८ जेष्ठ २०७९, आईतवार

भागबन्डामै अल्झियो कर्णाली सरकार, तीन महिनासम्म पूर्णता पाएन




सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको झण्डै तीन महिना पुग्न लागिसक्यो तर यो अवधिमा सरकार विस्तारले भने पुर्णता पाउन सकेको छैन ।

गठबन्धनबीचमा भागबन्डा नमिल्दा सरकार विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको हो । दलहरु आ(आफ्नै अडानमा रहेका छन् । जसका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारको काम रोकिएको छ ।

शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएयता भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्टलाई नियुक्त गरेका छन् । शाही एकीकृत समाजवादी र विष्ट नेकपा माओवादीको भागबन्डाबाट मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । अझैसम्म पनि बाँकी रहेका पाँच मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाही आफैले चलाएका छन् ।

यही अवस्थामा अघि बढे सरकार विस्तारको सकस भने अझै लम्बिने देखिएको छ । कर्णालीमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार छ । नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० को समर्थनमा गत कात्तिक १६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

विगतको सहमतिअनुसार कांग्रेस इमान्दार बन्न नसकेको आरोप सत्ता साझेदार अन्य दुई दलको छ । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित दुई, माओवादी केन्द्रले चार र एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालय दाबी गर्दै आएका छन् । सत्ता घटक दलहरू आफ्नो दाबीबाट टसमस नभएपछि सरकार विस्तार झनै पेचिलो बनेको छ ।

यता मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने सरकारले छिटै पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन् । अधुरो मन्त्रिमण्डलका कारण सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री शाहीले अब तत्कालै सरकारलाई पूर्णता दिइने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकार विस्तारका लागि सहमतिको बिन्दुुमा पुग्न आवश्यक छलफलहरू भइरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले जनाए । ‘मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विगतको लिखित सहमतिमा टेकेर अगाडी बढ्ने हो, त्यहीअनुसार प्रयासहरू भइरहेका छन् ।’ मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तारमा तीन दलबीच ठूलै बिमति नरहेको बताए । उनले सत्ता समीकरणका बेला मुख्यमन्त्री साझा हुने र तीन दलबीच अन्य मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने सहमति भएको दाबी गरे । सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा समस्या देखिएको मुख्यमन्त्री बताउँछन् ।

यता गठबन्धनकै आलोचना हुन थालेपछि माओवादी केन्द्रले सरकार विस्तारमा आफूले पहल गर्नेगरी संस्थागत निर्णय नै गरेको छ । माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले अबको एक साताभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने गरी पहल थाल्ने निर्णय गरेको हो ।

माओवादीले सत्ता समीकरण टिकाइ राख्न सरकारलाई पूर्णता दिनुको विकल्प नरहेको बताएको छ । सदस्य संख्याका आधारमा प्रदेशसभाको दोस्रो र सरकारको पहिलो दल भएकाले सरकार विस्तारको समस्या हल गर्न पहल थालेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले बताए ।

सत्ता साझेदार अर्को दल एकीकृत समाजवादीले समतिअनुसार नै मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएकाले त्यसविपरीत अघि बढे मान्य नहुने बताएको छ । एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष तथा कर्णाली सरकारका पूर्वमन्त्री अम्मरबहादुुर थापाले आफूहरूले तीन मन्त्रालय लिने सहमति भएको जनाए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको