत लगाएतका देशमा रोजगारी गर्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलगाएतका क्षेत्रमा परिवर्तन नआउदा आम नागरिक निरास बनेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो नहुँदा राम्रो शिक्षाका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य र रोजगार क्षेत्रमा उस्तै रहेको छ । विकासका नाममा डोजरे विकास भएको छ भने परिवर्तनका नाम केही टाठाबाठाका लागि आएको छ ।

अझै यहाँका लक्षित नागरिक दलित, महिला, जनजाती, फरक क्षमता भएको नागरिकको अवस्था त भनि साध्यै नै छैन् । उनीहरुले राज्यसम्म पहुँच नै पुग्न सकेको छैन् । नागरिकको सबै प्रकार मौलिक हक २०७२ सालको संबिधानमा नै उल्लेख गरेको भएपनि आम नागरिकले मौलिक हकको महशुस गर्न पाएका छैनन् ।

कर्णालीमा महिलाहरु अझैँ पछाडी रहेको अवस्थामा पनि कालीकोट तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रका महिला अवस्था झनै कठिन रहेको छ । बिभिन्न कुप्रथाबाट यहाँमा महिलाहरुलाई दबाइएको छ । यहाँ कथित छाउपडी प्रथालगाएतका कुरिती अझैँ बाँकी रहेका छन् । समाज परिवर्तनमा यहाँका अगुवा महिलाहरुले समाजमा रहेको बिभिन्न कुरिती बिरुद्ध जनचेतनाका माध्यमबाट आफ्नौ हक अधिकार कायम गर्न आवश्यक रहेको छ ।

पितृसत्तात्माक सोचका कारणले महिलाहरुको अवस्था दयनीय रहेको छ । महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा परिवर्तन नआउँदा केवल आरक्षणमा सिमित गरिएको छ । संबिधानमा लैङ्गिक समानताका आधारमा महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्ने मान्यता राखिएको छ । तर, आदर्शका कुरा गर्ने पितृसत्तात्माक समाजका कारणले कथनी करनी फरक व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ ।

मुखमा आर्दशका कुरा गर्ने समाजमा व्यवहारमा कहिले परिवर्तन आउँला ? मुखमा लैङ्गिक समानताका कुरा गर्नेले आफ्नै घरमा लैङ्गिक हिंसा गरिरहेको पाइन्छ । समाज परिवर्तनमा लागेकाहरुले पहिला पहिलो कुरिती र कुप्रथा रहेका छाउपडी लगाएतका अन्य प्रथामा नाममा बिभिन्न हिंसा महिलाले भोगिरहेका छन् । यसको अन्त्य पहिले आफ्नै घरबाट सुरु गरेर समाज परिवर्तन लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

विगतमा नेपालको राष्ट्रपति, समामुख महिला नै भइसकेका छन् । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा महिला नै सभामुुख र उपसभामुख हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरुले पनि कर्णालीका महिलाको बिषयमा खासै चासो दिएको जस्तो लाग्दैन् । हामी महिला पछाडी पर्नुमा पितृसत्तात्माक सोँच मात्रै हो कि हामी महिलाहरुको पनि कमजोरी हो । यसमा सोच्न आवश्यक रहेको छ ।

संबिधानमा महिलाहरुका लागि मौलिक हक ग्यारेन्टी गरिदियो । यसको स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन किन हुन सकेन ? यतातिर सोच्ने कि । स्थानीय तवर मात्रै हैन् । महिलाहरुको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि चेतनास्तर बृद्धिका लागि तिनै तहका सरकारले उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ । यतातिर पनि लाग्ने कि ? महिलाहरुको हरेक क्षेत्रमा अगाडी ल्याउनका लागि केवल संबिधान व्यवस्था गरेर हैन । व्यवहारमा लागु गरियोस ।