सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै भौतिक संरचना बनाउन सकेको छैन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ एकीकृत भवन बनाउने भनेर २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भएपनि जग्गा नपाउँदा हालसम्म पनि प्रदेश सरकारले आफ्नै भौतिक संरचना बनाउन नसकेको हो ।
आफ्नै भवन नहुँदा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवासका लागि क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तालिम केन्द्र भवनमा, प्रदेश संसदको सभाहल, संसद सचिवालय र सभामुख÷उपसभामुखको कार्यालय र आवास साविकको क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयको कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रयोग भइरहेका छन् ।
अन्य क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा अन्य प्रादेशिक मन्त्रालय र कार्यालय रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–७ मा रहेको सरकारी जग्गामध्ये हाल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र उच्च अदालत सुर्खेतको दक्षिणतर्फ र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतको उत्तरतर्फको तारबार गरिएको खाली जग्गा र पूर्वमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय घण्टाघर मार्ग, पश्चिममा दूरसञ्चार आँखा अस्पताल चोक मार्ग, उत्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परिसर र दक्षिणतर्फ घण्टाघर आँखा अस्पताल चोक मार्गको चारकिल्ला भित्रको खाली जग्गा प्रदेश सरकारको संरचना निर्माण प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग प्रक्रिया अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ मंसिर २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघ सरकारको स्वामित्व वा भोगचलनका लागि पत्राचार गरेको भएपनि हालसम्म पनि त्यसको जफाव नआउँदा संरचना निर्माणमा समस्या भएको कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७५ पुस १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय गरेपनि संघीय सरकारको प्रदेश समन्वय शाखालाई पुस १६ गते पत्राचार पनि गरेको त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको संरचना निर्माण हुन नसकेको पूर्वमन्त्री विमला केसीले बताइन् । ‘कर्णाली सरकारले सबै मन्त्रालय एकै स्थानमा रहने गरी नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउन बजेट २०७६/०७७ मा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।’ उनले भनिन्,‘सरकारले सबै भवन एकै स्थानमा हुने गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि निर्माण गरेको थियो ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई त्यो जग्गा हस्तान्तरण नगरेपछि त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा भने बजेट विनियोजन गरेको छैन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यसभन्दा पछि खासै चासो नदिएको नेकपा (एमाले)का कर्णाली प्रदेश सांसद सुशिल थापाले बताए । ‘गठबन्धन दलहरु सत्ता बचाउनमा व्यस्त रहेका छन् ।’ उनले भने,‘कहाँको कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार बनाउनमा लाग्लान् ।’
कर्णाली प्रदेशका भौतिक संरचना निर्माणका लागि अहिले पनि जग्गा हेर्ने काम भइरहेको जग्गा पाउना साथ निर्माणका लागि अन्य प्रक्रिया अगाडी बढाइने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान बिष्टले बताए ।
जग्गा नहुँदा कर्णालीका कार्यालय लुम्बिनीमा
कर्णाली प्रदेशका आधा दर्जन सरकारी कार्यालय अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कार्यालय स्थानान्तरणका लागि पर्याप्त बजेट, जग्गा एवं पूर्वाधार निर्माण नगरिँदा बाँकेको नेपालगञ्जबाटै सञ्चालन हुँदै आएका हुन् ।
प्रदेश सरकारका अनुसार संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय, कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सशस्त्र प्रहरी गुल्म र नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक निर्देशनालयलगायत कार्यालय हालसम्म नेपालगञ्जबाटै सञ्चालित छन् ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि सुर्खेतको बड्डीचौरमा जग्गा हेर्ने काम भएको र चाडै कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालनमा आउने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिए ।