७ जेष्ठ २०७९, शनिबार

माधव नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध दायर रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश




काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट निष्कासित १४ सांसद प्रकरणमा पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । एमालेले निष्कासन गरेका प्रतिनिधिसभाका १४ र लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिट करीब ७ महिनापछि पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश भएको हो ।

न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले सो मुद्दालाई अब फैसलाको लागि पूर्ण सुनुवाई हुने आदेश दिएको हो । पूर्ण सुनुवाईको लागि मिति तोकिन बाँकी छ ।

ओलीले अन्तरिम आदेश माग गरेपनि पटक पटक सुनुवाईका लागि पेशी तोकिदै मुद्दा धकेलिदै आएको थियो । अब पूर्ण सुनुवाईपछि १४ सांसदको पद कायम रहने वा पदमुक्त हुने टुंगो लाग्ने भएको छ ।

फैसला अब पूर्ण इजलासबाट
सर्वोच्च अदालतले एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको मुद्दालाई फैसलाका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार चुँडालको इजलासले फैसलाका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । फैसलाका लागि भने मिति तोकिएको छैन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले उक्त मुद्दा फैसलाका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको बताए । निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अन्तरिम आदेश नआएको र फैसलाका लागि मिति तोक्ने आदेश भएको बताए ।

‘अन्तरिम आदेश आएको भए १४ सांसदले काम गर्न पाउने थिएनन् । तर, पूर्ण फैसलाका लागि मिति तोक्ने फैसला भएको छ । फैसलाका लागि मिति तोकिन्छ,’ बडालले भने ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेले साधारण सदस्य र सांसद सदस्यबाट निष्कासन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानुनी काम गरेको तथा तिनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गत १७ भदौमा परेको रिट निवेदनमा पटक९पटक सुनुवाइ सर्दै आएको छ ।

पटक९पटक पेसी चढेर हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाउपर निकास नदिँदा संसद्समेत बन्धक छ । एमालेको अवरोधकाबीच संसद्ले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अध्यक्ष ओलीले लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसद विमला वली र अजय शाहीलाई निष्कासनको कारबाही अघि नबढाएकोमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका वली र शाहीलाई निष्कासन गरिएको सूचना सभामुखले प्रकाशन नगरेको भन्दै एमाले अदालत गएको थियो ।

त्यस्तै, एमालेले २५ साउनमा माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको पत्र १ भदौमा संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो ।

संसद् सचिवालयले निष्कासनको सूचना टाँस नगरेपछि माधव नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दलको मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि मात्र संसद सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारबाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँसेको थियो ।

कानुनबमोजिम पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै अहिले एमालेले संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेले उनीहरूलाई सांसदको रूपमा संसदमा प्रवेश दिएको विरोधमा सदन अवरोध गर्दै आएको छ ।

एमालेले नेकपा एसका सांसद्हरू माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाक्री, मेटमणि चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनलाई निष्कासन गरेको थियो ।

१८ भदौदेखि उक्त मुद्दामा निरन्तर बहस चल्दै आएको छ । यो बीचमा सातपटक हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो भने एकपटक स्थगित भएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको