१६ फाल्गुन २०७७, आईतवार

कर्णालीको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी छलफल : कसले के भने ?



२४ भाद्र, काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियशनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय महेन्द्रबहादुर शाहीको प्रमुख आतिथ्यतामा कर्णाली पूर्वाधारसम्बन्धी घनिभूत छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश योजना आयोगका सदस्यहरू, जनप्रतिनीधि, मन्त्रालय र पुर्वाधार विज्ञहरूबीच बुधबार छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका योजना महाशाखाका प्रमुख ईन्जीनियर गोपाल शर्माले कर्णालीमा विकासका सूचकहरू, पूर्वाधार विकासको अवस्था, समस्या, चुनौती र आगामी बाटोको बारेमा एक विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । प्रस्तुतीका क्रममा इन्जिनियर शर्माले कर्णाली प्रदेशमा ३३ प्रतिशत (११ अर्ब भन्दा बढी) बजेट पूर्वाधारमा छुट्याएर प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिएको बताए ।

प्रमुख अतिथि तथा बक्ताहरुले छलफलमा राखेका विचारको सार संक्षेप :

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकयरले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताए । तर प्रदेश राजधानी सुर्खेतसम्म सडकको गतिलो पहुँच नभएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘सुर्खेतसम्म ठुला गाडीहरू सहज रूपमा आवतजावत गर्ने अवस्था अझैपनि बनिसकेको छैन । संघले प्रदेशका ठूला चारवटा सडक पूर्वाधार परियोजना हेरोस् ।’

‘संघ सरकारले पनि २–४ लाखका पूर्वाधारका योजनामा हात हालेकोले कतिपय योजना कहाँ छन् भन्ने पनि अत्तोपत्तो छैन ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘एक अर्ब भन्दा माथिका योजना संघ, १ करोड देखि १ अर्बसम्मका योजना प्रदेश सरकार र त्यो भन्दा साना योजना स्थानीय तहले हेर्ने गरि ब्यवस्था गर्नु जरूरी छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले स्मार्ट विकास आवश्यक भएकाले त्यसमा इन्जिनियरहरूको त्यसमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने धारणा राखे । ‘आफ्ना मानिस र भोट भएका ठाउँमा योजना दिने प्रवृत्तिले योजनावद्ध विकासमा समस्या सिर्जना गरेको छ ।’ शाहीले भने, ‘पूर्वाधार विकाससँग शिक्षा पद्धति पनि जोडिन आवश्यक छ ।’

क्षेत्रीय विकास पूर्वाधार विज्ञ निरज शाहले जमुना हिल्सा सडक महत्वपूर्ण र कर्णालीको दिर्घकालन विकासकय सन्दर्भमा गेम चेन्जर हुन सक्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘पर्यटन, पशुपालन, फलफुल विकास आदिका लागि पनि यो सडक आवश्यक छ । नलसिंग गाड यदि सम्पन्न गर्ने हो भने डवललाइन कालोपत्रे बाटो तयार गर्नु आवश्यक छ ।’

कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सदस्य योगेन्द्र शाहीले जमुना हिल्सा फास्ट ट्रयाक कर्णाली प्रदेशका लागि मात्र होइन नेपालकै लागि पनि गेम चेन्जर योजना हुनेमा दइमत नरहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारको पहलमा नेपाल सरकार र चीनबीच हुने बेल्ट एण्ड रोड अन्तरगत यो सूचीमा परेको छ । यसलाई मूर्तरूप दिई कार्यान्वय गर्न सबै लाग्नु पर्ने छ ।’ सदस्य शाहीले केन्द्र सरकारले कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोर लाई छुट्याएको रकम कम भएको र यसलाई बृद्धि गर्नु बताए । ‘कर्णाली प्रदेशले पर्यटन, जलविद्युत, राजधानी विकास, उद्योग आदि क्षेत्रका लागि केही महत्वपूर्ण परियोजना केन्द्रमा पठाएको छ ।’ शाहीले भने, ‘प्रदेशले सामाजिक आर्थिक सूचकका आधारमा विकास छान्नु पर्दछ । आर्थिक सामाजिक उद्देश्य विनाका बाँड्ने परियोजनाले प्रदेशको रूपान्तरण हुन सक्दैन ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताए । ‘सार्वजनिक लगानीबाट मात्रै पूर्वाधार क्षेत्रको विकास सम्भव नभएकाले निजी क्षेत्रलाई ल्याउनै पर्दछ ।’ शाहीले भने, ‘प्रदेश र संघले यसका लागि के कस्तो परिस्थिति बनाउने भन्ने ख्याल गर्नु पर्दछ । खानेपानी योजनाहरू कसरी मानव सुचकाङ्कसँग जोड्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । बाटो मात्रै पूर्वाधार होइन, अरु क्षेत्र पनि विकास गर्नु पर्दछ ।’ उनले कर्णालीको प्रतिब्यक्ति आय ६०६ अमेरिकी डलरबाट ११४७ पुर्याउने भन्नेकुरा चुनौतीपूर्ण भएकाले लगानी कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखे । शाहीले बजेटको वितरण प्रणाली नै गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केबल प्रसाद भण्डारीले हिल्सा फास्ट ट्रयाक कर्णालीको भाग्य परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए । ‘ठूला परियोजना बिना रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव नभएकाले कोरोना महामारीको यो अवधिमा रोजगारीको सिर्जना गर्न पनि यो परियोजनाको आवश्यकता छ ।’ सचिव भण्डारीले भने, ‘कर्णालीमा विकासको भाष्य नै परिवर्तन गर्न जरूरी छ । वितरणमूखी बजेटले कर्णालीले चाहेको विकासमा फड्को मार्न सकिदैन ।’

