१ आसोज, काठमाडौं । सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर ३ सय कैदिलाई सजाय मिनाहा गरी कारागार मुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । बिहिबार बस्ने मन्त्री परिषद् बैठकले कारगारहरूकै सिफारिसमा कैदी छाड्ने निर्णय गर्न लागेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोख्रेलका अनुसार कानुनी प्रावधानलाई मध्यनजर गरेर असोज ३ गते अर्थात् संविधान दिवसमा दिन छाड्ने कैदिको सूची तयार भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अधिकतम कैदिलाई छाड्न आदेश दिएपनि मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा धेरै छुट्ने अवस्था नरहेको महानिर्देशक पोख्रेलले बताए । उनले भने, ‘असोज ३ सम्म छुट्ने कैदीको संखया करिब ३०० छ ।’

सर्वोच्चले कोरोना महामारीको अवस्थामा कैदी घटाउन वैकल्पिक सजाय कार्यान्वयन गर्न समेत आदेश दिइसकेको छ । ‘त्यसका लागि आवश्यक नयाँ निर्देशिका बनिनसकेको अवस्थामा तत्काल वैकल्पिक सजाय कार्यन्वयन गर्ने अवस्था पनि छैन ।’ पाख्रेलले भने ।

गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस र संविधान दिवस गरी वर्षमा तीन पटक कैदिलाई सजाय मिनाहा गरेर जेलमुक्त गर्ने गरिएको छ । यसबाहेकका समयमा पनि सरकारले निर्णय गरेर कारागारलााई सिफारिस गरेमा कैदी छाड्न सकिने प्रावधान छ ।

यस वर्ष पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू, ५० प्रतिशत कैद व्यहोरिसकेका र असल चालचलन भएका करिब ३०० कैदीलाई बाँकी कैद मिनाहा गर्दै कारागार मुक्त गरिने भएको छ ।

गत वर्षको गणतन्त्र दिवसमा २ सय ३३ कैदीलाई कारगार मुक्त गरिएको थियो । ज्येष्ठ नागरिक ऐन –२०६३ को दफा १२ मा ६५ वर्ष पुगेका कैदीले २५ प्रतिशत, ७० वर्ष पुगेका कैदीले ५० प्रतिशत र ७५ वर्ष माथिका कैदीले ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने प्रावधान छ ।

हाल देशभरका कारागारमा १४ हजार २७ कैदीहरू छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार यि मध्ये केहि छाडिने सूचिमा परेपनि धेरैजसो छाड्न नमिल्ने मुद्दाका कैदीहरू छन् ।