२ कार्तिक २०७८, मंगलवार

एमसीसीबारे एमालेले धारणा बनाएको छैनः नेता भट्टराई



भदौ २८, काठमाडौं । नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले आफ्नो पार्टीले मिनिलियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसिसी) बारे अहिले कुनै धारणा नबनाएको बताएका छन् ।

उनले सत्तासिन दलहरूले धारणा बनाएपछि आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने बताए । ‘हाम्रो पार्टीले अहिले एमसिसीको बारेमा कुनै धारणा बनाएको छैन । सरकारले एमसिसी ल्याउन खोजेको हो कि होइन रु सत्तासिनको धारणा दल एमसिसी बारे के छ भन्नेमा हामी बेखबर छौं । हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षी दलको हो,’ उनले भने ।

नेता भट्टराईले एमसिसी पारित गराउन सरकारलाई आफूहरूको आवश्यकत्ता नै नपर्ने दाबी गरे । एमसिसीबारे एमालेको अहिले पोजिसन तय नभएको उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता उदयशमशेर जबराले भने एमसिसीलाई पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले एमसिसी पारित गराउन संसद‍्भित्र र संसद्‍बाहिर रहेका सबै दलबीच सहमति गराउनुपर्ने बताए । उनले एमसिसी सहयोग अनुदान भएकोले यसले देशलाई फाइदा नै हुने बताए ।

नेता राणाले एमसिसी सहयोग लगभग ५० वटा देशले लिएको भन्दै तीमध्ये हाम्रो देशको जस्तै भूगोल भएको मंगोलियाले दुई पटक सहयोग लिइसकेको स्मरण गराए ।

अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने कुरा गलत भएको उनको दाबी छ । ‘यो झुठो हो । एमसिसी इकोनोमिक सपोर्ट हो । अमेरिकी सेना नेपाल आउने भन्ने भ्रम फैलाइएको छ,’ उनले भने ।

पूर्वाधार विकास विज्ञ डा। सूर्यराज आचार्यले एमसिसीमा भएका गलत प्रावधानहरू सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।

उनले एमसिसी सम्झौता गर्दासम्म नेपालको तर्फबाट पर्याप्त लापरबाही भएको बताए । ‘राष्ट्रिय हित के–के हुन ? भन्ने विषयमा लापरबाही भयो । अमेरिका नेपालमा ४०–५० वर्षदेखि विकासको सहयोगी हो । सम्झौतामा राजनीतिक र रणनीतिक प्रकृतिका शर्त छन्,’ उनले भने । उनले अहिलेसम्म ४६ देशमा एमसिसी सम्झौता भएको र तीमध्ये तीनरचार देशमा सम्झौता खारेज भएको स्मरण गराए ।

‘सम्झौतामा अमेरिकी कानुन लागु हुने कुरा लेखिएको छ । कम्प्याक्टको दफा ३.३ मा यो कुरा लेखिएको छ । वैदेशिक अनुदान कहिल्यै पनि फ्रि हुँदैन । चीनले पोखरा विमानस्थल बनायो, त्यहाँ उसले आफ्नै ठेकेदार राखेको छ । भारतले हुलाकी राजमार्ग बनाउँदा पनि त्यस्तै गरेको छ । यो सम्झौतामा अमेरिकी स्वार्थलाई बढावा दिने कुरा लेखिएको छ,’ उनले भने ।

उनले एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) को अंग हो कि होइन भन्ने प्रश्न नै गलत रहेको पनि सुनाए । ‘कुटनीतिमा देखिने र नदेखिने पाटा हुन्छन् । यो एमसिसीमा ९ वटा शर्त अनन्तकालसम्म रहने कुरा लेखिएको छ । ५.५ मा हेर्दा अमेरिकी हितभन्दा बाहिर हुनुहुँदैन भनिएको छ,’ उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

थप खबरहरु

धेरै पढिएको