पूर्वाधार विज्ञ डा. पदम बहादुर शाहीले पूर्वाधार र सडकहरू परिणाममुखी हुनुपर्ने भन्दै पूर्वाधारमा लागतले जनतालाई परिणाम कति दिन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘सडक बनाउने मात्र होइन सडकले कति लाभ दिन्छ भन्ने पनि हेर्नु पर्दछ । सडक ब्यवस्थापनको कुरा सडक बनाउनु भन्दा कम महत्व छैन ।’ शाहीले यातायात पूर्वाधारको कुरा गर्दा त्यसबाट हुने लाभबारे सुचकांक बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य ठगेन्द्र प्रकास पुरीले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी एउटा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताउदै भोट केन्द्रित भएर योजना छनौट गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘जनताको भावनालाइ ध्यानमा राखेर पूर्वाधार विकासमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।’

छलफलमा प्रश्न गर्दै पुस्कर चन्दले हिजो पञ्चायतका बेलामा जसरी आसेपासे र आपन्तहरुलाई बजेट दिइन्थ्यो अहिले जनयुद्धबाट साहदत प्राप्त गरेकाहरुबाट आएको नेतृत्वले पनि उस्तै गर्न नहुने बताए । उनले यसलाई सच्याउने के योजना छ भन्दै प्रदेश सरकारलाई प्रश्न गरे ।

छलफलका अर्का सहभागि मिलन विसिले प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय बाटो निर्माण गर्न नसकेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘आफुले बुझे अनुसार कर्णालीमा १८०० मिटर बाटो मात्रै पिच भयो रे । कर्णाली राजमार्गमा ठाउँ ठाउँमा बेहाल छ । आगामी दिनमा कर्णाली सरकार कसरी अगाडि बढ्नेछ ?’

कर्णाली प्रदेश भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ध्रमेन्द्र झाले उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यो वर्षको बढी बजेट सडक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएको भन्दै टेन्डर ढिलो हुँदा कालोपत्रे योजनाको काम कोरोनाका कारण अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘वीरेन्द्रनगरमा ८० किलोमिटर कालोपत्रे ठेक्का लागेको छ । दैलेख कालिकोट लगायतका जिल्लामा यो वर्ष केही कालोपत्रको काम हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’ कर्णाली करिडोरमा ३ देखि ४ महिनामा सेनाको अगुवाइमा हुम्ला बाटोको ट्रयाक खुल्ने भएकाले यो वर्ष प्रगति हुनेमा आफु निश्चिन्त रहेको सचिव झाले बताए ।

कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसनका उप-महासचिव कपिल आचार्यले गरेका थिए । नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसनका महासचिव इन्जिनियर छविराज पोखरेलले कार्यक्रम समिक्षा गर्दै ३०० इन्जिजियर उत्पादन गर्ने सक्ने कर्णालीले केही ४४ जना अपुग इन्निनियरहरू कोटा पुरा गर्न नसकेको देख्दा आफु अचम्ममा परेको बताए । पोखरेलले भने, ‘आफ्नो ठाउँमा उनीहरुलाई कसरी ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।’

नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियशनका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. त्रिरत्न बज्राचार्यले विकासका प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश भएपनि विकासका सूचकांकमा पछि परेको कर्णालीले पूर्वाधार विकासले महत्वपूर्ण योगदान दिने आशा राखेको बताए । उनले भने, ‘समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीका लागि पूर्वाधार अनिवार्य शर्त हो । सुर्खेत हिल्सा फास्ट ट्रयाक कर्णालीका लागि मात्र होइन नेपालकै लागि गेम चेन्जर हुने विचार आएको छ ।’ अध्यक्ष बज्राचार्यले यस्ता परियोजनालाई गरिवी निवारण, रोजगारीका लागि उत्पादन र बजारसँग जोड्नु पर्ने निकै महत्वपूर्ण कुराहरू छलफलमा आएको बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकार पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार गरिरहेको बेला यो बहसले महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु