७ जेष्ठ २०७९, शनिबार

दलको घोषणापत्रमा शिक्षा



देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अगाडी बढीसकेको छ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ भएर पनि एक कार्यकाल पूरा हुँदै छ । आगामी जेठ ५ गते कानुनतः समयावधी समाप्त हुने छ । तर अधिकांश नेता कार्यकर्ता र नेतृत्वमा भने केन्द्रीय सोच नै देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण देशका ठुला राजनीतिक दलहरूले भर्खरै प्रस्तुत गरेको स्थानीय चुनावसम्बन्धी घोषणापत्रबाट प्रष्ट हुन्छ ।

नेपाली काङग्रेस र नेकपा एमालेले केन्द्रबाट नै घोषणापत्र जारी गरेका छन् । त्यसै गरेर नेकपा एमालेबाट माधव नेपालको नेतृत्वमा अलग भएको एकिकृत समाजवादी दलले पनि केन्द्रबाट नै घोषणा पत्र जारी गरेको छ । तर नेकपा माओवादीले केन्द्रबाट घोषणापत्र नै जारी गरेन भने स्थानीय तहमा के कसरी जारी भएको छ भन्ने सञ्चार माध्यमबाट समेटिएको पनि छैन । यसवाहेक अन्य साना तथा क्षेत्रीय दलहरूले पनि घोषणापत्र जारी गरेका छन् । साथै कतै स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूले प्रतिवद्धता पत्र निकालेर जनतासामु पेस गरेका छन् । चन्द्रागिरी नगरपालिकाको नेकपा एमालेको प्रतिवद्धता पत्रलाई यहाँ समेटिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा विभिन्न दलहरूको घोषणा पत्रमा देशको शिक्षा कसरी समेटिएको छ भन्ने चासोलाई मध्यनजर राख्दै मुख्य दलहरूको घोषणा पत्रका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस

विद्यालयको दैनिक सञ्चालनदेखि ऐन नियम र संरचनासम्म समेट्न खोजेको नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणा पत्रले देश सङ्घीयतामा गएको र २०७२ सालमा सङ्घीय संविधान कार्यान्वयनमा आएको कुरा बिर्सेको छ । त्यसैले यो घोषणा पत्र विपन्न पालिकाहरूमा लागु हुन सक्दैन । केन्द्रीय निर्णयको अभावमा स्थानीय तहले गर्न नसकेका कामहरूका बारेमा यसले केही बोल्दैन ।

सर्वप्रथम त देशमा लामो समय नेतृत्व सम्हालेको र वर्तमानमा पनि नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ । जम्मा ८८ पानामा समेटिएको घोषणा पत्रको पाना नम्वर ४५ देखि ४८ सम्म शिक्षाका बारेमा उल्लेख गरेको छ । पाना नं ४५ को पृष्ठभूमि सकेर अगाडीको पानाको तालिकातिर हेर्दा लाग्छ कि यो त एउटा विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका हो । त्यहाँ सिकाइ केन्द्रित विद्यालय भन्ने शीर्षक अन्तर्गत अगुवा विद्यालय, विद्यार्थीको सिर्जनशीलता, नवप्रवर्तन केन्द्र, प्रतिष्ठान, शिशु कक्षाको समयावधी, अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन जस्ता कुराहरू छन् । जागरूक अभिभावक शीर्षकमा विद्यालयमा अभिभावक सहभागिता ९० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ । उत्प्रेरित शिक्षक शीर्षकमा योग्य युवा स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्ने, हरेक शिक्षकलाई ल्यापटप दिने, शिक्षकको कार्य सम्पादन स्थानीय तहबाट गर्ने, सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने, मेन्टर शिक्षक राख्ने जस्ता कार्यसूची छन् ।

त्यसै गरेर सबल नेतृत्व र व्यवस्थापन अन्तर्गत प्रभानाध्यापक नियुक्ति र स्कुलमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्यका कुरा गरिएको छ । जवाफदेही शिक्षा प्रणालीका नाममा अनुगमन र मूल्याङ्कनका कुरा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । नीति, योजना र शासकीय सुधार अन्तर्गत शिक्षाका ऐन नियम बनाउने, विद्यालयको नक्साङ्कन र समायोजनाका बारेमा उललेख छ । त्यसै गरेर शिक्षा क्षेत्रको लगानीलाई दोब्बर बनाउने, धार्मिक विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याउने, संस्थागत विद्यालय र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूप्रति उदार छ भने केन्द्रको जिम्मामा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने भनेर टारेको छ र जम्मा ८ ओटा वुँदामध्ये ६ ओटामा केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसरी विद्यालयको दैनिक सञ्चालनदेखि ऐन नियम र संरचनासम्म समेट्न खोजेको नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणा पत्रले देश सङ्घीयतामा गएको र २०७२ सालमा सङ्घीय संविधान कार्यान्वयनमा आएको कुरा बिर्सेको छ । यसमा खास गरेर निम्न कुरामा अलमल देखिन्छ ।

पहिलो यो स्थानीय तहको प्रतिवद्धता हो वा केन्द्रबाट जारी भएको सबैे कार्यान्वयन गरिने हो । किन भने यसले काठमाडौं महानगरपालिका र हुम्लाको एउटा दुर्गम पालिकाबीचको भिन्नता कतै उल्लेख गर्दैन । त्यसैले यो घोषणा पत्र विपन्न पालिकाहरूमा लागु हुन सक्दैन । केन्द्रीय निर्णयको अभावमा स्थानीय तहले गर्न नसकेका कामहरूका बारेमा यसले केही बोल्दैन ।

दोस्रो विद्यालयलाई राजनीति मुक्त बनाउने वुँदा समेटिएको छ । यो त सरासर झुट कुरा भएन र । अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्रीले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यक्रममा कम्युनिष्टको जस्तै काङ्ग्रेसले पनि स्कुल–स्कुलमा सङ्ठन बनाउन उर्दी जारी गरेको सञ्चार माध्यममा छ्याप्छ्याप्ती थियो । अब यसमा कुन चाहीँ सही हो । अनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक स्वयमसेवक नियुक्ति आदि कसरी राजनीति मुक्त होलान् । अनि दल–दलका शिक्षक, विद्यार्थी कर्मचारी र समितिका मानिस भाग लगायो भने कसरी काम बन्ला र !

तेस्रो, स्थानीय तहले शिक्षामा गर्ने सशर्त अनुदान बाहेकको रकम दोब्बर गर्ने । सम्भव छ र ! सबैले दोब्बर गर्न सक्छन् र ! सबै पालिकाहरूमा आवश्यक छ र ! काम्लोमा सातु जस्तो कुरा भएन र ! अनि त्यो रकम केन्द्रले दोब्बर गर्ने कि ! यदि त्यसो हो भने नेपालको अर्थतन्त्रले के भन्छ । त्यसैले यसमा आवश्यकता र वस्तुस्थिति भन्ने शव्द थपेर विशिष्ट बनाउन सकिन्थ्यो नि ।

चौथो, स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर नीति, ऐन र नियम बनाउने । कसरी बनाउने । केन्द्रले विगत ५ वर्षसम्म केन्द्रीय शिक्षा ऐन नबनाएका कारण कुनै पालिकालाई गाह्रो र कसैलाई सजिलो भएको छ । यो त काङ्ग्रेसको केन्द्रबाट नै प्रेसित दस्तावेज भएकाले केन्द्रीय शिक्षा ऐनकाबारेमा बोल्नु पर्ने होइन र । त्यसै गरेर वर्तमान शिक्षामन्त्री र शिक्षक महासङ्घ बीच ३÷४ महिना पहिले भएको सम्झौता संविधानको मर्म अनुसार छ कि छैन । २०७५ सालमा सरकारले ल्याएको शिक्षा नीतिले संविधानको अनुसूची ८ लाई प्राथमिकता दिएको कि ९ लाई । अनुसूची ८.८ को स्थानीय तहको माध्यमिक तहसम्मको एकलौटी अधिकारलाई शिक्षा नीतिले अनुसूची ९ अनुसार साझा बनाइदियो र धेरै अधिकार प्रदेशमा लगिदियो । त्यसैगरेर वर्तमान शिक्षामन्त्रीको सम्झौताले शिक्षकहरू केन्द्र मातहत रहने निर्णयले झनै अलमल सिर्जना गरिदियो । स्थानीय तहका काम गर्ने सबै कर्मचारीहरू पनि केन्द्र मातहत रहन चाहन्छन् । हैन र ! अब कसरी स्थानीय सरकार भयो त । सबै मागेर केन्द्र कै भर पर्नु पर्ने हो भने । आज विहान मात्रै कर्णालीका मुख्यमन्त्री माननीय महेन्द्रबहादुर शाही केन्द्रले दिनदिनै कर्मचारी बदल्यो । त्यसैे काम गर्न गाह्रो भयो भनेर बोलेको सञ्चार माध्यममा बजेको थियो । त्यसैले यो सङ्घीय शासन प्रणाली कि केन्द्रिय !

त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेवार दलले सङ्घीय शिक्षा नीति, ऐन, नियम, मापदण्ड, आर्थिक स्रोतको व्यवस्था, स्थानीय तहको अधिकारको सुनिश्चितताका बारेमा बोलेर बाँकी कुरा स्थानीय वस्तुस्थिति, आवश्यकता र सम्भावना अनुसार हुने भनेको भए प्रयाप्त हुन्थ्यो होला कि ! पालिकास्तरका नेताहरूले आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा बनाउने घोषणा पत्रबढी सान्दर्भिक हुन्थ्यो होला कि ! यसले गर्दा त चुनाव जित्दावा हार्दा जस्तो अवस्थामा पनि मन नलागे कार्यान्वयन नगर्दा हुने भयो । किनभने यो त केन्द्रले बनाएको हो हामीसँ केही मिल्दैन भन्यो सकियो ।

नेकपा एमाले

केन्द्र सरकारले धनरासी बढाएन भने दुर्गमका र आफ्नै आम्दानी नभएका स्थानीय तहले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् वा निर्धारित लक्ष्य कसरी पूरा गर्दछन् । त्यसै गरेर सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनेर संविधान नै कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको ५ वर्ष पूरा भयो । सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने बारेमा घोषणा पत्रले केही बोलेको छैन ।

सधैं बैकल्पिक सरकार दिन तयार रहने एक प्रमुख दावेदार दल नेकपा एमालेले पनि केन्द्र तहबाट नै घोषणा पत्र जारी गरेको छ । जम्मा ४८ पानाको दस्तावेजमा पाना नम्वर २१ देखि प्रसङ्ग सुरू गरिएको छ । सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र स्थानीय विकासकयबारेमा दलको दृष्टिकोणउल्लेख हुँदै पाना नम्वर २५ र २६ मा शिक्षाकाबारेमा उल्लेख गरेको छ । यसमा विगतको निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिएको छ । यसमा साक्षरता बढाउने कुरा गरेको छ तर साक्षरतालाई पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा उल्लेख छैन । किनभने सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने भन्ने साक्षरताको पुरानो परिभाषा विश्वको विकसित समाजमा अस्तित्वमा छैन । त्यसैले सीपमूलक साक्षरताजसले प्रविधिलाई पनि समेटोस् । पहुँच बढाउने कुरा गरेको छ तर त्यसकय लागि पहिलो सर्तको रूपमा रहेको विद्यालय नक्साङ्कनका बारेमा कुरा गर्दैन । त्यसै गरेर निरन्तर शिक्षा, अभिभभावक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, विशेष शिक्षा, जीवन पर्यत्न सिकाई र गुणस्तरीय सामुदायिक शिक्षाको कुरा गरेको छ । भौतिक पूर्वााधार, दिवाखाजा, प्रयोगशालाहरू, छात्राका लागि स्यानिटरी प्याडको कुरा, संस्थागत विद्यालयको संरक्षण आदि कुराहरू समेटिएको छ । त्यसै गरेर नगरपालिकास्तरमा कम्तिमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने, विद्यालयव् यवस्थापन समितिलाई सवलीकरण गर्ने आदि कुराहरू पनि छन् । क्रमशः माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क गर्दै जाने कुरालाई प्राथमिकता दिउको छ । उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन सहयोग गर्नेदेखि विद्यालयमा सक्षम शिक्षक नियुक्तिका लागि आकर्षण बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

तर माथि उल्लेखित कुराहरू त मुख्य गरेर ३ वटा पक्ष वा चरणमा भर पर्दछ । जसको जिम्मेवारी भनेको दलको नेतृत्वको हो र सङ्घीय सरकारको हो । यसका बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएन । प्रयाप्त छलफल भएन । जस्तैः विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक धनरासी वा पूँजी कहाँबाट जम्मा हुन्छ । केन्द्र सरकारले धनरासी बढाएन भने दुर्गमका र आफ्नै आम्दानी नभएका स्थानीय तहले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् वा निर्धारित लक्ष्य कसरी पूरा गर्दछन् । त्यसै गरेर सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनेर संविधान नै कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको ५ वर्ष पूरा भयो । सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने बारेमा घोषणा पत्रले केही बोलेको छैन । अर्कोतिर नेपालका करिव ३०००० सामुदायिक स्कुलको प्राथमिक तहमा १८०,००० शिक्षक चाहिन्छ । क्लास रिपोर्ट २०७५ अनुसार १५०००० शिक्षक प्राथमिक तहमा कार्यरत छन् । त्यसमा पनि ५०१५८ शिक्षक त स्थानीय तहले नियुक्त गरेको छ । उनीहरूको सेवा सुविधा र मूल प्रवाहीकरण के हो । एउटा शिक्षक थपिंदा अर्थको ढुकुटीमा कति फरक वा भार पर्छ । नपुग शिक्षक कसरी व्यवस्था गर्ने । यि कुराहरूका बारेमा मौन छ ।

त्यसैले घोषणा पत्रले केन्द्रबाट समग्रता दिएर स्थनीय तहलाई नै व्यापकता र विशिष्टता गर्न दिएको भए जाति हुनेथियो । कार्यान्वयनका लागि दवाव हुने थियो । प्रतिवध्दता पत्र पनि यथार्थमा आधारित हुने थियो । पालिकास्तरको विविधता नै यसको प्रमुख चुनौती हो ।

नेकपा एमालेको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको प्रतिवध्दता पत्रमा धेरै कुराहरू केन्द्रसँग मेल खान्छन् । शिक्षकलाई ल्यापटप दिने, तालिम दिने, संस्थागत स्कुलसँग तुलना गरेर शिक्षण सिकाइ गर्ने, स्वऐच्छिक अवकासलाई प्रोत्साहन गर्ने आदि कुराहरू समेटिएका छन् ।

यि तीनवटै दस्तावेजमा केही कुराहरूमा समानता छन् । पहिलो मूल आधार (Base) वा प्रधान (Main) वा जड कारण (Root Cause)का बारेमा सबै मौन छन् । दोस्रो अति साधारण, वृहत र जनजिव्रोमा आइरहने कुराहरू समेटिएका छन् । तेस्रो निजी क्षेत्र र संस्थागत विद्यालयका बारेमा सबै नरम छन् । चौथो, गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई समेटेका छन् । पाचौं, कार्यान्वयन नगरे पनि हुने वा कारण पेस गर्न सक्ने ठाउँ प्रसस्त राखेका छन् ।

वास्तवमा शिक्षाको गुणस्तरका लागि आधारभुत ६ ओटा पक्ष (संविधान कार्यान्वयनको प्रतिवध्दता, शिक्षाको सङ्घीय ऐन, शिक्षाको संरचना, आर्थिक स्रोत, जनशक्ति, कार्यान्वयन सिध्दान्त)का बारेमा सबै मौन छन् ।

नेकपा माओवादी

आलोचकहरूले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनमा रहेकाले फरक घोषणा पत्र जारी गरेन र गठबन्धन परस्त भएको आरोप लगाएका छन् । यसलाई उसको ओरालो लागेको यात्रा भन्ने पनि गरेका छन् ।

राष्ट्रियस्तरमा प्रभाव पारिरहेको राजनीतिक दल नेकपा माओवादीले भने केन्द्र तहबाट घोषणापत्र नै जारी गरेन । यसको वजारमा दुई थरी अर्थ लगाइएको छ । एकातिर यसका आलोचकहरूले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनमा रहेकाले फरक घोषणा पत्र जारी गरेन र गठबन्धन परस्त भएको आरोप लगाएका छन् । यसलाई उसको ओरालो लागेको यात्रा भन्ने पनि गरेका छन् । तर यसलाई अर्को पाटोबाट हेर्दा नेकपा माओवादीले संविधानको मर्म अनुसार यो अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको पनि हुनसक्छ । सबै स्थानीय तहको नेतृत्वमा उसकय उम्मेदवार पनि नभएकाले पनि यसो गर्न अनुचित मानेको हुनसक्छ । त्यसै गरेर नेकपा माओवादीले घोषणा पत्र जारी गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रसँग विरोधाभास स्थिति उत्पन्न हुने र त्यसलाई नै विपक्षीले मुद्दा बनाउने आशंकाले पनि जारी नगरेको हुन सक्छ । चाहे जे होस् देशको नेतृत्व लिन साहस गर्ने एउटा दलले समग्र नीतिलाई समेटेर घोषणापत्र ल्याउन आवश्यक थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको