१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार

६ बुँदे मागसहित डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा सुरु गरे अनशन



२९ भाद्र, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार लगायत विभिन्न ६ बुँदे मागसहित डा. गोविन्द केसीले अनशन सुरू गरेका छन् । सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि जुम्लामा डा. केसीले अनशन सुरु गरेका हुन् ।

पटक–पटक अनशन बस्दै आएका डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरू गर्नुपर्ने, मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरी अनिवार्य गर्दै पिसीआर परिक्षण व्यापक बनाएर निषेधाज्ञा अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग सरकार समक्ष राखेका छन् ।

डा. केसीका ६ वटा मागहरू :

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरूका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउन्सिल र प्रतिस्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारीक मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।

६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरिद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारूढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरूलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु