७ जेष्ठ २०७९, शनिबार

कांग्रेस महाधिवेशनले कर्णालीको मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाई




सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाई हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनका कारणले कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुने भएको हो ।
कार्तिक १६ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा(एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री भएको झण्डै डेढ महिनासम्म मन्त्री परिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री भएपछि दुई पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मन्त्री भएको झण्डै १५ दिनपछि नेकपा(एकीकृत समाजवादी) चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्थथा तथा कृषि सहकारी मन्त्रीमा बनाएका थिए भने मंसिर १४ गते विश्वासको मत लिएपछि माओवादी केन्द्रबाट विन्दमान बिष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । कर्णालीमा पूर्ण मन्त्रीपरिषद् ८ जनाको भएपनि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री शाहीले ५ मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।
माओवादी केन्द्रले ४, एकीकृत समाजवादीले ३ मन्त्रालयको माग गरेका कारणले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाई भएको कांग्रेसले आरोप लगाउँदै आएको छ भने सत्ता साझेदार अन्य गठबन्धन दलहरुले मुख्यमन्त्री शाहीले बाहनाबाजी गरेर मन्त्री परिषद् विस्तारमा ढिलाई गरीरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले दुर्गम पिछडिएको क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारको घोषणा गरेका कारणले सरकारको कामभन्दा पार्टीको काम पहिलो प्राथमिकतामा परेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले बताए । ‘मुख्यमन्त्री आफैं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार रहनु भएको छ ।’ उनले भने,‘त्यसैले सरकारमा मन्त्री परिषद् विस्तारभन्दा पार्टीको काम बढी ध्यान दिनुभएको छ ।’
कांग्रेसले मन्त्री परिषद् विस्तारमा अनिइच्छा देखाएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
सत्ता साझेदार एक सांसदका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री हुनका लागि गत बैशाख २ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिँदा भएको सहमति पालना गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठाएपनि अहिले सहमतिको पालना भएपछि त्यसबाट पछि हटेको आरोप लगाए । ‘पहिलाको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री शाही भइसक्नु भयो । अहिले सहमति कार्यान्वयन गर्नुहुन्न ।’ उनले भने,‘बैशाखमा १५ पछि एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति कार्यान्वयन गर्नुहुन्न कि भन्ने डर छ । त्यस बिषयमा छलफल हुन्छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको