२९ भाद्र, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भाद्र १८ गते गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

२०७४ साउन २६ गते भूमी व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । सोही निर्णयलाई बदर गर्दै भदौ १८ गते फेरी मन्त्रीस्तरको निर्णयले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भूृ उपयोग ऐन २०७६ को दफा ८ मा एउटा प्रयोजनमा लागि छुट्याइएको जमिनलाई अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै मन्त्रालयले भू माफियाको पक्षेपोषण हुनेगरी जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको रिट निवेदकहरूले बताएका छन् ।

जग्गाको खण्डिकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भू उपयोग ऐन २०७६ विपरित मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।