१३ माघ २०७९, शुक्रबार

रवि लामिछानेको नागरिकता-पासपोर्ट विवादमा प्रहरीले थाल्यो छानबिन



२० मंसीर, काठमाडौं । रवि लामीछानेको नागरिकता विषयक विवाद धेरै नै चर्किएपछि प्रहरीले अनुुसन्धान अगाडि बढाएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विवरण माग गरिएको हो ।

लामिछानेले लिएको अमेरिकी नागरिकता र राहदानीबारे जानकारी माग गरिएको एसएसपी भरत बोहोराले जानकारी दिए ।

लामिछानेको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी विवादलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले यसअघि जिल्ला प्रहरी परिसरलाई पत्राचार गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई त्यसबारे पत्राचार गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीलाई पत्र पठाएसँगै प्रहरीले लामिछानेबारे अनुसन्धान सुरू गरेको हो ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ । लामिछानेले अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको तथ्य केही दिनअघि उकेरा डटकमले प्रकाशित गरेको थियो ।

उकेराका अनुसार लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न । विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न । विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैंले नागरिकता त्याग्नुपर्छ । तर उनले निष्क्रिय भैसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ ।

लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए ।

यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो । आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दासम्म मतदान भइसकेको थियो ।

त्यसपछि उनीविरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।

उक्त उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौं प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो । प्रशासनले यसमा छानबिन गर्न परिसरलाई पत्र पठाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडगबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ ।

कसैले झूटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ ।

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ –क) मा झूटा विवरण दिइ राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ । यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको